हिंदी अभ्यासक्रमाच्या आराखडय़ाबाबत बैठकीत उच्च शिक्षण आयोगाच्या उपाध्यक्षांची माहिती
प्रतिनिधी /बेळगाव
कर्नाटक सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार पदवी अभ्यासक्रमाच्या एका सत्रामध्ये कन्नड विषयाची सक्ती केली होती. परंतु उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ही सक्ती रद्द करण्यात आली आहे. बेळगावच्या राणी चन्नम्मा विद्यापीठासह काही विद्यापीठांनी सरकारचा आदेश डावलून एक ऐवजी दोन सत्रांसाठी फंक्शनल कन्नडचा अभ्यासक्रम तयार केला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही कन्नड विषयाची सक्ती करण्यात येत आहे. हे चुकीचे असून असे करणे सरकारच्या आदेशाचे उल्लंघन व न्यायालयाचा अवमान ठरेल. याबाबत विद्यापीठाच्या उपकुलगुरुंशी चर्चा करणार असल्याचे कर्नाटक राज्य उच्च शिक्षण आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. भीम्मेगौडा यांनी सांगितले.
बेंगळूर येथे आयोगाच्या कार्यालयात बुधवारी पदवी अभ्यासक्रमासाठी द्वितीय वर्षाचा हिंदी अभ्यासक्रमाचा आराखडा ठरविण्यासाठी आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. पदवी शिक्षणासाठी नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार अभ्यासक्रम लागू करण्यात कर्नाटक राज्य आघाडीवर आहे. यापुढील भाषा अभ्यासक्रमातही कौशल्य विकासावर अधिक भर असावा. नव्या धोरणानुसार पदवी अभ्यासक्रम 3 ऐवजी 4 वर्षांचा होणार असून चौथे वर्ष उत्तीर्ण झाल्यानंतर ऑनर्स पदवी मिळेल व थेट पीएचडीसाठी प्रवेश मिळेल, अशी तरतूद आहे. चौथ्या वर्षाच्या अभ्यासक्रमात संशोधन व उपक्रमांसाठी वाव असावा, असेही ते म्हणाले.
हिंदी अभ्यासक्रम देशात अव्वल ठरावा
कर्नाटकात पदवी अभ्यासक्रमात हिंदी विषय दर्जेदार व परिपूर्ण तसेच इतर राज्यांसाठी आदर्श ठरावा. अहिंदी राज्य असूनही आदर्श अभ्यासक्रम तयार केल्याची नोंद राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाने घेतली पाहिजे, असे ते म्हणाले.
यावेळी राज्य पदवी हिंदी अभ्यासक्रम समितीच्या अध्यक्षा डॉ. प्रतिभा मुदलियार, राणी चन्नम्मा विद्यापीठाचे हिंदी अध्ययन मंडळाचे अध्यक्ष तसेच राज्य समितीचे सदस्य डॉ. राजेंद्र पोवार यांच्यासह सर्व विद्यापीठांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.