वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
आसाममधील अवैध स्थलांतरितांशी संबंधित प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने नागरिकत्व अधिनियमाचे कलम 6 अ च्या घटनात्मक वैधतेच्या पडताळणीसाठी 17 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी सुरू करणार असल्याचे बुधवारी सांगितले आहे. नागरिकत्व अधिनियमात कलम 6 अ हे आसाम कराराच्या अंतर्गत येणाऱ्या लोकांच्या नागरिकत्वाला हाताळण्यासाठी एका विशेष तरतुदीच्या अंतर्गत जोडण्यात आले होते.
या तरतुदींतर्गत 1 जानेवारी 1966 रोजी किंवा त्यानंतर परंतु 25 मार्च 1971 पूर्वी बांगलादेशमधून आसाममध्ये दाखल झाले, त्यांना नागरिकत्वासाठी कलम 18 अंतर्गत स्वत:ची नोंदणी करावी लागणार आहे. यामुळे आसाममध्ये बांगलादेशी स्थलांतरितांना नागरिकत्व देण्याची कट-ऑफ तारीख 25 मार्च 1971 निश्चित करण्याची तरतूद आहे.
या तरतुदीच्या घटनात्मक वैधतेची पडताळणी घटनापीठ करणार आहे. या घटनापीठाचे अध्यक्षत्व सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड करणार असून यात न्यायाधीश ए.एस. बोपन्ना, एम.एम. सुंदरेश, जे.बी. पारदीवाला आणि मनोज मिश्रा यांचा समावेश आहे. सामान्य संकलनाची प्रत ऑक्टोबरपर्यंत तयार केली जाणार आहे. लेखी सादरीकरण 10 ऑक्टोबरपर्यंत दाखले जाईल असे घटनापीठाने म्हटले आहे. नागरिकत्व अधिनियमाच्या संबंधित तरतुदीला आव्हान देणाऱ्या 17 याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
विदेशी नागरिकांचा शोध लावणे आणि त्यांना निर्वासित करण्यासाठी 15 ऑगस्ट 1985 रोजी ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियन, आसाम सरकार आणि केंद्र सरकारकडून आसाम करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली होती. या करारात आसाममध्ये स्थानांतरित झालेल्या लोकांना नागरिकत्व प्रदान करण्यासाठी नागरिकत्व अधिनियमात कलम 6 अ सामील करण्यात आले होते. गुवाहाटी येथील एका स्वयंसेवी संस्थेने 2012 मध्ये कलम 6 अ ला आव्हान देत याला मनमानी, भेदभावपूर्ण आणि घटनाबाह्या ठरविले होते.
