गुजरातमध्ये विधानसभा निवडणुकीची रणभेरी वाजली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा केली असून डिसेंबरच्या पहिल्या आठवडय़ात 2 टप्प्यांमध्ये मतदान झाल्यानंतर 8 डिसेंबरला हिमाचल प्रदेशसमवेतच गुजरातचीही मतगणना होणार आहे. अर्थातच घोडामैदान आता काही दूर नाही. या दोन्ही विधानसभा निवडणुका आगामी राजकारणाच्या दृष्टीने महत्वाच्या असून त्या संघर्ष चुरशीचा असेल हे नव्याने सांगण्याची आवश्यकता नाही. तशी प्रत्येक मोठी निवडणूक महत्वाची असतेच. शिवाय भारतात दर सहा महिन्यांनी किमान एक मोठी निवडणूक असते. सध्याच्या मिडिया क्रांतीच्या युगात ही प्रत्येक निवडणूक राष्ट्रीयच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय महत्वाची ठरविली जाते आणि तशी तिची प्रसिद्धी मिडिया किंवा वृत्तवाहिन्यांवरुन केली जाते. प्रत्यक्ष त्या निवडणुकीचे महत्व तसे असेल अगर नसेल, पण अहोरात्र बातम्यांचा ओघ दर्शकांच्या कानात ओतणाऱया वृत्तवहिन्यांच्या ‘टीआरपी’साठी असे करणे त्यांना आवश्यक असते. तरीही गुजराची निवडणूक अनेक अर्थांनी गाजणार आहे. 1995 पासून भाजपने या राज्यातील प्रत्येक विधानसभा निवडणूक जिंकली आहे. आता तो पक्ष सलग सातव्यांदा विजयी होण्याच्या तयारीत आहे. दुसरे वैशिष्टय़ म्हणजे आम आदमी पक्षाचा प्रवेश. गेल्या वर्षी गुजरातमध्ये महानगरपालिकांच्या निवडणुका झाल्या होत्या. त्या निवडणुकांमध्ये भाजपने घवघवीत यश मिळविले असले तरी, सुरतसारख्या महानगरपालिकेत आम आदमी पक्षाने काँगेसला मागे टाकून आपले आगमन गाजवले होते. आता या पक्षाची महत्वाकांक्षा वाढली असून विधानसभेच्या सर्व जागा लढविण्याची आणि बहुमतही मिळविण्याची त्याची भाषा आहे. काँगेस पक्ष मात्र अन्य राज्यांप्रमाणे येथील निस्तेजच वाटत आहे. त्या पक्षाकडे स्थानिक पातळीवर ना नेता आहे, ना कार्यक्रम. राज्यात भाजपची उभारणी ज्यांनी केशुभाई पटेल या निवंगत नेत्यासह केली ते शंकरसिंग वाघेला काँगेसमध्ये येतील आणि पक्षाला राज्यात उठाव आणि उभारी देतील, अशी वृत्त मध्यंतरीच्या काळात झळकली होती. आता शंकरसिंग वाघेला यांचे पुत्र काँगेसमध्ये जातील असे बोलले जात आहे. एकेकाळी या पक्षाकडे गुजरातमध्ये माधवसिंग सोळंकी, अमरसिंग चौधरी आदी प्रभावी नेते होते, तेव्हा पक्ष विजेता होता. आता नेतृत्वाच्या संदर्भात मोठाच खड्डा पडला आहे. तरीही तो पक्ष असेल नसेल ती ताकद या निवडणुकीत झोकणार आहे. गेली 30 वर्षे या राज्यात भाजप विरुद्ध काँगेस अशी दुहेरी लढतच झालेली आहे. मात्र, आम आदमी पक्षाच्या चंचू प्रवेशामुळे तिसरा पैलू प्राप्त झाला आहे. पण आम आदमी पक्ष भाजपला आव्हान देणार की काँगेसचे दुसरे स्थान बळकाविण्याचा प्रयत्न करणार हा प्रश्न महत्वाचा आहे. अनेक तज्ञांच्या मते आम आदमी पक्ष हा भाजपपेक्षा काँगेसच्याच जीवावर उठण्याची शक्यता अधिक आहे. तसे झाल्यास भाजपला सोपा विजय मिळू शकतो, असेही भाकित करण्यात आले आहे. अनेक मतदानपूर्व सर्वेक्षणांमध्येही भाजपला दोन तृतीयांश बहुमत मिळण्याचे अनुमान व्यक्त करण्यात आले आहे. अर्थात, ही केवळ भाकिते असून प्रत्यक्ष स्थिती समजून येण्यासाठी 8 डिसेंबरच्या संध्याकाळची वाट पहावी लागणार आहे. महागाई, बेरोजगारी, स्थानिक प्रश्न इत्यादी सर्वसामान्यांच्या जीवनाशी निगडीत प्रश्नांचा प्रभाव कितपत पडतो, तेही प्रचार रंगात आल्यानंतरच समजून येईल. खरे तर मागच्या 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीत काँगेसने भाजपसमोर तगडे आव्हान उभे करताना भाजपला सहा निवडणुकांमध्ये प्रथमच 100 जागांच्या खाली आणण्यात यश मिळविले होते. 182 पैकी भाजपला 99 तर काँगेसला 77 जागा मिळाल्या होत्या. प्रयत्न करुनही ऐनवेळी यशाने हुलकावणी दिल्याने काँगेस कार्यकर्ते कमालीचे नाराज आणि निराश झाले होते. ते नैराश्य आजही दूर झालेले दिसत नाही. मागच्या निवडणुकीत काँगेसला हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकोर आणि जिग्नेश मेवानी या तरुण जिगरी नेत्यांचे सहकार्य लाभले होते. तरीही काँगेस शेवटचा पडाव गाठण्यात अपयशी ठरली. आता हार्दिक पटेल आणि अल्पेश ठाकोर भाजपमध्ये आहेत. जिग्नेश मेवानी काँगेसपासून दूर झाले आहेत. पाटीदार समुदायाच्या आरक्षणाची मागणी मागे पडली आहे. एकंदर, गेल्यावेळी ज्या प्रमाणे काँगेसला अनुकूल वातावरण निदान मतदानाच्या दिवसापूर्वी दिसत होते, तेव्हढेही आता राहिले नाही, ही बाब अनेक विश्लेषकांनी अधारेखित केली आह. त्यातच आम आदमी पक्षाने काँगेसचीच धडधड वाढविली आहे. अशा एकांगी परिस्थितीत ही निवडणूक होताना दिसते. एक मुद्दा मात्र, भाजपसाठीही अडचणीचा ठरु शकतो. तो मोर्बी येथील झुलता सेतू कोसळून गेलेल्या 135 बळींचा. ही घटना जितकी दुर्दैवी तितकीच धक्कादायक आहे. या संदर्भात राज्य सरकार आपली जबाबदारी टाळू शकत नाही. तथापि, या घटनेचा राजकीय लाभ उठविण्याइतके विरोधी पक्ष प्रबळ आहेत का हाच प्रश्न आहे आणि त्याचे उत्तर मतगणनेच्या दिवशी मिळणार आहे. या निवडणुकीत काँगेस किंवा आम आदमी पक्ष विजयी झाला तर राष्ट्रीय पातळीवर त्यांच्या महत्वाकांक्षा वाढणार आहेत. येथे एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे, ती ही की विधानसभा निवडणूक आणि लोकसभा निवडणूक यांच्यात अर्थाअर्थी काहीही संबंध नसतो. त्यामुळे एका निवडणुकीतील विजय ही दुसऱया निवडणुकीतील विजयाची हमी कधीच नसते. तरीही प्रवाहपतीत तज्ञ तशी विश्लेषणे करतात. मात्र, भाजप सलग सातव्यांदा विजयी झाला तर मात्र, अनेक जटील मुद्दय़ांची आव्हाने पेलत आणि अडीच दशकांची प्रस्थापितविरोधी भावना मागे टाकत हा विजय भाजपच्या शिडात नव्याने वारे भरणारा ठरेल. मग नेहमीच निवडणुकांच्या संघर्षासाठी सज्ज असणारा हा पक्ष 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीची तयारी अधिकच उत्साहात आणि नव्या जोमात करण्यास पुढे सरसावणार आहे. नेमके काय होते, ते लवकरच कळेल. तो पर्यंत आरोप-प्रत्यारोप आणि राजकीय चिखलफेक होणार आहे.
Previous Articleपाकची द.आफ्रिकेवर 33 धावांनी मात
Next Article जेएमसी प्रकल्पांना 2,277 कोटींचे मिळाले कंत्राट
Tarun Bharat Portal
Amit Kulkarni a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in sports news, local news entertainment, national news and astrology content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.