प्रतिनिधी / पणजी
म्हादईचा प्रश्न सोडविण्यासाठी सभागृह समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत हा निर्णय जाहीर केला. कर्नाटकला मान्यता देण्यात आलेला डीपीआर मागे घेऊन तो रद्द करण्यात यावा तसेच म्हादई जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना करावी असा ठराव बहुमताने संमत करण्यात आला असून तो केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. म्हादईचे पाणी वळवण्यास गोव्याचा विरोध कायम असून त्यात राजकारण नको. गोव्याच्या आणि म्हादईच्या अस्तित्वासाठी ही लढाई आहे, राजकीय नाही. त्यासाठी सर्व आमदारांनी एक व्हावे, आरोप – प्रत्यारोप करू नयेत, असे निवेदन डॉ. सावंत यांनी करून सर्वांनी एकजूट राखली तर लढाई जिंकू अशी खात्री व्यक्त केली. कर्नाटकने हलतारा-कळसा धरणातून म्हादईचे पाणी वळविल्याची कबुली डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.
जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांच्या नेतृत्वाखाली सभागृह समिती स्थापन करण्यात आली असून ते समितीचे अध्यक्ष आहेत. आमदार विजय सरदेसाई, कार्लुस परेरा, व्हेन्जी व्हिएगश, विरेश बोरकर, आलेक्स रेजिनाल्ड, चंद्रकांत शेटये, गणेश गांवकर, जीत आरोलकर, दिव्या राणे यांचा समितीत समावेश करण्यात आला आहे.
म्हादई प्रश्नी कायदेशीर लढाईसाठी नेमण्यात आलेल्या वकिलांचे पथक चांगले असून त्यांनी मोलाची कामगिरी बजावली आहे. म्हादई जलतंटा लवादाने दिलेल्या निवाड्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून तेथे कायदेशीर लढाईत आमची गोव्याची बाजू बळकट असल्याचा दावा डॉ. सावंत यांनी केला.
म्हादई जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे कार्यालय पणजीत असावे, त्यावर केंद्राचे तीन तर गोवा-महाराष्ट्र-कर्नाटक राज्याचा एक प्रतिनिधी नेमावा अशी सूचना केंद्राला करून तशी मागणी करण्यात आल्याची माहिती डॉ. सावंत यांनी दिली.
तत्पूर्वी झालेल्या चर्चेत सर्व आमदारांनी आपली मते मांडली.
विरोधकांनी राजकारण करू नये मंत्री : गोविंद गावडे
म्हादईसाठी सर्व विरोधी पक्ष, आमदारांनी एकत्र येण्याची गरज मंत्री गोविंद गावडे यांनी व्यक्त केली. विरोधकांनी राजकारण करू नये, चिथावणी देऊ नये असेही ते म्हणाले. सर्वांनी एकत्र राहून हा म्हादईचा लढा लढूया, असे आवाहन गावडे यांनी केले. म्हादईचे पाणी वळवल्यास गोव्यातील निसर्गाचे मोठे नुकसान होणार आहे, असे मच्छीमारमंत्री नीळकंठ हळर्णकर यांनी नमूद केले. राज्य सरकार म्हादईबाबत तत्पर आहे. कायदेशीर लढाई लढत आहे. सर्वांनी सरकारला या प्रकरणात पूर्ण सहकार्य द्यावे, असे आवाहन हळर्णकर यांनी केले.
समाज कल्याणमंत्री सुभाष फळदेसाई म्हणाले की, म्हादई प्रश्नावर विरोधी आमदार अडथळे आणतात. सर्व पक्षीय बैठक बोलावली तर येत नाहीत. सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ नेण्यास प्रतिसाद देत नाहीत. राज्य, केंद्र सरकारवर विश्वास ठेवा. न्यायालय पाणी वळवण्यास मान्यता देणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
विरोधकांनी वेगळी चूल मांडू नये : गुदिन्हो
म्हादईचे पाणी वळवले तर गोव्याची सुंदरता नष्ट होणार असा धोका वाहतूकमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी वर्तवला. म्हादईच्या प्रश्नावर विरोधक राजकारण करीत आहेत. हा प्रश्न सोडवण्याची जबाबदारी जशी सरकारची आहे तशी ती विरोधकांची देखील आहे. या प्रश्नी विरोधकांनी वेगळी चूल मांडू नये. सर्वांनी व्यासपीठावर एकत्र येऊन लढावे, असे गुदिन्हो यांनी नमूद केले. न्यायालयाचा निकाल गोव्याच्या बाजूने लागेल, असेही ते म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांनी कर्नाटकमध्ये आवाज उठवावा : सरदेसाई
म्हादईचे पाणी गोव्याला कशासाठी पाहिजे ते सर्वोच्च न्यायालयात सांगावे लागेल, तशी तयारी करण्याची गरज आमदार विजय सरदेसाई यांनी व्यक्त केली. म्हादईचा लढा खऱ्या अर्थाने आता सुरू झाला आहे. कर्नाटकाचा पाण्यासंदर्भातील वाद गोव्यासह महाराष्ट्र, तामिळनाडू इत्यादी राज्यांशीदेखील आहे. विरोधी पक्षीय सभेला मुख्यमंत्र्यांनी यायला हवे होते, असे मत सरदेसाई यांनी मांडले. कर्नाटकात निवडणूक असताना डीपीआरला मान्यता देणे हे राजकारणच आहे. कर्नाटकात जाऊन मुख्यमंत्री आवाज उठवित असतील तर आपणही येतो. डीपीआर मागे घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी मुदत द्यावी. शर्व 40 आमदारांनी राजीनामे देवून लढा लढूया, असे आवाहन सरदेसाई यांनी केले.
गोव्यात सर्व आमदार एकत्र का नाही? : खंवटे
म्हादईबाबत आम्ही एकत्र नाहीत, तर हा लढा पुढे जाणार कसा? असा प्रश्न पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे यांनी उपस्थित केला. कर्नाटकचा डीपीआर रद्द करा अशी सर्वांची मागणी आहे. गोव्यातील 43 टक्के जनतेला म्हादई पाणी पुरवते. कर्नाटकातील सर्व राजकीय पक्ष एकत्र येतात मग तसे गोव्यात का होत नाही? असा मुद्दा खंवटे यांनी उपस्थित केला.
सर्वांनी मुख्यमंत्र्यांच्या पाठीशी राहावे : ढवळीकर
म्हादईप्रश्नी सर्वांनी एकत्र येऊन लढा देण्याची गरज वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी व्यक्त केली. आपले तेच खरे अशी कर्नाटकची भूमिका असते. त्याचा सामना करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या पाठीशी सर्वांनी उभे राहायला हवे. केंद्रावर दबाव आणावा, असे आवाहन ढवळीकर यांनी केले.
केंद्राकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू : नीलेश काब्राल
डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली गोवा म्हादईचा प्रश्न सोडवू शकतो, असा विश्वास सार्वजनिक बांधकाममंत्री नीलेश काब्राल यांनी व्यक्त केला. या विषयाचा पाठपुरावा केंद्राकडे सातत्याने चालू असून म्हादईचे पाणी वळवण्यास राज्य सरकारने नेहमीच विरोध दर्शवला आहे. विरोधकांनी या प्रश्नावर एकमत दाखवले नाही. म्हादईचे रक्षण करण्यासाठी एकत्र या, असे आवाहन काब्राल यांनी केले.
अन्यथा पाण्यासाठी लढाई करावी लागेल : रवी नाईक
जनमत कौलासाठी जसे सर्वजण एकत्र आले आणि जिंकले तसे आताही म्हादईच्या कौलासाठी एकत्र येऊया असे निवेदन कृषीमंत्री रवी नाईक यांनी केले. मान्यता देण्यात आलेला डीपीआर केंद्राने मागे घेऊन रद्द करावा, अशी मागणी नाईक यांनी केली. म्हादईचे पाणी मिळाले नाही तर लोक शेती कसे करणार? म्हणून म्हादईच्या पाण्यासाठी एकसंध राहूया, नाहीतर पुढे पाण्यासाठी लढाई करावी लागेल, असा इशारा नाईक यांनी दिला.
‘म्हादई’वर राजकीय नको, न्याय हक्काचा तोडगा हवा : आलेमाव
म्हादईचा प्रश्न गंभीर असून त्यावर राजकीय तोडगा नको तर गोव्यासाठी न्याय हक्काचा तोडगा हवा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी केली. प्रथम आम्ही गोमंतकीय आहोत आणि म्हादई राखणे सर्वांचेच कर्तव्य आहे. एकत्र येऊन यावर उपाय काढण्याची वेळ आली आहे. म्हादईचा प्रश्न सोडविण्याची क्षमता या सरकारमध्ये नाही. राजकीय इच्छा शक्तीच्या बळावर हा लढा देण्याची गरज आहे. भाजप या प्रकरणी गप्प का आहे? भाजपच्या संलग्न संघटनाही चूप बसल्या आहेत. याचे कारण काय? अशी विचारणा आलेमाव यांनी केली. डबल इंजिन सरकारचे म्हादईप्रश्नी धोरण काय? ते सांगावे अशी मागणी आलेमाव यांनी केली.
म्हादईचे रक्षण करणारच : शिरोडकर
म्हादईचे पाणी 100 टक्के वळवले जाणार नाही अशी खात्री शिरोडकर यांनी व्यक्त करून कोणत्याही परिस्थितीत आम्ही म्हादईचे रक्षण करणार आहे, अशी ग्वाही त्यांनी विधानसभेत बोलताना दिली. गेल्या 4 महिन्यांत केंद्राला 15 पत्रे पाठवण्यात आली असून सर्व स्तरावर म्हादईचे पाणी वळवण्यास आक्षेप दर्शवण्यात आला आहे. आमची बाजू न्यायालयात बळकट असून तेथे न्याय मिळणार असल्याचा दावाही शिरोडकर यांनी केला. कायदेशीर सल्ला घेण्यात आला असून आमची गोवा राज्याची बाजू वरचढ असल्याचे ते म्हणाले. केंद्राकडे सर्व त्या ठिकाणी आक्षेप नोंदवण्यात आला असून म्हादईचे पाणी वळणार नाही, यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन साथ द्यावी, असे आवाहन शिरोडकर यांनी केले हा लढा जिंकण्यासाठी देवाची साथ मिळेल, अशी आशा त्यांनी वर्तविली.
तर सर्व आमदारांनी राजीनामे द्यावेत : आलेमाव
येत्या 15 दिवसांत जर डीपीआर रद्द करण्यात आला नाही तर सर्व 40 आमदारांनी राजीनामे देण्याचा ठरावा करावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी केली. न्यायालयाचा निकाल होईपर्यंत केंद्राने म्हादई नदीवरील बांधकामांसाठी कर्नाटकासाठी कोणतेही परवाने देऊ नयेत. जल व्यवस्थापन प्राधिकरण तातडीने स्थापन करून त्याचे मुख्यालय गोव्यात ठेवावे, असेही म्हणणे आलेमाव यांनी मांडले.