वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या खासदारांना लाच देऊन त्यांचा पाठिंबा काँग्रेसला मिळविण्याच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे पुनरावलोकन करण्यास सर्वोच्च न्यायालयानेच संमती दिली आहे. हा निर्णय 1998 मध्ये देण्यात आला होता. हे लाच प्रकरण 1993 मधील आहे. त्यावेळी पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वातील काँग्रेस सरकार सत्तेवर होते. मात्र. त्या सरकारला बहुमतासाठी काही जागा कमी पडत असल्याने बहुमत चाचणीच्या वेळी झारखंड मुक्ती मोर्चा या पक्षाच्या खासदारांना पैसे देऊन काँग्रेसला मते देण्यास भाग पाडण्यात आले, असा आरोप होता. तथापि, व्यवहार संसदेच्या परिसरात झाल्याने सर्वोच्च न्यायालय त्यात लक्ष घालू शकत नाही, असे मतप्रदर्शन न्यायालयाने केले होते. आता या निर्णयाचे पुनरावलोकन घटनापीठाकडून करण्यात येणार आहे.
