पेयजलासंदर्भात भारतातील वाढते दुर्भिक्ष्य ही गंभीर चिंतेची बाब असून, ही समस्या सोडविण्यासाठी आपली सरकारी यंत्रणा तहान लागल्यावर विहीर खणण्यासारखे उपाय करीत असल्याने आगामी काळात ही समस्या इथल्या लोकांचा पेयजलाच्या प्राप्तीचा संघर्ष आणखी तीव्र करणार आहे. प्रकाशित झालेल्या जागतिक जग विकास अहवाल 2023 नुसार जगभरातल्या 2.4 अब्ज शहरी भागातल्या लोकांना पाण्याच्या दुर्भिक्ष्याला सामोरे जावे लागणार आहे. प्रचंड लोकसंख्या असणाऱ्या आपल्या देशात पेयजलाची मागणी दिवसेंदिवस वाढत चालली असून 2050 पर्यंत ही समस्या बरीच गंभीर होणार आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या प्रकाशित झालेल्या अहवालानुसार जगातील पाण्याचे दुर्भिक्ष्य सोसणारी 80 टक्के जनता एकट्या आशिया खंडात असून, चीन, भारत आणि पाकिस्तान राष्ट्रांत ही संख्या लक्षणीय आहे. 2016 मध्ये पाण्याचे दुर्भिक्ष्य 933 दशलक्ष भारतातल्या लोकसंख्येला भेडसावत होते. आज ही संख्या वाढलेली असून, 2050 पर्यंत 1.7 ते 2.4 अब्ज भारतीय लोकसंख्येसमोर आऽवासून उभी राहणार आहे. पेयजलाच्या दुर्भिक्ष्याची समस्या नियंत्रणाबाहेर जाणार नाही, यासाठी आतापासून आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती सहकार्य आणि भागिदारीद्वारे ही समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. आज पेयजलाचा वापर अगदी आसुरी पद्धतीने आपण विकासाच्या नावाखाली करीत असून, पाण्याचा होणारा अशाश्वत वापर, प्रदूषण आणि जागतिक तापमान वाढीचे संकट सर्वत्र तीव्रपणे जाणवत असताना, आम्ही मानवतेचे जगण्याचे रक्त थेंब थेंब कमी करीत आहोत. स्थानिक समुदाय, शास्त्रज्ञ, व्यापारी, नागरी समाज, सरकारी यंत्रणा अशा साऱ्या घटकांनी एकत्र येऊन पेयजलाचे वाढते दुर्भिक्ष्य दूर करण्यासाठी ठोस उपाययोजना हाती घेण्याची नितांत गरज आहे. भारताकडे सध्या जगातील 18 टक्के लोकसंख्या असून, केवळ चार टक्के जलस्रोत उपलब्ध आहेत. आज भारतातील बहुतांश शहरे वाढत्या लोकसंख्येच्या ओझ्याखाली दबत असून, पेयजलाची पूर्तता करण्यासाठी त्यांना शेकडो किलोमीटर अंतरावर वसलेल्या धरणाच्या जलाशयांवरती, तलावांवरती अवलंबून राहावे लागत आहे. मुंबईसारख्या महानगराला तानसा आणि वैतरणासारख्या धरणांतून पाणी आणावे लागत आहे. मुंबईत 2000 टँकर पाण्याचा पुरवठा करण्याच्या कामात गुंतलेले असल्याने, त्यांनी आपल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी संपासारखे शस्त्र जेव्हा बाहेर काढले, तेव्हा महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्र्यांना त्याची त्वरित दखल घ्यावी लागली. विस्तारणारी सिमेंट-काँक्रीटची बांधकामे, इमारती, झोपडपट्ट्यांचे वाढते प्रस्थ आणि झपाट्याने विस्मृतीत जाणारे जलस्रोत यामुळे शहरातला अधिकाधिक भाग पाणी पुरवठ्याच्या संदर्भात परावलंबी झालेला आहे. मुंबईप्रमाणे आपल्याकडची चेन्नई, बंगळुरुसारखी महानगरे पेयजलाच्या पूर्ततेच्यादृष्टीने परावलंबी ठरलेली आहेत. 2019च्या भारतीय स्वातंत्र्यदिनाच्या समारंभात पंतप्रधानांनी 2024 पर्यंत देशातल्या प्रत्येक कुटुंबाला नळाद्वारे पाणी पुरवठा करणार असल्याचे स्पष्ट केले आणि 11.4 कोटी ग्रामीण भागातल्या कुटुंबांना नळजोडणी केली. आपल्या घोषणेनुसार ग्रामीण भागातल्या बहुतांश कुटुंबांना नळजोडणी करण्याच्यादृष्टीने सरकार यशस्वी होईल परंतु या सर्वांना सुरक्षित आणि निरंतर पेयजलाचा खरोखर पुरवठा केला जाईल की नाही, हे निश्चित सांगणे कठीण. देशभरातल्या बहुतांश नदीनाल्यांवरती तेथील सरकारने प्रचंड मोठी धरणे बांधून आणि लाखो कुटुंबांना विस्थापित करून पेयजल आणि जलसिंचनाची गंभीर होत असलेली समस्या सोडविण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्यात अपयशी ठरलेली आहेत. लहरी मान्सून, हवामान बदल आणि जागतिक तापमान वाढ यामुळे भारतासारख्या देशात उपलब्ध जलस्रोतांच्या वापरावरती विलक्षण ताण आलेला असून, भूजलाचा उपसा करण्याची प्रवृत्ती बळावत चालली असल्याने भूगर्भातले पाणी त्यामुळे असुरक्षित झालेले आहे. केरळसारख्या राज्यात देशातली सर्वाधिक पर्जन्यवृष्टी होत असली तरी तेथील भौगोलिक परिस्थितीमुळे उन्हाळा येईपर्यंत पाण्याची उपलब्धी ही इथली समस्या झालेली आहे. 2019 मध्ये चेन्नई महानगरात पाण्याची गरज पूर्ण करण्यासाठी 200 कि.मी. अंतरावरून रेल्वेद्वारे पाणी उपलब्ध करून देण्याची वेळ आली. त्यामुळे टाकाऊ पाण्यावरती प्रक्रिया करून, त्याचा पुनर्वापर औद्योगिक आस्थापनांसाठी करण्याच्या दृष्टीने चेन्नईत प्रयत्न सुरू झाल्याने या समस्येचे निराकरण काही अंशी शक्य झाले. नगदी पिकांच्या लागवडीसाठी देशभरात मोठमोठ्या धरणांची साखळी उभी राहिली आणि त्यासाठी कोट्यावधी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली. महाकाय धरणे आणि विस्तीर्ण जलाशय, पाट, कालवे यासारख्या जलसिंचनाच्या सुविधांच्या निर्मितीसाठी अमाप खर्च करण्यात आला परंतु प्रकल्पाद्वारे जास्तीतजास्त जमीन ओलिताखाली आणण्याच्या संदर्भात दारुण अपयश आलेले आहे. आजच्या कालखंडात जलविद्युत, सिंचन, पेयजल अशा उद्दिष्टांनी समूर्त होणारे धरण प्रकल्प, अपेक्षित हेतू पूर्ण करण्यास असफल ठरत असल्याचे दिसून आलेले आहे आणि त्यासाठी आज महाकाय धरणांचा नाद सोडणे किती महत्त्वाचे आहे, हे स्पष्ट झालेले आहे. शेकडो किलोमीटर अंतरावरून कालवे, पाट, खोदून अथवा रेल्वेच्या डब्यांतून पाणी नेणे, हे खूप खर्चिक तसेच पर्यावरणाच्या दृष्टीने घातक असल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. त्यासाठी पश्चिम बंगालातल्या पर्जन्यवृष्टी होणाऱ्या प्रदेशात जागतिक बँकेने तेथील आदिवासी जमातींना लघु बंधाऱ्यांसाठी आर्थिक साहाय्य दिल्याने, त्यांना वर्षातून दोनवेळा पिक घेण्याबरोबर उपजिविकेसाठी दुसरीकडे जाण्याची वेळ आली नाही. भूगर्भातील आणि भूस्तरावरच्या पाण्याचा अगदी नियोजनबद्ध वापर, महापूर नियंत्रण करण्याची व्यवस्था निर्माण करणे, जलसिंचनाचा कमी वापर करणाऱ्या पिकांची लागवड, गळती रोखणारी जलसिंचन वितरण व्यवस्था निर्माण करणे आणि जलस्रोतांच्या जलसंचय क्षेत्रातल्या जंगलाच्या रक्षणाला प्राधान्य देऊन पाण्याचे संवर्धन करणे शक्य आहे. सांडपाणी प्रक्रिया करून औद्योगिक आस्थापनांत वापर करण्याला प्राधान्य देण्याची गरज आहे. आपल्या देशात मलमूत्र विसर्जन, सांडपाणी सोडल्याने जलस्रोत प्रदुषित होण्याचे प्रमाण विलक्षण वाढत चाललेले आहे. प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्ती रासायनिक रंगांसह जलस्रोतांत विसर्जित केल्या जात असल्याने उपलब्ध पाणी प्रदुषित होत असते. आज केरकचरा, सांडपाणी, प्लास्टिक जलाशयात टाकल्याने त्यांचे अस्तित्व इतिहासजमा झालेले आहे. एकेकाळी शुद्ध आणि निर्मळ पाणी घेऊन बारामाही वाहणाऱ्या नदीनाल्यांना आम्ही आमच्या झरे, विहिरी, तळ्यांना बुजवून, धरणांनी बंदिस्त केले आहे. पाण्याचा अतिरेकी वापर करण्याची मानसिकता आज समाजात वाढत चालली आहे आणि त्यामुळे असंख्य जलस्रोतांचे अस्तित्व मिटलेले आहे. सकारात्मक ऊर्जा आणि नियोजनबद्ध काम करण्याची वृत्ती असेल तर जेथे पाण्याचे दुर्भिक्ष्य निर्माण होत आहे, तेथे पाण्याची उपलब्धता बऱ्याच जलदूतांनी शक्य करून दाखविलेली आहे. प्रदेशानुसार ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ सारखी सामूहिक योजना, नियोजनबद्ध छोट्या बंधाऱ्यांची साखळी, जलसंचय क्षेत्रातल्या जंगलांचे प्राधान्यक्रमाने संवर्धन आणि संरक्षण यासारख्या योजनांद्वारे आपल्या देशासमोर उभे असलेले जलसंकट आम्ही नियंत्रित करण्यात यशस्वी होऊ शकतो. त्यासाठी हवी अदम्य इच्छाशक्ती आणि अतुट जिद्द.
– राजेंद्र पां. केरकर