ऑनलाईन टीम/तरुण भारत
राज्यसभेच्या सहा जागांसाठी १० जूनला निवडणूक (election) होणार आहे. भाजप आणि महाविकास आघाडीमध्ये जोरदार फाईट होणार आहे. तर या निवडणुकीत अपक्ष आमदारांनी केलेले त्यांचे मतदान कुणाला दाखवता येणार नाही, असे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने (Election Commission of India) स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीला मोठा धक्का बसला आहे. राज्यसभा निवडणुकीमुळे अपक्ष आमदारांना चांगलाच डिमांड आलाय. त्यामुळे अपक्ष ज्या बाजूने मतदान करतील त्या उमेदवाराचा विजय निश्चित आहे.
अपक्ष आमदारांच्या मतांवरच सहाव्या जागेवरच्या उमेदवाराचं भवितव्य अवलंबून आहे. त्याच संदर्भात विधान मंडळ कार्यालयानं निवडणूक आयोगाला विचारला केली होती, त्यावर केंद्रीय निवडणूक आयोगानंही स्पष्टीकरण दिलंय. अपक्ष आमदारांना त्यांचे मतदान कुणाला दाखवता येणार नाही, असे केंद्रीय निवडणूक आयोगानं स्पष्ट केलंय. अपक्ष आमदार ज्या पक्षाचे सहयोगी सदस्य आहेत, त्या पक्षाच्या प्रतिनिधींना त्यांनी केलेले मत दाखवणे आवश्यक आहे का?, अशी विचारणा विधान मंडळ कार्यालयाने केली असता निवडणूक आयोगानं त्याला उत्तर दिलंय.
खरं तर अपक्ष आमदारांच्या मतदानाबद्दल आयोगानं महत्त्वाची माहिती दिली. अपक्ष आमदार कोणालाही मत दाखवून मतदान करू शकत नाहीत, तसे केल्यास त्यांचे मत बाद ठरवले जाईल, असंही केंद्रीय निवडणूक आयोगानं स्पष्ट केलंय. दुसरीकडे शिवसेना आणि भाजपसारख्या पक्षांच्या आमदारांना त्यांच्या प्रतिनिधीलाच दाखवून करावे लागते आणि तसे न केल्यास पक्षाचा व्हिप झुगारून अन्य उमेदवाराला मत दिल्यास ते बाद ठरते, असा नियम असल्याचंही निवडणूक आयोगानं सांगितलं.
पक्षांच्या आमदारांना त्यांचे मत तिथे उपस्थित पक्षाच्या प्रतिनिधीला दाखवूनच करावे लागते आणि ते दाखविले नाही वा पक्षाचा व्हिप झुगारून अन्य उमेदवारास मत दिले तर ते मत अवैध ठरते असा नियम आहे. अपक्ष आमदारांच्या मतदानाबाबत आयोगाने स्पष्ट केले की, ते कोणालाही दाखवून मत करू शकत नाहीत आणि तसे केले तर त्यांचे मत बाद ठरते. त्यामुळे अपक्ष आमदारांना व्हिप लागू होणार नाही व कुणाला दाखवून मत देता येत नाही.
अधिक वाचा : राज ठाकरे यांच्याविरूद्ध अजामीन पात्र वॉरंट जारी
दुसरीकडे राज्यसभा निवडणुकीच्या मतदानासाठी सध्या तुरुंगात असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अनिल देशमुख (anil deshamukh) आणि नवाब मलिक (nawab malik) यांना मतदान करता येणार नाही, असं समजत आहे. यापूर्वी 2018 साली उत्तर प्रदेशमध्ये बहुजन समाज पक्षाचे मुख्यार अन्सारी आणि समाजवादी पक्षाचे हरिओम यादव यांनाही तुरुंगातून मतदान करण्यास अलाहाबाद हायकोर्टानं नकार दिला होता, त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात शुक्रवारी होणाऱ्या राज्यसभेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसची दोन मतं कमी होण्याची दाट शक्यता आहे. याबाबत विशेष पीएमएलए कोर्टात सुनावणी होणार आहे, मात्र उत्तर प्रदेशमधील यापूर्वीची केस पाहता देशमुख आणि मलिक यांना मतदानापासून वंचित राहावे लागू शकते.