याचिकेत दुरुस्ती करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाची अनुमती
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला याचिकेत दुरुस्ती करत राष्ट्रीय राजधानीत सेवांवरील नियंत्रणाशी संबंधित संसदेकडून संमत विधेयकाला आव्हान देण्याची अनुमती शुक्रवारी दिली आहे. पूर्वीच्या याचिकेत अध्यादेशाला आव्हान देण्यात आले होते, परंतु या अध्यादेशाला संसदेकडून मंजुरी मिळाल्याने आता तो कायद्यात रुपांतरित झाला असल्याचे दिल्ली सरकारचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते.
सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने याचिकेत दुरुस्ती करण्यास अनुमती दिली आहे. खंडपीठाने नव्या याचिकेवर स्वत:ची बाजू मांडण्यासाठी केंद्र सरकारला 4 आठवड्यांची मुदत दिली आहे. संसदेत विरोधी पक्षांकडून अध्यादेशाशी संबंधित विधेयकाला विरोध करण्यात आला होता. परंतु संसदेने पावसाळी अधिवेशनात दिल्ली सेवा विधेयकाला मंजुरी दिली होती.
या विधेयकाने कायद्याचे रुप धारण केल्याने राष्ट्रीय राजधानीत अधिकाऱ्याची नियुक्ती आणि बदली करण्यासंबंधीचे अधिकारक्षेत्र स्पष्ट झाले आहे. दिल्लीत अधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती अन् बदल्यांसाठी आता एक प्राधिकरण नेमले जाणार असून यात मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि गृह सचिव यांचा समावेश असणार आहे. यासंबंधीचा अंतिम निर्णय हा उपराज्यपालांचा असणार आहे. यापूर्वी सेवांशी संबंधित अध्यादेशाला आव्हान देणारी याचिका 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाला सोपविण्यात आली होती.
