भारतीय घटनेचे थोरपण असे की कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधिमंडळ यांच्या कारभारात वेगवेगळय़ा तऱहेचे नियम घालून लोकशाही निकोपपणे चालावी याची ती सुंदर व्यवस्था आहे. सर्व आपापल्या पद्धतीने मोठे असले तर त्यातील कोणी एक सर्वात मोठा नाही. प्रत्येक आपल्या अखत्यारीत असलेल्या कामाबाबत मोठा, त्यात त्याला सर्व निर्णय घेण्याचा अधिकार पण दुसऱयाच्या हक्कावर अतिक्रमण करण्याचा अजिबात नाही. भारतीय लोकशाही जगातील सर्वात मोठी असा सार्थ अभिमान त्यामुळेच बाळगला जात होता. त्यामुळे संविधानिक संस्थांमधील वाढते तणाव जे सध्या दिसू लागले आहेत ते निकोप लोकशाहीसाठी खचितच योग्य नाहीत.
केवळ एखादाच प्रसंग घडलेला नाही तर विविध राज्यात आणि राष्ट्रीय राजधानीमध्ये अशा प्रसंगांची मालिकाच दिसल्याने कुठेतरी फारच काही बिघडले आहे असे दिसू लागले आहे. गेल्याच आठवडय़ात तामिळनाडूचे राज्यपाल आर एन रवी यांनी विधानसभेत अभिभाषण करताना तेथील द्रमुक सरकारच्या कामाबाबतचा मुख्य भाग टाळला, त्याने देशभर एक मोठाच वाद उभा झाला आहे. मुख्यमंत्री एम के स्टालिन यांनी प्रसंगावधान राखून पूर्ण अभिभाषणाचा ठराव तात्काळ मांडला आणि तो विधानसभेने पारित करून राज्यपालांचा जाहीर पाणउताराच केला.
रवी यांनी सभात्याग करून आपला निषेध नोंदवला. स्वातंत्र्योत्तर काळात झालेल्या या अभूतपूर्व वादाने तामिळनाडूचे राजकारणच ढवळून निघाले आहे. केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष वगळता राज्यातील झाडून सर्व पक्षांनी राज्यपालांच्या कृतीचा निषेध केलेला आहे. त्यांचे पुतळे जाळले आहेत.
द्रमुकचे एक शिष्टमंडळ लवकरच दिल्लीला येऊन रवी यांच्या हकालपट्टीची मागणी केंद्रापाशी करणार आहेत अशी वृत्ते असताना राज्यपाल अजून नवीन वाद निर्माण करत आहेत. तामिळनाडूतील वातावरण तापत आहे, तापवले जात आहे. दक्षिणेतील हे राज्य सीमावर्ती राज्य आहे आणि एकेकाळी तिथे फुटीरतेची चळवळ बोकाळू लागली होती. लाल बहादूर शास्त्री यांचयासारख्या नेत्याच्या मध्यस्थीने तिथे शांतता झाली होती. त्यामुळे पूर्वाश्रमीचे पोलीस अधिकारी असलेले रवी यांनी विनाकारण आगीशी खेळ सुरु केला आहे अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. महाराष्ट्रातील राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी हे देखील वादग्रस्त विधाने आणि कृती करण्यात मागे नाहीत. ठाकरे सरकार असताना तत्कालीन मंत्रिमंडळाने 12 मनोनित आमदारांची सूची राज्यपालांना पाठवली होती. त्याबाबत कोणतीही हालचाल न करता राज्यपाल बसून राहिले होते. आता सरकार बदलल्याने प्रश्नच मिटला.
सुदूर दिल्लीत देखील उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांचा असाच धुडगूस सुरु आहे. आम आदमी पक्षाचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सळो की पळो करण्याचे राजकारण अशा प्रकारे सुरु झालेले आहे की जणू त्यांच्यात लढाईच सुरु झाली आहे. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांवर 165 कोटी रुपयांची वसुलीची नोटीस काढली आहे. राजकीय कारणाकरता दिल्ली सरकारने प्रसारमाध्यमांना जाहिराती दिल्या त्याचे हे पैसे केजरीवाल व त्यांच्या पक्षाने 10 दिवसात भरावे असे फर्मान काढले गेले आहे. केजरीवाल यांच्या पक्षाने दिल्ली महानगरपालिकेतील भाजपची 15 वर्षाची सत्तेची मक्तेदारी मोडून काढली असली तरी त्यांच्या पक्षाचा महापौर बनू नये यासाठी कारस्थान केले जात आहे आणि उपराज्यपाल त्यात सहभागी आहेत
अशा प्रकारचे आरोप होत आहेत. मुख्यमंत्री म्हणून केजरीवाल यांना निष्प्रभ करावयाचे असेल तर दिल्लीचा पुढील महापौर आपला पाहिजे या निष्कर्षाप्रत भाजप आलेली दिसत आहे. यामुळे सुरु झालेल्या गोंधळात दिल्लीच्या प्रशासनाची वाट लागली आहे. उपराज्यपाल सांगतात त्याप्रमाणे दिल्ली सरकारचे काही अधिकारी वागत असल्याने मुख्यमंत्री असलेल्या केजरीवाल यांना मार बसत आहे असे उफराटे चित्र निर्माण झाले आहे. ‘माझ्या सरकारला महानगरपालिकेएवढे देखील अधिकार नाहीत’ अशी तक्रार करत केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. सारेच कसे अजब आणि
चमत्कारिक.
बंगालचे राज्यपाल राहिलेले जगदीप धनखड हे राज्यसभेचे सभापती आणि उपराष्ट्रपती झाल्यापासून न्यायपालिकेबाबत विविध विधाने करण्याचा त्यांनी सपाटा लावल्याने वाद माजला नसता तरच नवल होते. धनंजय चंद्रचूड हे देशाचे मुख्य न्यायाधीश झाल्यापासून त्यांनीही न्यायपालिकेविरुद्ध होत असलेले हल्ले परतवून लावण्याचे काम सुरु केल्याने भांडय़ाला भांडे लागत आहे आणि जे व्हायला नको तेच होत आहे. संसद श्रे÷ की संविधान श्रेष्ठ असा भ्रामक वाद सुरु झाला आहे. संसदेने पारित केलेले कायदे रद्दबातल करण्याचे अधिकार न्यायपालिकेकडे कसे? असा मूलभूत प्रश्न विचारला जात आहे. बरोबर 50 वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 13 सदस्यीय घटनापीठाने केशवानंद भारती खटल्यात संसदेला घटनेच्या मूलभूत सिद्धांतांविपरीत कायदे करण्याचा अधिकार नाही असा निर्वाळा 68 दिवस चाललेल्या सुनावणीनंतर दिला होता. त्यावेळी जनसंघासह बऱयाच विरोधी पक्षांनी त्याचे स्वागत केले होते. या निकालामुळे भारतीय लोकशाही वाचवण्यास मदत झाली असे मत कायदेतज्ञ नेहमी व्यक्त करतात. लालकृष्ण अडवाणी यांनी आपल्या आत्मचरित्रात्मक पुस्तकात याबाबतच्या लढाईबाबत सविस्तरपणे लिहिले आहे. 1967 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या गोलकनाथ खटल्याच्या निकालात कोणतेही सरकार संसदेचा वापर करून सामान्य नागरिकाचे मूलभूत अधिकारावर गदा आणू शकत नाही हे स्पष्ट केले होते.
यात कितपत तथ्य आहे ते ज्याचे त्यानी ठरवावे पण घटनेच्या मूलभूत सिद्धांताविषयी जो नवीन वाद उकरून काढला जात आहे त्याने आणीबाणीच्या पूर्वी आणि आणीबाणीच्या दरम्यान तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी न्यायपालिकेविरुद्ध सुरु केलेल्या मोहिमेची आठवण देत आहे असं जाणकार सांगतात. त्यावेळी बांधिलकी असलेल्या न्यायपालिकेची (कमिटेड जुडीशिअरी) चर्चा होत होती. सध्या न्यायमूर्ती नेमणाऱया कॉलेजियम व्यवस्थेविरुद्ध आवाज उठवला जात आहे.
चौदा-पंधरा महिन्यांवर लोकसभा निवडणूक आलेली असताना हा सुरु झालेला कलगीतुरा सामान्य माणसाला भलताच विचित्र वाटतो आहे. उप-राष्ट्रपतींनी सुरु केलेल्या वादाने सावध झालेल्या विरोधी पक्षांनी केवळ या वादाला विरोध केलेला आहे एव्हढेच नव्हे तर त्यामागे काहीतरी काळेबेरे आहे अशी शंका उपस्थित केली आहे. कोण कितपत बरोबर अथवा चूक ते येणारा काळ दाखवेल. सारे काही आलबेल नाही याचेच हे संकेत होत.