ऑनलाईन टीम / तरुण भारत :
गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद चिघळला असतानाच आता राज्य सरकारसमोर नवं संकट उभं राहिलं आहे. महाराष्ट्र-गुजरात सीमेवर असलेल्या नाशिकच्या सुरगाणा तालुक्यातील 55 गावांनी गुजरातमध्ये विलीन होण्याची भूमिका घेतली आहे. आज या गावांच्या प्रतितिधींनी गुजरातमधील वासदाच्या तहसीलदारांना भेटून आमची गावं गुजरामध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारची डोकेदुखी वाढली आहे.
महाराष्ट्र-गुजरात सीमेवरील सुरगाणा तालुक्यातील गावं स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतरही सोई-सुविधांपासून वंचित आहेत. या भागात ना दळणवळणासाठी रस्ते आहेत, ना वीज, ना पाणी, ना आरोग्य सेवा. शिक्षणाची सुविधा नाही, मोबाईल नेटवर्कही नाही. त्यामुळे या गावांतील आदिवासी बांधव नाराज आहेत. त्यामुळे या आदिवासी बांधवांनी आपलं गाऱ्हाणं मांडण्यासाठी नवी कलुप्ती शोधली आहे. अवघ्या 2 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या गुजरातमधील गावांमध्ये रस्ते, वीज, शिक्षण, आरोग्य अशा सर्व सोई-सुविधा मिळत असल्याने त्यांनी आपली गावं गुजरातमध्ये समाविष्ट करण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यासाठी गुजरात विलीनीकरण संघर्ष समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
अधिक वाचा : पुण्यात मनसेला खिंडार; तब्बल 400 पदाधिकाऱ्यांचे राजीनामे
50 गावांच्या गुजरातमध्ये विलीन करण्याच्या मागणीमुळे शिंदे-फडणवीस सरकारचे टेंशन वाढले आहे. नाशिकचे जिल्हाधिकारी आता सुरगाणा जिल्ह्यात पोहचले असून, तेथील गावकऱ्यांशी ते संवाद साधत आहेत.