नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
केंद्र सरकारच्या निवडणूक रोखे योजनेला विरोध करणाऱया याचिकांवर जानेवारीच्या शेवटच्या आठवडय़ात सुनावणी करण्यात येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने स्पष्ट केले आहे. गुरुवारी पीठासमोर हा विषय होता. हे प्रकरण 2015 मधील असून त्यावर त्वरित सुनावणी घेण्याची आवश्यकता नाही. तसेच सध्या कोणतीही निवडणूक नाही. त्यामुळे जानेवारीच्या शेवटच्या आठवडय़ात सुनावणी करण्याचा विचार केला जाईल, असे पीठाने स्पष्ट केले.
यापैकी एक याचिका असोसिएशन ऑर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स या बिगर सरकारी संस्थेच्या वतीने सादर करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या निवडणूक रोखे योजनेत पारदर्शित्व नाही. तसेच गंभीर घटनात्मक मुद्दे यात समाविष्ट आहेत. त्यामुळे याचिकेची सुनावणी लवकरात लवकर करावी, असा दावा याचिकाकर्त्या संस्थेचे वकील प्रशांत भूषण यांनी केला. मात्र न्यायालयाने त्वरित सुनावणी करणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट करत सुनावणी आणखी सहा आठवडे पुढे ढकलली.