कॅनडातील सारेच शीख खलिस्तानवादी नसले तरी तेथील काही राजकीय उमेदवार, शीख मंत्री प्रचारात उघडपणे खलिस्तानचा पुरस्कार करतात. कॅनडात 2021 साली ट्रूडो जेव्हा पुन्हा पंतप्रधान झाले तेव्हा त्यांच्या सत्तेस ‘न्यू डेमॉक्रॅटिक पार्टी’ या खलिस्तानवादी पक्षाचा आधार लाभला होता. त्यामुळे ट्रूडो यांच्या बेछूट वक्तव्यास व कृतीस मतांचे आणि सत्तेचे राजकारण कारणीभूत आहे, हे उघड आहे.
भारतास 1947 साली स्वातंत्र्य मिळाले. त्यानंतर लगेचच फाळणीस सामोरे जावे लागले. ही फाळणी धार्मिक तत्वांवर आधारित होती. या दरम्यान भारतातील बरेच मुस्लीम पाकिस्तानात गेले तर तेथून अनेक हिंदू, शीख व इतर धर्म, पंथांचे लोक भारतात आले. या साऱ्या प्रक्रियेस हिंसाचाराची पार्श्वभूमी लाभली होती. या दरम्यान 15 व्या शतकापासून भारताचा भाग असलेल्या उत्तरेकडील शीख भूमीचेही (पंजाब) विभाजन होऊन त्याचा काही भाग पाकिस्तानात गेला. सांपत्तिकदृष्ट्या पंजाब हा समृद्ध भाग मानला गेला आहे. पाच नद्यांचे अस्तित्व आणि शेतीसाठी उपयुक्त वातावरण या गोष्टी प्रगतीस कारणीभूत ठरल्या आहेत. शीख लोकांची उद्यमशीलता हा भागही होताच. भारतातील पंजाब राज्य व शीख समुदाय भारताशी बऱ्यापैकी एकरुप होता. राजकीय, सामाजिक, आर्थिक संरक्षण, सांस्कृतिक क्षेत्रात त्याचा उल्लेखनीय वावर सुरुवातीपासूनच होता आणि आजही आहे. अशा या चांगल्या वातावरणात 80 व्या दशकात खलिस्तान चळवळ नावाची एक विषवल्ली उदयास आली. शीख हे धार्मिक, सांस्कृतिकबाबतीत वेगळे आहेत. त्यामुळे पंजाब हा त्यांचा भू-प्रदेश वेगळा देश बनला पाहिजे. त्याचे नाव खलिस्तान असावे ही मागणी या चळवळीने पुढे आणली. अर्थात या मागणीस समंजस शीख समुदायाचा पाठिंबा कधीच मिळाला नाही. तरीही या फुटीरतावादी चळवळीने हिंसक व दहशतवादी कृत्ये करून आपल्या नाममात्र अस्तित्वाचे भयंकर स्वरुप दाखवून दिले. आरंभीच्या काळात जवळपास दशकभर खलिस्तान चळवळीने पंजाब, हरयाणासह भारताच्या इतर भागात बराच उपद्रव माजविला. तत्कालिन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी ऑपरेशन ब्ल्यू स्टार मोहिमेद्वारे या चळवळीवर निर्णायक आघात केला. परंतु त्यांचाही बळी याच चळवळीने घेतला.
त्या नंतरच्या काळात भारतात ही चळवळ बऱ्यापैकी ओसरत गेली. मात्र जेव्हा ती उपद्रवकारक होती तेव्हा या चळवळीस कॅनडा या देशातून बराच पाठिंबा मिळत असे. या श्रीमंत देशात स्थायिक झालेले काही शीख उल्लेखनीय प्रमाणात खलिस्तानी चळवळीस आर्थिक शस्त्रास्त्र विषयक पाठिंबा देत होते. अगदी आजही पंजाबात जे कमी प्रमाणात खलिस्तानवादी आहेत त्यांना कॅनडामधून उत्तेजन मिळत असल्याचे दाखले आहेत. अशावेळी खलिस्तान प्रश्नाच्या निमित्ताने सध्या भारत आणि कॅनडा या दोन देशात तणाव निर्माण झाला आहे. पेशाने प्लंबर असलेला हरदीपसिंग निज्जर हा खलिस्तानवादी
कॅनडाचा नागरिक होता. खलिस्तान टायगर फोर्स या संघटनेचा तो नेता होता. स्वत: उपजिविकेसाठी कॅनडाचा आधार घेणाऱ्या हरदीपसिंग यास भारतातील पंजाब खलिस्तान बनला पाहिजे, असे मनोमन वाटत असे. त्यानुसार त्याने दहशतवादी कारवाया सुरू केल्या होत्या. पंजाबमध्ये एका हिंदू पुजाऱ्याची हत्या व इतर दहशतवादी कृत्यांसाठी भारतीय सुरक्षा संस्थांनी त्याला दहशतवादी घोषित करून 2022 साली त्याच्या हस्तांतरणाची मागणी कॅनडाकडे केली होती. ती कॅनडाने पुरी केली नाही. दरम्यान गेल्या सोमवारी कॅनडातील ब्रिटीश कोलंबिया भागात, शीख सांस्कृतिक केंद्राबाहेर हरदीपसिंगला गोळ्या घालून ठार करण्यात आले. यानंतर कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी आपल्या गुप्तचर खात्याचा संदर्भ देत, या हत्येचा ठपका भारतावर ठेवला. प्रतिक्रिया म्हणून
कॅनडातील भारतीय मुत्सद्याची त्यांनी हकालपट्टी केली. भारताने याला चोख प्रत्युत्तर देत कॅनडाच्या मुत्सद्याला परत पाठविले. त्यापुढे कॅनेडियन नागरिकांना भारतासाठीचा व्हिसा नाकारण्याचा निर्णय घेतला.
भारतानंतर कॅनडात मोठ्या संख्येने शीख लोकांचे वास्तव्य आहे. आजमीतीस 7,70,000 शीख येथे राहतात.कॅनडाच्या एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत हे प्रमाण 2 टक्क्यांवर आहे. 2015 साली जेव्हा ट्रूडो पंतप्रधानपदी आले तेव्हा त्यांच्या 30 जणांच्या मंत्रीमंडळात 4 शीख मंत्री होते. यावरून तेथील शीखांचे राजकीय वजन ध्यानी यावे. कॅनडातील सारेच शीख खलिस्तानवादी नसले तरी तेथील काही राजकीय उमेदवार, शीख मंत्री प्रचारात उघडपणे खलिस्तानचा पुरस्कार करतात. कॅनडात 2021 साली ट्रूडो जेव्हा पुन्हा पंतप्रधान झाले तेव्हा त्यांच्या सत्तेस ‘न्यू
डेमॉक्रॅटिक पार्टी’ या खलिस्तानवादी पक्षाचा आधार लाभला होता. त्यामुळे ट्रूडो यांच्या बेछूट वक्तव्यास व कृतीस मतांचे व सत्तेचे राजकारण कारणीभूत आहे, हे उघड आहे. परंतु ते करताना आपण फुटीरतावाद व दहशतवादास बळ देऊन जागतिक दहशतवादविरोधी चळवळीस कमजोर करीत आहोत याचे भान त्यांना राहिलेले नाही.
खलिस्तानच्या मुद्यावर बराच काळ भारत आपली नाराजी व्यक्त करीत आला असला तरी भारत-कॅनडा व्यापारी संबंध गेल्या दशकभरात वाढलेले आहेत. भारत हा कॅनडाचा 9 व्या क्रमांकावरील व्यापारी भागीदार देश आहे. गेल्या चार वर्षात उभय देशात सव्वादोन लाख कोटी रुपयांची परस्पर गुंतवणूक झाली आहे. माहिती व प्रसारण सॉफ्टवेअर, नैसर्गिक संसाधने, बँक, शस्त्रास्त्रे या आणि इतर अनेक क्षेत्रात असलेल्या तब्बल तीस भारतीय कंपन्या कॅनडात कार्यरत आहेत. अशा परिस्थितीत कॅनेडियन पंतप्रधान जर राजकीय फायद्यासाठी खलिस्तानवाद्यांशी संबंध ठेऊन त्यांची पाठराखण करणार असतील तर ते कॅनडाच्या व्यापारी भवितव्यास धोक्यात लोटत आहेत, असेच म्हणावे लागेल.
कॅनडामधील क्युबेक प्रांतात क्युबेक सार्वभौमत्व चळवळ अस्तित्वात आहे. आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पातळीवर कॅनडापासून विभक्ती आणि सार्वभौम देशाची निर्मिती ही या चळवळीची मागणी आहे. आपल्या देशांतर्गतच अशी फुटीरतेची बिजे असताना इतर देशांच्या फुटीरतावादी चळवळीस खतपाणी घालणे हे ट्रूडो यांच्याबाबतीत वास्तवाचे भान हरपल्याचेच लक्षण आहे. या प्रकरणी इतर देशांच्या प्रतिक्रिया देखील आल्या आहेत. अमेरिकेने कॅनडास तपास पूर्ण करण्यास सांगितले आहे आणि भारतास सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे. ऑस्ट्रेलियाने सर्व देशांचे सार्वभौमत्व आणि कायद्याचे राज्य यांचा आदर केला पाहिजे, असे म्हटले आहे. ब्रिटनने दोन्ही देशातील तणाव चिंताजनक असून परस्पर सहकार्याने त्यातून मार्ग काढावा असे म्हटले आहे.
या साऱ्या पार्श्वभूमीवर अशा घडामोडींचा परिणाम देशातील शीख जनतेवर होऊ नये याची काळजी भारताने घेतली पाहिजे. भाजप सरकारने शेतकरी आंदोलनातील शीखांना खलिस्तानवादी म्हणणे, अतिरेकी बहुसंख्यवाद धार्मिकबाबतीत जोपासणे अशा कृती टाळावयास हव्यात. बहुविविध धर्म-पंथांचे लोक देशाशी एकात्म कसे राहतील, परस्पर सौहार्दाचे वातावरण कसे भक्कम होईल. या दिशेने सत्ताधाऱ्यांची वक्तव्ये व कृती असावयास हवी. पाकिस्तानचा खलिस्तान निर्मितीस छुपा पाठिंबा आहे हे विसरले जाऊ नये.
अनिल आजगांवकर
