चीन सरकारच्या रोड आणि बेल्ट कॉरिडोरला शह देशासाठी अमेरिकेने आखलेला डाव भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी साधला. सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या दिल्लीतील जी-20 देशांच्या शिखर परिषदेत बंदर रेल्वे आर्थिक कॉरिडोर स्थापन करण्याच्या मुद्द्यावर सहमती बनविण्यास भारतीय कुटनीतीज्ञांना यश मिळाले. पश्चिम आशिया, दक्षिण आशिया आणि युरोपला जोडणाऱ्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या सामंजस्य करारावर जी-20 समूहातील सर्व देशांनी स्वाक्षऱ्या केलेल्या आहेत.
इस्त्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी सौदी अरेबियाबरोबर होणाऱ्या सामंजस्य कराराबाबत बोलताना जी-20 संमत केलेला कॉरिडोर महत्त्वाचे असल्याचे स्पष्ट केले होते. यावेळी त्यांनी बंदर रेल्वे कॉरिडोरसाठी इस्त्रायल हे मध्यवर्ती स्थानक बनणार असल्याचे सांगून हा मार्ग इस्त्रायल, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया, ओमानमधील बंदराच्या माध्यमातून भारत व दुसऱ्या बाजूने युरोपात जाणार असल्याचे सांगून जी-20 च्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला एकप्रकारे मान्यताच दिली. इस्त्रायली पंतप्रधानांच्या या वक्तव्याने अमेरिकेचे दोन महत्त्वाचे संकल्प पूर्णत्वास गेल्याचे निश्चित झाले. एक इस्त्रायल आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील 75 वर्षांची कटुता संपवून मैत्री निर्माण करणे व दुसरा बंदर रेल्वे मार्गाच्या माध्यमातून चीन सरकारच्या ‘एक रस्ता एक पट्टा’ प्रकल्पाला पर्याय निर्माण करण्याचा हेतू होता. यानिमित्ताने पाहता, भारतात झालेली जी-20 शिखर परिषद पूरक ठरली, असे म्हणायला जागा आहे.
आशिया खंडाचा दक्षिण आणि पश्चिम भाग आफ्रिकेसहीत युरोपला जोडण्यासाठी बंदर आणि रेल्वेचा समन्वय साधून व्यापार उदीम वाढविण्याच्या प्रकल्पाला चालना देण्याचा संकल्प जी-20 गटाच्या सदस्य देशांनी केला होता. संकल्प सिद्धीस नेण्यासाठी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जी-20 समूहाचा अध्यक्ष या नात्याने भरीव प्रयत्न केले आणि त्याला अर्थातच
भरघोस असे यश मिळाले. या जागतिक स्तरावर पायाभूत सुविधांचे जाळे विणण्याच्या क्वाड समूह देशांच्या मनसुब्यांना प्रत्यक्षात चालना मिळाली. चीन सरकारची ‘एक रस्ता एक पट्टा’ प्रकल्पाची संकल्पना आशियाई देशांबरोबरच युरोप, आफ्रिकेतील देशांना भाळली होती. पण चीनी ड्रॅगनच्या कर्जाचा विळखा घातक ठरणार असल्याचे दिसून येताच या चीनी प्रकल्पातून बाहेर पडण्याचा निर्णय अनेक देशांनी घेतला. जो खऱ्या अर्थाने त्यांच्या त्यांच्या देशांसाठी योग्यच होता.
मलेशिया, नेपाळ, बांगलादेश, म्यानमार, इटली, इस्त्रायल अशा डझनभर देशांनी चीनी प्रकल्पातून माघार घेण्यास सुरुवात केलेली आहे. या सर्व देशांना नवीन पर्याय देण्यासाठी अमेरिकेने दक्षिण आणि पश्चिम आशिया, आफ्रिका यांना युरोपला जोडण्यासाठी बंदर आणि रेल्वेचा प्रकल्प हाती घेण्यासाठी आपली कुटनिती पणाला लावली होती. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यासाठी
प्रयत्न सुरु केले होते. विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनीही हा प्रकल्प तडीस नेण्यासाठी बरेच प्रयत्न चालविले होते. अखेर जी-20 चे यजमानपद सांभाळणाऱ्या भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे ही जबाबदारी सोपविण्यात आली. अमेरिकेच्या या कुटनीतीक प्रयत्नांना भारतीय कुटनीतीज्ञांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली कुशलपणे साथ देत त्यात यश मिळविले. या प्रकल्पाला रशिया आणि चीन यांचा थेट विरोध होणार नाही याची काळजी भारतीय कुटनीती तज्ञ, परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर आणि वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी समर्थपणे हाताळली.
जी-20 परिषदेत संमत झालेला बंदर अणि रेल्वे प्रकल्प बहुदेशीय असून त्याला अर्थपुरवठाही जागतिक बँक, आशियाई बँक, अमेरिका, जपान व युरोपियन युनियनमधील बँकांकडून होणार असल्याने त्यात चांगलीच पारदर्शकता राहणार आहे. तसेच या प्रकल्पातील वाटा निश्चित करण्याचे काम या अशाच संस्थांमार्फत करण्यात येणार असल्याने एखाद्या बुडीत कर्जाच्या बदल्यात कोणत्याही देशाकडून तेथील मालमत्ता सक्तीने बळकावण्याचा प्रश्न येणार नाही. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी स्वाक्षरी करणाऱ्या देशांना आपल्या सार्वभौमत्वावर कोणताही घाला घालण्यात येणार नसल्याचा आत्मविश्वास निर्माण झालेला आहे. यासाठीच हा प्रकल्प जोर पकडणार असून जागतिक मालवाहतूक आणि दळणवळण क्षेत्रात एक क्रांती घडून येणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. या उलट चीनी ‘एक रस्ता एक पट्टा’ यासाठी केवळ चीनी बँकांकडून कर्ज दिले जाते. तसेच या प्रकल्पात चीनी कंपन्या आणि चीनी कामगारांनाच प्राधान्य दिले जाते.
कोविड महामारीनंतर जागतिक मंदीची शक्यता निर्माण झाली होती. पण तशी अजून परिस्थिती निर्माण झालेली नसली तरी गेल्या दीड वर्षांपासून महागाईने डोके वर काढलेले आहे. अशा या महागाईला रोखण्यासाठी स्वस्त दरातील मालवाहतूक हा एक सक्षम उतारा असून बंदर रेल्वे कॉरिडोर प्रकल्प त्यासाठी महत्त्वाचा दुवा ठरणार आहे. चीन सरकारला या प्रकल्पाला थेट विरोध करता येत नसला तरी इराण, पाकिस्तान, तुर्कस्थान आदी देशांना हाताशी धरुन मोडता घालण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. मात्र या कोरिडोरच्या मार्गाची योजना या सर्वांचा विचार करूनच होणार असल्याचे दिसून येते. चीनला शह देण्यासाठी बंदर रेल्वेचा अमेरिकन कुटनीतीचा डाव भारताने जी-20 शिखर परिषदेच्या निमित्ताने साधून दिला.
– प्रशांत कामत
