20 लाख गरीब कुटुंबं, 30 हजार शासकीय कार्यालयांना मोफत इंटरनेट
वृत्तसंस्था/ तिरुअनंतपुरम
केरळ यापूर्वी अनेक शेणींमध्ये देशात पहिल्या स्थानावर आहे. याचदरम्यान राज्याने इंटरनेटच्या क्षेत्रात मोठी कामगिरी केली आहे. केरळ देशातील पहिले आणि एकमात्र राज्य आहे, ज्याच्याकडे स्वतःची इंटरनेट सेवा आहे. यासंबंधीची माहिती मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनीच दिली आहे. मुख्यमंत्र्यांनुसार केरळ फायबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेडला दूरसंचार विभागाकडून इंटरनेट सेवा प्रदाता परवाना मिळाला आहे.
आता आमचा प्रतिष्ठित केएफओएन प्रकल्प इंटरनेटला एक मूलभूत अधिकार म्हणून प्रदान करण्याची स्वतःची मोहीम सुरू करू शकतो. मुख्यमंत्री विजयन यांनी या योजनेच्या अंतर्गत राज्यभरात इंटरनेटचे जाळे फैलावण्याचे संकेत दिले आहेत.
केरळ फायबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड राज्य सरकारचा एक महत्त्वाकांक्षी आयटी पायाभूत प्रकल्प आहे. याच्या अंतर्गत राज्याच्या कानाकोपऱयात प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध करण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत राज्यातील प्रत्येक गाव आणि वस्तीपर्यंत इंटरनेट सेवा पोहोचविणे शक्य होईल. केरळ सरकारने 2019 मध्ये केएफओएन प्रकल्पाला मंजुरी दिली होती. या प्रकल्पासाठी 1,548 कोटी रुपयांचा खर्च येणार असल्याचे सांगण्यात आले होते.
या प्रकल्पामुळे 20 लाख बीपीएल कुटुंबांना मोफत इंटरनेट जोडणी देण्यात येणार आहे. याचबरोबर राज्यातील 30 हजारांहून अधिक शासकीय कार्यालये तसेच शाळांनाही या योजनेशी जोडले जाईल. इंटरनेट योजनेद्वारे वाहतूक, व्यवस्थापन आणि माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्राला चालना मिळणार आहे. केरळ सरकारनुसार इंटरनेटचा वापर घटनेच्या शिक्षणाचा अधिकार आणि खासगीत्वाच्या अधिकाराचा हिस्सा आहे.