ठेकेदाराला दंड; भाजप माजी नगरसेवकांच्या मागणीनंतर कारवाई
कोल्हापूर प्रतिनिधी
झुम प्रकल्पाजवळील बायोमायनिंग प्रकल्पातील कचरा घोटाळाप्रकरणी दोन अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली. यामध्ये नोडल ऑफीसर डॉ. विजय पाटील यांना एक वेतनवाढ रोखण्यात का येवू नये अशी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. तर आरोग्य निरीक्षक निखिल पाडळकर यांना कामावरून कमी केले आहे. तसेच ठेकेदारला प्रतिदिन एक हजार प्रमाणे 45 हजाराचा दंड केला. भाजपच्या माजी नगरसेवकांनी या विरोधात आवाज उठविला होता.
कोल्हापूर महापालिकेचा लाईन बाजार येथील झुम प्रकल्पाजवळील साडेचार लाख टन कचरा पडून आहे. या ठिकाणी बायोमायनिंग प्रकल्प सुरू आहे. यामध्ये कचऱ्याचे वर्गीकरण केले जात असून शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावली जात आहे. मनपाने हे काम ठेकेदारामार्फत सुरू आहे. दीड महिन्यांपूर्वी भाजपचे माजी नगरसेवक अजित ठाणेकर, चंद्रकांत घाटगे आणि प्रदीप उलपे यांनी येथील कचरा घोटाळा झाल्याचा आरोप केला. बायोमायनिंग प्रकल्पातील कचरा विनाप्रक्रिया परिसरातील शेतांमध्ये टाकल्याचे उघडीकस आणले. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या पंचनाम्यामध्येही दिसून आले. यानंतर भाजप माजी नगरसेवकांनी महापालिका प्रशासक डॉ. कादंबरी बलकवडे यांच्याकडे संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी केली. डॉ. बलकवडे यांनी या प्रकरणी समिती नेमली. समितीचा अहवाल दिला नसल्यावरून भाजपचे माजी नगरसेवक अक्रमक झाले होते. अहवालामध्येही संबंधित अधिकारी आणि ठेकेदाराची चुक असल्याचे स्पष्ट करूनही कारवाई केली जात नसल्याने भाजप माजी नगरसेवकांनी चार दिवसांपूर्वी उपायुक्त रविकांत आडसुळ यांच्या खुर्चीला हार घालून निषेध केला. यानंतर डॉ. बलकवडे यांनी संबंधिताना तत्काळ कारवाईचे आदेश दिल्यानंतर मनपा प्रशसानाने ही कारवाई केली.
प्रथम नोटीसनंतर पदभार
महापालिका प्रशासनाने कचरा घोटाळा विल्हेवाट प्रकरणी बायोमायनींग प्रकल्पाचे नोडल ऑफीस तथा पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. विजय पाटील यांच्याकडून घन कचरा व्यवस्थापनचा अतिरिक्त पदभार काढून घेतला होता. कचरा विल्हेवाट प्रकरणात चार दिवसांपूर्वी मनपा प्रशासनाने त्यांना वेतन वाढ रोखण्यासंदर्भात नोटीस बजावली. तर मंगळवारी डॉ. पाटील यांच्याकडेच पुन्हा घन कचरा व्यवस्थापनाचा अतिरिक्त कार्यभार दिल्याचे आदेश दिले. मग त्यांच्याकडून पदभार काढूनच का घेतला असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
कारवाईल स्थगितीसाठी आरोग्य निरीक्षक न्यायालयात
मनपाने आरोग्य निरिक्षक निखिल पाडळकर यांना कामावरून काढून टाकल्यानंतर कर्मचारी संघाने या विरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे. पाडळकर यांच्यावरील कारवाईला स्थगित द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.