शेवटपर्यंत लढा देण्याचा भोम ग्रामस्थांचा निर्धार
वार्ताहर /माशेल
भोम गावातील लोकवस्तीमधून नियोजित चौपदरी रस्त्याला विरोध करण्यासाठी ग्रामस्थांनी उभारलेल्या आंदोलनाला राज्याच्या विविध भागातील समाजकार्यकर्ते व संस्थांकडून पाठिंबा वाढत आहे. गावातील घरे पाडून रस्त्याचे चौपदरीकरण करण्यापेक्षा सरकारने बगलरस्ता हाच अंतिम पर्याय निवडावा, तोपर्यंत आंदोलन सुऊच राहणार असल्याचा निर्धार रविवारी सकाळी झालेल्या सभेत ग्रामस्थांनी केला. येथील श्री सातेरी मंदिरच्या प्रांगणात झालेल्या या सभेला रिव्होल्युशनरी गोवन्सचे सांतआंद्रेचे आमदार वीरेश बोरकर, विश्वेश नाईक, लोककलाकार कांता गावडे, नाट्याकलाकार राजदीप नाईक, माजी सरपंच तथा पंचसदस्य सुनील भोमकर, उपसरपंच शैला नाईक, शंकर पोळजी, रामा काणकोणकर, झरीना डीक्रूझ, संजय बर्डे, अँथोनी डिसील्वा आदी उपस्थित होते.
खासदार श्रीपाद नाईक यांनी हस्तक्षेप करावा ?
चौपदरी रस्त्याचे काम मार्गी लागावे, यासाठी सत्ताधारी पक्षातील आमदार, मंत्री ग्रामस्थांना एकाही घराला धक्का लागणार नाही, अशी आश्वासने देतील. मात्र त्यांच्या भूलथापांना बळी पडू नका असे आवाहन सभेतील वक्त्यांनी केले. सरकार आपला निर्णय बदलणार नसल्यास येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपा उमेदवाराला योग्य धडा शिकवा. उत्तर गोव्याचे खासदार व केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी या प्रकरणी हस्तक्षेप करुन बगल रस्त्यासाठी सरकारचा निर्णय बदलण्यास सहकार्य करावे, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
असे लोकप्रतिनिधी हवेच कशाला ? : विरेश बोरकर
आमदार विरेश बोरकर म्हणाले, भाजपा सरकार लोकशाहीची कदर करीत नसून त्यांची हुकूमशाही चालली आहे. भाजपाचे हिंदुत्व हे केवळ मतांच्या विभाजनासाठी आहे. चौपदरीकरणाचा आराखडा त्यांनी ग्रामस्थांसमोर ठेवावा. स्थानिक आमदार नागरिकांना पाठींबा देण्यापेक्षा न्यायालयात जाण्याचा सल्ला देऊन पळवाट शोधतात. जनतेला कठीण प्रसंगी दिलासा देऊ शकत नसलेले लोकप्रतिनिधी हवेच कशाला ? आता हा लढा ग्रामस्थांना एकसंघ होऊन स्वत:च्या हिमतीवर लढावा लागेल. आमचा त्यांना सदैव पाठिंबा असेल, असे त्यांनी जाहीर केले. भोम गावातील केवळ चारच घरे पाडावी लागत असल्यास 64 घरांना नोटीसा का असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. सध्याचे सरकार बिगर गोमंतकीयांना पाहिजे तेथे झोपडपट्ट्या उभारण्यास मुभा देते, तर दुसरीकडे मूळ भूमिपुत्रांच्या घरांवर बुलडोझर फिरवून अन्याय करीत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
सध्याचे सरकार हे अदानी अंबानीसारख्या धनाढ्यांचे अंकीत झाले आहे. सर्वसामान्यांची त्यांना कदर राहिलेली नाही, असा आरोप झरीना डीक्रूझ यांनी केला. कांता गावडे म्हणाले, बगल रस्त्याचा पर्याय असतानाही गावातील घरे मोडून चौपदरी रस्त्याचे रुंदिकरण करणे ही हुकूमशाही नव्हे तर काय ? ग्रामस्थांना आपला गाव वाचविण्यासाठी रस्त्यावर उतरण्यास सरकारने भाग पाडले आहे. मूळ घरे व मंदिरांना धक्का लावून विकासाच्या नावाखाली येथील जुन्या परंपरा व संस्कृतीच्या आड येणारा विकास आम्हाला नको आहे. राजदीप नाईक म्हणाले, राजकारण्यांना सर्वसामान्य जनता केवळ मतांसाठीच हवी आहे. एकदा निवडून आल्यानंतर पाच वर्षे त्यांच्या समस्यांकडे लक्ष देण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना फुरसत नसते. सध्याचे सरकार हे धनाढ्या व उद्योजकांसाठीच काम करीत असल्याचा आरोप शंकर पोळजी यांनी केला. लोकांच्या मनाविरुद्ध जाऊन प्रकल्प लादणे ही या सरकारची खासियत आहे. रामा काणकोणकर यांनीही या आंदोलनात ग्रामस्थांना सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. उपसरपंच शैला नाईक व पंचसदस्य सुनील भोमकर या सात पैकी दोनच पंचसदस्यांनी ग्रामस्थांच्या आंदोलनाला पाठींबा दिला आहे.
