नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
केंद्र सरकारच्या अग्निपथ योजनेला आव्हान देणाऱया याचिकांवर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती ए. एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. जूनमध्ये केंद्र सरकारने सशस्त्र दलात अल्पकालीन सैनिकांच्या भरतीसाठी अग्निपथ योजना जाहीर केली होती. याअंतर्गत 4 वर्षांसाठी तरुणांची सैन्यात भरती होणार आहे. त्यानंतर 75 टक्के उमेदवारांना निवृत्ती देण्यात येणार आहे. मात्र, 25 टक्के अग्निवीरांना त्यांच्या गुणवत्ता आणि 4 वर्षांच्या नोकरीतील कामगिरीच्या आधारावर कायम केले जाईल. निवृत्त होणाऱया अग्निवीरांना विमा आणि इतर सरकारी नोकऱयांमध्ये प्राधान्य दिले जाईल, असे सरकारने म्हटले आहे. या संपूर्ण अग्निपथ योजनेला काही जणांनी विरोध करत न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत.