फायली अडवल्यास अधिकाऱ्यांना मार देऊ; स्थायी समितीत सदस्यांचा सज्जड दम

सांगली : शहरात गॅस वाहिनीसाठी अनेक रस्त्यांची खुदाई करण्यात आली त्या चरी संबंधित ठेकेदाराने व्यवस्थित मुजवलेल्या नाहीत त्यामुळे रस्त्यावर अक्षरशः दलदल निर्माण झाली आहे नगरसेवकांना प्रभागात फिरणे मुश्किल झाले आहे प्रत्येक प्रभागातील चरी मुजवण्यासाठी दहा लाखाच्या फायली तात्काळ तयार कराव्यात अतिरिक्त आयुक्तांच्या अधिकारात त्याला मंजुरी द्यावी फाईली अडवण्याचा प्रकार झाल्यास अधिकाऱ्यांना मार देऊ असा सज्जड दमच स्थायी समितीत सदस्यांनी अधिकाऱ्यांना दिला.

भटक्या कुत्र्यांचा सुळसुळाट झाला आहे. लहान मुलावर हल्ले होत आहेत. वार्ड सात मध्ये अनेकांचा कुत्र्यांनी चावा घेतला आहे.महापालिकेची डॉग व्हॅन मोकळीच फिरते त्यांना कुत्री सापडत नाहीत. आवश्यक कर्मचारी नाहीत प्रशासनाने तातडीने मोकाट कुत्र्यांचा बंदोबस्त न केल्यास ही कुत्री महापालिकेत सोडू असा इशारा काँग्रेसचे सदस्य संतोष पाटील यांनी दिला. सभापती निरंजन आवटी यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी स्थायी समितीची बैठक झाली काँग्रेसचे सदस्य संतोष पाटील यांनी चरीच्या विषयाला वाचा फोडली. गॅस कंपनीने रस्ते दुरुस्ती पोटी साडेसात कोटी रुपये भरले आहेत. हे पैसे प्रशासनाने अन्य कामावर खर्च केले तरी चरी मुजवल्या नाहीत. पावसाळा सुरू झाल्याने रस्त्यावर चिखल झाला आहे चार महिन्यापासून सरीसाठी निविदा काढण्याची मागणी करीत आहोत पण प्रशासनाने दुर्लक्ष केले आहे.आता नगरसेवकांना नागरिकांचा मार खाण्याची वेळ आली आहे प्रत्येक वाड्यातील जरी साठी दहा लाखाच्या फायली तयार कराव्यात.

अतिरिक्त आयुक्तांच्या अधिकारात त्याला मंजुरी द्यावी फायली अडवण्याचा प्रकार झाल्यास अधिकाऱ्यांना मार देऊ असा इशाराही दिला आहे. पावसाळी मुरमावर जगन्नाथ ठोकळे यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले आहे. तुळजाई नगर रस्त्याची उंची कमी करण्यात येणार आहे त्यामुळे या परिसरातील पाणी समृद्धी नगर महात्मा गांधी कॉलनी सह अनेक भागात पाणी शिरणार आहे.त्यामुळे रस्त्याची उंची कमी करण्यास संतोष पाटील यांनी विरोध केला हे काम मंजूर केल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशाराही दिला महापालिका क्षेत्रात अतिक्रमणे वाढत आहेत ठिकठिकाणी नव्याने हॉकी बसवली जात आहेत प्रशासनाने त्यासाठी सुपारी घेतली आहे का असा सवाल काँग्रेसचे नगरसेवक संतोष पाटील यांनी स्थायी समिती सभेत केला मनपाच्या रोस्टरमध्ये समाविष्ट नसलेल्या पदावरील कर्मचाऱ्यांचे मानधन देण्यास लेखा परीक्षकांनी असमर्थता दर्शवली आहे. हा मुद्दा ही सभेत गाजला यावर नगरसेवकांनी रोस्टरमध्ये एक अतिरिक्त आयुक्त एक उपायुक्त दोन सहा आयुक्त मंजूर आहेत, मग त्यापेक्षा जादा शासकीय अधिकारी पालिकेत काम करीत आहेत त्याचा पगार कसा देता असा सवाल करीत या अधिकाऱ्यांच्या पगारावर सही केल्यास लेखापरीक्षकांचा पगार थांबू असा इशाराही दिला आहे.