संतोष पाटील,कोल्हापूर
शहरात निर्माण होणारा रोजचा 180 ते 200 टन कचरा उठावाची सक्षम यंत्रणा महापालिकेकडे आहे. मात्र झूम प्रकल्पातील कचऱ्यावर शास्त्रीय प्रक्रिया करुन निराकरण करण्यात मागील पंधरा वर्षात सपशेल अपयश आले. कचऱ्यापासून विज निर्मिती, बायोगॅस, खत, स्लरी आणि आरडीएफचा प्रयत्न फसला. मात्र, पुईखडी येथील पाच लाख टन कचऱ्यावर प्रक्रियेचा प्रकल्प यशस्वी झाला. याचा अर्थ गोवा, इंदोरच्या धर्तीवर शहरातील कचरा प्रश्नी निकारण शक्य आहे. बहुसंख्याच्या प्रश्नावर आरुढ होवून कचऱ्याप्रश्नी राजकीय पोळी न भाजता प्रशासकीय प्रयत्नांना पाठबळ मिळाले तर दिलासा शक्य आहे. म्हणूनच पेटणाऱ्या कचऱ्याला ज्याप्रमाणात प्रशासन जबाबदार आहे तितकेचं सर्वपक्षीय राजकारण्यांचेही ते पाप म्हणावे लागेल.
झूमवरील पेटलेला कचऱ्याप्रश्नी 10 जानेवारी 2018 रोजी तत्कालीन नगरसेवकांनी अधिकाऱ्यांना कचऱ्याजवळ बसविण्याची दिलेली शिक्षा व पाहणीचा स्टंट शहरवासीयांचे मनोरंजन करणारा ठरला. दरम्यान, सहा वर्षानंतर राज्यात तीन सरकारे आली. आलटूनपालटून सत्ताधारी बदलले मात्र कचरा प्रश्न आजही तसाच राहिला. मुळ मुद्दयाला बगल देत, काहीतरी करतोय, हे दाखविण्याची केविलवाणी धडपड करुन शहरातील कचरा प्रश्न सुटणारा नाही. यावर लोकप्रतिनिधी वा प्रशासनाने आपणच केलेल्या प्रकल्पांचा अभ्यास केला तरी कचऱ्यातून शहरावासीयांची सुटका शक्य आहे.
टोप येथील खणीत कचऱ्यावर प्रक्रिया केल्यास शहराचा कचरा प्रश्न पुढील 100 वर्षासाठी निकाली निघू शकतो. 2016 टाकाळा येथे पाच कोटी खूर्चन बांधलेल्या इनर्ट मटेरियल टाकण्यासाठी बांधलेली खणं तशीच पडून आहे. झूम येथील सुमारे एक लाख टन इनर्ट मटेरिअल खणीत जावून प्रकिया प्रकल्पाला जागा उपलब्ध होवू शकते. मात्र दोन्ही ठिकाणी नागरिकांचा विरोध झाला. प्रशासनाने आपली जबाबदारी निभावली, मात्र लोकप्रतिनिधी कमी पडले. याठिकाणी थेट कचरा नाही तर कचऱ्यावर प्रक्रिया करुन राहिलेलं इनर्ट मटेरिअल जे खरमाती पेक्षा वेगळे नाही, असे घटक टाकणार आहोत. यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याच्या प्रश्न निर्माण होणार नाही, झालाच तर आम्ही जबाबदार राहू, प्रकल्प बंद करु असे सांगण्यास पुढे आले नाहीत. परिणामी शहरातील कचरा प्रश्नाची धग कायम राहिली.
याउलट पुईखडी येथे महापालिकेने पाच वर्षापूर्वी केलेला रोज पाच टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प आजही यशस्वीपणे सुरू आहे. मागील दहा वर्षात कचऱ्यापासून वीज निर्मिती, खत, स्लरी, आरडीएफ प्रकल्प फसले. मग पुईखडी प्रकल्पचा विरोधाभास का ? याचा अभ्यास कधी होणार ? कचऱ्यावर प्रक्रिया करुन महापालिकेनं उत्पन्न मिळवणे हा प्रकारच हास्यास्पद आहे. गोवा राज्याने एकाच वेळी 100 कोटी खर्च करुन प्रक्रिया प्रकल्प उभारले, ते चालवणाऱ्यांना पैसे दिले. पुईखडी येथील प्रकल्प याच धर्तीवर असल्याने तो चालला आणि यशस्वी झाला. टोप आणि टाकाळा खणीचा उद्देश पूर्ण करणे, इनर्ट मटेरिअयली शास्त्रीय पध्दतीने विल्हेवाट लावून झूम प्रकल्पातील 28 एकरापैकी 10 एकर जागा रिकामा करणे. याठिकाणी मनपाने राज्य आणि केंद्राच्या मदतीने स्वत: प्रकल्प उभारुन तो चालवणे वा चालण्यास दिला तरच गोवा आणि इंदोर शहराप्रमाणे कोल्हापूर कचरा मुक्त शहर होईल. अन्यथा शहरातील कचरा हा कालच्या प्रमाणे आजही जसा राजकारकीय पोळी भाजण्याचा विषय आहे तो उद्याही असेल.
कोणावर कारवाई करायची ?
नियमानुसार एमपीसीबी, नगरपालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषद, एनजीओ व इतर सरकारी कार्यालयांनी एकत्र येवून कचरा जळीत प्रकरणी भरारी पथकाव्दारे वॉच ठेवण्यास सांगितले आहे. खासगी किंवा सार्वजानिक ठिकाणी कचरा जाळल्यास संबंधित संस्था किंवा व्यक्तीला पहिल्या टप्यात एक हजारांपासून 25 हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. मात्र, असे आदेश झाल्यापासून असे कोणतेही पथक किंवा कारवाई अध्याप झालेली नाही. दर दोन वर्षांनी झूम येथील कचऱ्याचे डोंगर पेटतात. आता कारवाई कोणावर आणि कोण करणार ?
सक्षम यंत्रणा
शहरात रोज 170 घंटा गाडीतून कचरा उठाव सुरू झाल्यानंतर 1250 कोंडाळे कमी झाले. याचा अर्थ प्रत्येक घरातून कचरा उठावाची सक्षम आहे. प्रक्रियेचं घोड पेंड खाते. यासाठी प्रशासकीय प्रयत्नांना राजकीय प्रामाणिक राजकीय पाठबळाची गरज आहे. शहरातील कचरा प्रश्नी सभागृहात शहरावासीयांनी यापूर्वी पॉलिटिकल स्टंट बघितले. सत्तेत कोण विरोधात कोण याचा शहवासीयांचा संबंध नाही, आरोग्याला घातक अशा कच्रयातून शास्त्रीय पध्दतीने सुटका व्हावी इतकीच माफक अपेक्षा कोल्हापूरकांची आहे.
धोका अधोरेखित…
लाईन बझार येथील झूम कचरा प्रकल्प परिसरात वाढलेल्या धूलिकणाव्यतिरिक्त सल्फर डाय ऑक्साइड (एसओ-टू), ऑक्साइड ऑफ नायट्रेटस् म्हणजे नायट्रोजनचे विविध घटक ( एनओक्स), लिड, निखेल, अमोनिया आदी विषारी घटकांची पातळी वाढल्याने संपूर्ण शहराचे स्वास्थ नकळत धोक्यात येवू शकते. घरातील काडीपेटीतील काडी पेटविल्यानंतरही हवेत सल्फरचे अंश वाढतात. यावरुन पेटणारा कचऱ्याचे पर्यावरणीय धोके अधोरेखित होतात.