उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची माहिती; अतिक्रमण हटविण्याबाबत तत्काळ कारवाई नको- चंद्रकांत पाटील; 90 टक्के अतिक्रमण हे धनदांडग्यांचे
कोल्हापूर प्रतिनिधी
गायरान हे गावातील जनावरांच्या चरण्यासाठी ठेवण्याचा परंपरागत हेतू आहे. या हेतूला हारताळ फासत अनेकांनी अतिक्रमण केले आहे. अतिक्रमण झालेल्यांपैकी केवळ दहा टक्केच लोकांनी निवाऱासाठी अतिक्रमण केले आहे. उर्वरीत अतिक्रमणे ही धनदांडग्यांची आहेत. मात्र गरिबांवर अन्याय नको म्हणून प्रशासनाने घाईगडबडीत अतिक्रमणांवर बुलडोझर चालवू नये. राज्यशासन या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार आहे, अशी माहिती उच्च तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले, 31 डिसेंबरपुर्वी गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण काढण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रशासनाने कालबद्ध कार्यक्रम आखला आहे. अतिक्रमण काढले नाही तर तो न्यायालयाचा अवमान ठरुन कर्मचारी, अधिकाऱयांच्यावरही कारवाईचा बडगा उगारला जाण्याची शक्यता असल्याने प्रशासन कठोर पावले उचलण्याच्या तयारीत आहे. मात्र गोरगरिबांच्या निवाऱयाला धक्का लागू नये यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आपण विनंती करून राज्यशासनाला सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करायला लावणार आहोत. त्यामुळे प्रशासनाने घाई करू नये.
पाटील म्हणाले, गायरान जमिनीवर वर्षानुवर्ष ज्यांची घरे आहेत, अशा सर्वसामान्य लोकांचा निवाराचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. प्रशासनाचीही कोंडी झाली आहे त्यामुळे या सर्व विषयावर, राज्य सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करून न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची मागणी होत होती. त्या मागणीचा विचार राज्यशासनाने करायला हवा हे आपण लक्षात आणून देवू मात्र अतिक्रमण या मुद्दयावर विरोधकांकडून राजकारण सुरू आहे. लोकांना भडकावण्याचा प्रयत्न जाणीवपूर्वक केला जात आहे. ज्याप्रमाणे आपण माणसांची काळजी करतो त्याचप्रमाणे जनावरांच्या चाऱयाची काळजी देखील केली पाहिजे. त्यामुळे गायरान जमिनीवर झालेली अतिक्रमण चिंतेचा विषय असून नव्याने अतिक्रमण होणार नाही, याची देखील काळजी घेण्याची गरज आहे.