केंद्र अन् राज्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश : तपास यंत्रणांच्या कार्यालयांमध्येही सीसीटीव्ही
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना पोलीस स्थानक तसेच तपास यंत्रणांच्या कार्यालयांमध्ये अनिवार्य स्वरुपात सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यासंबंधीच्या निर्देशांचे एक महिन्याच्या आत पालन करण्याचा आदेश दिला आहे. न्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना 29 मार्चपर्यंत या आदेशाच्या अंमलबजावणीशी निगडित प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले आहे. आदेशाचे पालन न करणाऱया अधिकाऱयांच्या विरोधात कारवाई करावी लागणार असल्याचा इशाराही खंडपीठाने दिला आहे.
निर्देशांचे पालन न झाल्यास केंद्रीय गृहसचिव आणि संबंधित राज्यांचे मुख्य सचिव तसेच गृह सचिवांच्या विरोधात आवश्यक पाऊल उचलावे लागेल असे खंडपीठाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 2020 मध्ये सीबीआय, ईडी आणि एनआयए समवेत तपास यंत्रणांच्या कार्यालयांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि रेकॉर्डिंग उपकरणे लावण्याचा निर्देश दिला होता. या तपास यंत्रणा चौकशी करण्यास अटकेची शक्ती राखून आहेत. 25 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी अद्याप पूर्वीच्या निर्देशांनुसार अहवाल दाखल केला नसल्याचे याप्रकरणी न्यायमित्र असलेले वरिष्ठ अधिवक्ते सिद्धार्थ दवे यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील पोलीस स्थानकांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यासाठी 6 आठवडय़ांची मुदत दिली होती. प्रत्येक पोलीस स्थानकात सर्व प्रवेशमार्ग, मुख्य द्वार, लॉकअप, कॉरिडॉर, लॉबी आणि रिसेप्शनसोबत लॉकअप रुमबाहेर देखील सीसीटीव्ही लावण्याचा निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिला होता.