जिल्हाधिकारी रेखावार यांना निवेदन सादर
प्रतिनिधी/कोल्हापूर
महाराष्ट्र -कर्नाटक सीमाप्रश्नी तज्ञ समिती व उच्चाधिकार समितीची बैठक तातडीने घ्यावी, तसेच विशेष विधीज्ञ नेमणूक करावी, अशी मागणी सर्व पक्षिय कृती समितीतर्फे शुक्रवारी निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे करण्यात आली. कृती समितीचे निमंत्रक वसंतराव मुळीक यांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी रेखावार यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले.
निवेदनात म्हंटले आहे की, गेली अनेकवर्षे प्रलंबित महाराष्ट्र -कर्नाटक सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी 23 नोव्हेंबरला होणार आहे. गेल्या अनेक महिन्यात या विषयावर बैठक किंवा चर्चा झालेली नाही. तरी राज्य सरकारने तज्ञ समिती व उच्चाधिकार समितीची बैठक तातडीने घ्यावी. तसेच विशेष विधीज्ञ नेमणूक करून आणखी वकिलांची फौज उभी करावी, सुनावणी वेळी कोणत्याही प्रकारची कसर राहू नये, याची दक्षता घ्यावी.
गेली 65 वर्षे महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्न सोडविणूसाठी 30 लाख मराठी भाषिक सनदशीर मार्गाने लढा देत आहेत. कर्नाटक सरकार अडेलतट्टूपणे मराठी भाषिकांवर शत्रू भावनेने अत्याचार करत आहे. पोलिसांकडून लाठीमार, अटकसत्र, तसेच राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करून दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या अत्याचारातून लहान मुले, महिलाही सुटलेल्या नाहीत.इतका अन्याय, अत्याचार होवूनही सीमावाशीयांनी लोकेच्छा, भाषिक बहुलता, भौगोलिक सलगता व खेडे घटक या चारही भाषावार प्रांत रचनेच्या मुद्यावर मराठी संस्कृतीचे अजूनही प्रभुत्व आहे.हेच मुद्दे गृहीत धरून सर्वोच्च न्यायालयात दावा सुरू आहे. मराठी भाषिकांचा न्याय असणारा दावा अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे.त्यासाठी वेळीच योग्य ती पाऊले उचलावीत हि विनंती
शिष्टमंडळात बाबुराव कदम, बाबा पार्टे, कादर मलबारी, शशिकांत पाटील, रघुनाथ कांबळे, शंकरराव शेळके, किशोर घाटगे, सोमनाथ घोडेराव, राजू परांडेकर, शैलजा भोसले, संयोगिता देसाई, अवधूत पाटील, अनंत म्हाळुंगेकर, डॉ. गिरीश कोरे, शरद साळुंखे, अभिजीत कदम आदींचा समावेश होता.