गोवा सरकार मात्र शांत असल्याने नाराजी
प्रतिनिधी/ पणजी
म्हादई नदीवरील बंधाऱयांना मान्यता मिळावी म्हणून कर्नाटक सरकारने केंद्राकडे जोर लावला असून दबाव टाकण्याचे काम सुरू केले आहे. दिल्लीत झालेल्या नॅशनल वॉटर डेव्हल्पमेंट सेंटरच्या 36 व्या बैठकीत कर्नाटकचे जलसिंचन मंत्री गोविंद करजोळ यांनी कळसा-भंडुरा प्रकल्पाचा विषय उपस्थित करून त्यास मंजुरी मिळावी म्हणून केंद्रीय जलस्रोतमंत्री गजेंद्रसिंग शेखावत यांना निवेदन सादर केले आहे. तसेच म्हादई नदीवरील कर्नाटकात होणार असलेल्या विविध प्रकल्पांचा आराखडाही मंत्र्यांकडे सादर केला आहे.
दरम्यान गेवा सरकारमध्ये या प्रकरणी सामसूमता दिसून येत आहे. गोवा सरकार या संदर्भात कोणत्याही हालचाली करीत नसल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
राज्य सरकारात सामसूमता
म्हादई नदीवर कर्नाटक सरकारतफ्xढ विविध प्रकल्प व इतर बंधाऱयांची कामे सुरू आहेत. त्यांची वाच्यता गोव्यात अनेकदा करून देखील राज्य सरकार थंड व सामसूम असल्याचे दृष्टीस येत आहे. म्हादई नदीचे पाणी वळवण्याचे काम कर्नाटक सरकार पध्दतशीरपणे करीत असून हा विषय केंद्र सरकाकडे नेण्यास व लावून धरण्यास गोवा सरकार कमी पडत असल्याचे दिसून येत आहे. या प्रकरणात गोवा सरकारचा आवाज राज्यात आणि केंद्राकडेही दिसून येत नाही, अशी वस्तू†िस्थती आहे. गोवा सरकार या प्रश्नाकडे मुद्दाम दुर्लक्ष करते की काय ? अशी शंका येण्यासारखी परिस्थिती आहे.
म्हादईचे पाणी वळवू देणार नाही एवढीच घोषणाबाजी गोवा सरकार आणि सरकारमधील मंत्री, मुख्यमंत्री करताना दिसतात. परंतु त्यातून काहीच साध्य होत नाही. म्हादई नदीवर कर्नाटक सरकारतफ्xढ विविध प्रकारची कामे चालू आहेत. त्यांची आठवण गोवा सरकारला करून द्यावी लागते आणि ती केल्यानंतरही राज्य सरकारकडून फ्ढारशी कोणतीही कृती होत नाही हे वारंवार दिसून आले आहे. गोवा फ्ढाŸरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई, म्हादई चळवळीतील पर्यावरणप्रेमी कार्यकर्ते राजेंद्र केरकर यांनी हा विषय वारंवार निदर्शनास आणून दिल्यानंतरही गोवा सरकारने काहीही केलेले नसल्याचे समोर आले आहे.