बेंगळूर : बोर्ड किंवा कार्पोरेशन्ससह कोणत्याहि कोणत्याही विभागात मागील सरकारने दिलेल्या सर्व कामांचा निधी आणि प्रलंबित कामे थांबविण्याचे आदेश कर्नाटक मधील नवनिर्वाचित सरकारने दिले आहेत.
कर्नाटकमध्ये नुकताच बहुमतासह काँग्रेसने सरकार स्थापन केले आहे. या निवडणुकीतील 40 टक्के काfमशनचा मुद्दा देशभरात गाजला. कंत्राटदारांकडून मंत्री 40 टक्के काfमशन घेत असल्याचा आरोप होता आणि याच मुद्दय़ावर काँग्रेसने बहुमत मिळविले.
आता भाजपनेच्या काळात सुरु असलेल्या कामांचा निधी आणि प्रलंबित कामे थांबविण्याचा आदेश दिल्यामुळे भाजपच्या नेत्यांची आणि मागील सरकारमध्ये मंत्री राहिलेल्यांची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता आहे.