वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
डिफेन्स म्हणजेच भूदल, वायूदल आणि नौदलाच्या भूमीवर होणारे अतिक्रमण रोखण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. देशभरातील संरक्षण विभागाशी संबंधित भूमीवर वाढणारे अतिक्रमण पाहता आता मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारित येणाऱया जमिनींवर कुंपण घालण्यासाठी केंद्र सरकारची कंपनी एनबीसीसीला अधिकृत करण्यात आले आहे.
संरक्षण संपदा महानिदेशालय (डीजीडीई) आणि एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेडदरम्यान एक सामंजस्य करार झाला आहे. या करारावर डीजीडीईचे उपसहाय्यक महासंचालक (भूमी) सत्यम मोहन आणि एनबीसीसीचे मुख्य महाव्यवस्थापक (इंजिनियरिंग) प्रदीप शर्मा यांनी स्वाक्षरी केली आहे. या कराराच्या अंतर्गत कुठली कामे होणार हे विस्तृतपणे सांगण्यात आलेले नाही. परंतु कराराच्या अंतर्गत देशभरातील संरक्षण भूमीवर कुंपण भिंत उभारण्यात येणार असल्याचे एनबीसीसीच्या एका प्रवक्त्याने सांगितले आहे.
विविध राज्यांमध्ये संरक्षण दलांचे भूखंड आहेत. या भूमीवर अतिक्रमण होण्याचे प्रकार वाढले आहेत. शासकीय आकडेवारीनुसार 2019 पर्यंत 9,622 एकर आकाराच्या संरक्षण भूमीवर अवैध कब्जा झाला होता.