प्रतिनिधी /बेंगळूर
राज्य सरकारने लिंगायत पंचमसाली आणि वक्कलिग समुदायांसाठी नवा प्रवर्ग तयार करून आरक्षण देण्याची घोषणा केली होती. लिंगायत पंचमसाली समुदायाला प्रवर्ग 2 ड अंतर्गत तर वक्कलिगांना प्रवर्ग 2 क अंतर्गत आरक्षण देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. परंत़ु, राज्य सरकारने घोषित केलेल्या नव्या आरक्षणाला गुरुवारी उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
राज्य सरकारने घोषणा केलेल्या आरक्षणाविरुद्ध राघवेंद्र डी. जी. यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. राघवेंद्र यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील रविवर्मा युक्तिवाद करत आहेत. दरम्यान, सुनावणीवेळी राज्य सरकारच्यावतीने अॅडव्होकेट जनरल प्रभूलिंग नावदगी यांनी बाजू मांडण्यास मुदत मागितल्यानंतर न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत आरक्षणासंबंधी कोणतीही घोषणा करू नये, अशी सूचना सरकारला केली. तसेच सुनावणी 30 जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलली.
मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी पंचमसाली समुदायाच्या दबावानंतर प्रवर्ग 3 ब मध्ये असलेल्या लिंगायत पंचमसाली समुदायाचा समावेश प्रवर्ग 2 ड मध्ये आणि प्रवर्ग 3 अ मध्ये असलेल्या वक्कलिग समाजाचा समावेश प्रवर्ग 2 क मध्ये करण्याची घोषणा केली होती. 29 नोव्हेंबर रोजी पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, किती प्रमाणात आरक्षण द्यावे, याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला नव्हता. दरम्यान, न्यायालयाने आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे.
लिंगायत पंचमसाली समुदायाला आरक्षण देण्यासाठी सरकारने 2 ड प्रवर्ग निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, याविषयी गोंधळ निर्माण झाला. त्यामुळे या समुदायाने सरकारने दिलेले आरक्षण फेटाळून लावत प्रवर्ग 2 अ अंतर्गत आरक्षण द्यावे, अशी मागणी केली आहे.
