नोकरी सोडत आहेत महिला
नॅनी ठेवण्यासाठी वर्षभराचा खर्च 36 लाख रुपये
अमेरिकेत आता नॅनी (आया) कामावर ठेवणे अत्यंत महाग झाल्याने मुलांच्या देखभालीसाठी महिलांनाच नोकरी सोडावी लागत आहे. अनेक महिला तर महामारी संपल्यावरही कामावर परतलेल्या नाहीत. अमेरिकेत अचानकपणे 80 हजार प्रशिक्षित नॅनींची कमतरता निर्माण झाली आहे. याचा लाभ कंपन्यांनी उचलला आहे. अमेरिकेच्या शहरी भागांमध्ये विशेषकरुन आर्थिकदृष्टय़ा समृद्ध लोक राहत असलेल्या भागांमध्ये या कंपन्यांनी चाइल्ड केअर सेंटर सुरू केले आहेत. या सेंटरकरता या कंपन्या महाविद्यालयांपेक्षा अधिक शुल्क आकारत आहेत.
मध्यमवर्ग त्रस्त
अमेरिकेत मुलांची देखभाल आता लक्झरी ठरत चालली आहे. मध्यमवर्गाला हा खर्च झेलत नसल्याची स्थिती आहे, तर प्रत्यक्षात त्यांनाच याची सर्वाधिक गरज आहे. सर्वसाधारणपणे मध्यमवर्गात पती-पत्नी दोघेही नोकरी करतात, नवी चाइल्ड केअर सेंटर गावे आणि शहरांच्या उर्वरित भागांमध्ये सुरू करण्यात येत नाहीत. अमेरिकेत सध्या 1-5 वर्षांपर्यंतच्या 1.20 कोटी मुलांना नॅनींची गरज आहे. परंतु चाइल्ड केअर कंपन्या समृद्ध परिवारांच्या केवळ 10 लाख मुलांचीच देखभाल करत असल्याचे इंन्शोरनस कंपनी कॅपिटामधील चाइल्ड केअर तज्ञ ईलियट हॉसपेल यांनी सांगितले आहे.
चाइल्ड केअर महाग हाणार
चाइल्ड केअर कंपन्यांवर सर्वेक्षण करत असलेल्या सल्लगार कॅथी लिगोन यांनी ब्राइड हॉरिजोन्स, लाइटब्रिज अकॅडमी, गॉडर्ड सिस्टम्स आणि प्राइमरोज स्कुल्स यासारख्या कंपन्यांनी पुढील वर्षाच्या कमाईचे लक्ष्य चालूवर्षापेक्षा 15-20 टक्क्यांनी अधिक ठेवल्याचे म्हटले आहे. यामुळे चाइल्ड केअर आणखी महाग होणार हे स्पष्ट आहे. पारंपरिक सामुदायिक चाइल्ड केअर सेंटर्स अत्यल्प नफ्यावर कार्यरत होती, याचमुळे कनिष्ठ आणि मध्यमवर्गासाठी ती सुलभ होती. या क्षेत्रात नफ्याच्या अमाप संधी असल्याने यातील गुंतवणूक सातत्याने वाढत असल्याचे गोल्डमॅन सॅक्सचे म्हणणे आहे. सामुदायिक चाइल्ड केअर सेंटर्स नॅनी उपलब्ध नसल्याने बंद पडत आहेत. मोठय़ा कंपन्या अधिक वेतन देऊन नॅनींची सेवा मिळवत आहेत, सामुदायिक सेंटर्समध्ये नॅनींचे सरासरी वेतन 1200 रुपये प्रतितास इतके होते.
लॉबिंगमुळे रखडले विधेयक
अमेरिकेत मुलांची देखभाल कोरोना संकटानंतर महाग झाल्याचे प्रशासनाला माहिती आहे, याचमुळे अध्यक्ष जो बिडेन यांनी बिल्ड बँक बेटर विधेयक आणले होते, परंतु चाइल्ड केअर कंपन्यांनी लॉबिंग करत या विधेयकाला कायद्याचे स्वरुप घेण्यापासून रोखले आहे. या विधेयकानुसार कौटुंबिक उत्पन्नाच्या हिशेबानेच चाइल्ड केअरचा खर्च निश्चित करण्यात आला होता.