बेळगाव – नवीन पेन्शन धोरणाबाबत आजच्या विधानसौध अधिवेशनात विरोधी पक्षनेत्यांनी आवाज उठवला. यावर मुख्यमंत्री बोम्मई म्हणाले की, याबाबत चर्चा करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना अनेक सुविधा दिल्या जात आहेत. ७ वा वेतन आयोगही जाहीर झाला आहे. २००४ नंतर सरकारी नोकरी करणाऱ्यांना हे धोरण लागू करण्यात आले आहे. NPS ची संस्था स्थापन करण्यात आली आहे. याच्या अंमल बजावणीसाठी अधिवेशनात चर्चा व्हायला हवी. याचा सार्वजनिक जीवनावर काय परिणाम होतो ? याची काळजी घेतली जाईल. एकतर्फी निर्णय घेण्याचा अधिकार सरकारला आहे, मात्र चर्चेनंतरच याबाबत पावले उचलली जातील. एनपीएसशी संबंधित चर्चेसाठी सरकार तयार असल्याचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई म्हणाले.
Trending
- तिसऱ्या अंतराळ प्रवासासाठी सुनीता विल्यम्स सज्ज
- इंडस टॉवरमध्ये हिस्सेदारी घेणार नसल्याचा एअरटेलचा खुलासा
- चिंचवली सरपंच अशोक पाटील यांनी कार्यकर्त्यांसमवेत केला भाजपात प्रवेश
- दाभोळे सरपंच श्रीकृष्ण अनभवणे यांचा कार्यकर्त्यांसमवेत भाजपमध्ये प्रवेश
- काँग्रेसचे बंडखोर बाजीराव खाडे यांच्यावर पक्षाची कारवाई! ६ वर्षासाठी पक्षातून निलंबित
- संकटाच्या वेळी पाठीशी उभा राहणऱ्या धैर्यशील मानेंना निवडून द्या- सदाभाऊ खोत
- भुदरगड तालुक्यातून शाहू छत्रपतींना सर्वाधिक मताधिक्य लाभणार : विश्वजित जाधव
- चंदगड समस्यामुक्त करण्यसाठी हक्काचा माणूस दिल्लीत पाठवा : संयोगिताराजे छत्रपती