वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मनी लाँड्रींग प्रकरणात झटका दिला आहे. या प्रकरणात ईडीने त्यांना चौकशीसाठी पाचारण केले असून तसे समन्स धाडले आहे. हे समन्स रद्द करण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी करणारी त्यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.
ईडीने त्यांना नवे समन्स पाठविले असून 23 सप्टेंबरला चौकशीसाठी ईडी कार्यालयात उपस्थित रहावे, अशी नोटीस पाठविली आहे. या नोटीसीविरोधात सोरेन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली होती. मात्र, त्यांना उच्च न्यायालयात जाण्याची सूचना करत सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली.
1,000 कोटी रुपयांचा घोटाळा
झारखंडमधील साहेबगंज भागातील बेकायदा खाणीसंबंधीचा हा घोटाळा आहे. सोरेन यांचे राजकीय निकटवर्तीय आणि झारखंड विधानसभेचे आमदार पंकज मिश्रा हे या प्रकरणातील प्रमुख आरोपी आहेत. त्यांना अटक झाली आहे. त्यांनी चौकशीत दिलेल्या माहितीवरुन आता सोरेन यांना समन्स पाठविण्यात आले होते. नोव्हेंबर 2022 मध्ये सोरेन हे चौकशीसाठी ईडीसमोर उपस्थित झाले होते. त्यानंतर त्यांना पुन्हा यावर्षीच्या ऑगस्टमध्ये समन्स पाठविण्यात आले.
सूडबुद्धीच्या कारवाईचा आरोप
केंद्र सरकार आपल्या विरोधात सूडबुद्धीने कारवाई करीत आहे, असा आरोप सोरेन यांनी केला आहे. आपले लोकशाहीच्या मार्गाने निवडून आलेले सरकार अस्थिर करण्याचा हा प्रयत्न आहे. आपल्याला हेतुपुरस्सर त्रास देण्यात येत असून आपण या सूडबुद्धीचा निषेध करीत आहोत, अशी प्रतिक्रिया सोरेन यांनी दिली.
भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे
झारखंडमध्ये खनिज संपत्तीच्या बेकायदा उत्खननाची अनेक प्रकरणे असून त्यांची चौकशी ईडी आणि सीबीआयकडून केली जात आहे. या कथित भ्रष्टाचारामुळे राज्याची हजारो कोटी रुपयांची आर्थिक हानी झाली असून खाणमाफिया आणि राजकारणी यांचे संगनमत असल्याचा आरोप केला जातो.
