कृषी क्षेत्राच्या भवितव्याविषयी वेगवेगळे लोक आपली मते व्यक्त करत असले तरी आज देखील हा उद्योग अनेकांचा चरितार्थ चालवणारा उद्योग आह़े महात्मा गांधी यांची स्वयंपूर्ण खेडय़ाची कल्पना भारतीयांना आपलीशी वाटली. त्यामध्ये कृषी क्षेत्राच्या योगदानाचा खूप मोठा मुद्दा आह़े हे क्षेत्र बळकट व्हावे म्हणून सुरूवातीपासूनच महाराष्ट्रात नेमकी धोरणे स्वीकारली गेल़ी देशातील अनेक राज्यात एक एक कृषी विद्यापीठ आह़े महाराष्ट्रात मात्र चार कृषी विद्यापीठे आहेत़ महाराष्ट्रात कृषी क्षेत्राला प्रशिक्षीत मनुष्यबळाची चिंता राहू नये म्हणून स्वीकारले गेलेले हे धोरण होत़े महाराष्ट्राला या धोरणाचा लाभ झाला हे निर्विवाद सत्य आह़े
कृषी विद्यापीठांचा कारभार चांगल्याप्रकारे सुरू रहावा म्हणून स्वतंत्र कायदा तयार करण्यात आल़ा या कायद्यामध्ये विविध रचना करण्यात आल्य़ा प्रत्येक विद्यापीठात कार्यकारी परिषदेची निर्मिती करण्यात आल़ी त्यामध्ये अधिकाऱयांच्या सोबतच लोक प्रतिनिधींना समाविष्ट करण्यात आल़े याशिवाय शेतकऱयांच्या प्रतिनिधींना देखील या परिषदेमध्ये सामावून घेण्याची तरतूद करण्यात आली आह़े कृषी विद्यापीठाचा कारभार अधिकाधिक शेतकरी अभिमुख व्हावा म्हणून तशी तरतूद करण्यात आल़ी कृषी विद्यापीठाचा कारभार जर या क्षेत्राची सर्वांगिण बळकटी आणण्यासाठी होणार असेल तर पहिल्या टप्प्यापासूनच होणारे कामकाज शेतकरी स्नेही असावे असा उद्देश त्या पाठिमागे आह़े
विद्यापीठाचे योगदान
कोकणात देखील अन्य विभागांप्रमाणे कृषी विद्यापीठाची स्थापना करण्यात आल़ी त्याला द्रष्टे नेते बाळासाहेब सावंत यांचे नाव देण्यात आल़े या विद्यापीठाच्या कामासाठी कार्यकक्षा निश्चित करण्यात आल़ी पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग अशा पाच जिह्यांमध्ये असलेल्या शेतकऱयांच्या हितासाठी काम करावे असे निश्चित करण्यात आल़े कोकण विभागातील पिके, त्यांच्या समस्या, त्यावरील उपाय, नवीन संशोधन आणि त्याचा विस्तार अशा विविध हेतुंनी विद्यापीठाचे काम सुरू करण्यात आल़े विद्यापीठाच्या कामकाजात आणखी सुधारणा सुचवता आल्या तरी आजवरचे योगदान मात्र निश्चितच लक्षणीय आह़े
विद्यापीठाचा कारभार विशिष्ट मानांकनावर यशस्वी होत असला तरी सरकारी पातळीवरून मात्र विद्यापीठ कारभाराकडे आस्थेने पाहिले जाते असे म्हणणे धाडसाचेच ठरावे अशी परिस्थिती कोकणी शेतकरी अनुभवत आहेत़ कोकण कृषी विद्यापीठ कार्यकारी परिषदेवर प्रगतशील शेतकऱयांसाठी 3 जागा ठेवण्यात आल्या आहेत़. सध्या या तिनही रिक्त जागांपैकी एका जागेवर गेल्याच आठवडय़ात जळगांव जिल्हय़ातील रावेर तालुक्यातील राजेश वानखेडे या शेतकऱयाची नियुक्ती करण्यात आल़ी आता दुसऱया जागेवर औरंगाबाद येथील दिलावर बेग मिर्जा बेग यांचे नामनिर्देशन करण्यात आले आहे.
कोकण कृषी विद्यापीठ हे रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड, ठाणे, पालघर या कोकण विभागासाठी स्थापन करण्यात आले असताना आणि या जिल्हय़ांत मोठय़ा प्रमाणात प्रगतशील शेतकरी असताना त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करत कोकणाबाहेरील शेतकऱयांची निवड नेमकी कशा पध्दतीने केली जात आहे, हेच स्थानिक शेतकऱयांना उमगेनासे झाले आहे.
शेतकऱयांची होतेय उपेक्षा
कोकणातील शेतकऱयांवर होत असलेल्या या अन्यायाबाबत आमदार शेखर यांनी रत्नागिरीच्या दौऱयावर आलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या उपस्थितीतील जिल्हा आढावा बैठकीत वाचा फोडली होती. त्यानंतर स्थानिक शेतकऱयांना संधी मिळावी म्हणून ते सर्वत्र पाठपुरावा करत असतानाच पुन्हा कोकणाबाहेरील शेतकरी नियुक्त केले जात आहेत. कोकणात राजकीय क्षेत्रात स्वतःला कोकणचे नेते म्हणवणारी असंख्य नेतेमंडळी आहेत. स्वतः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह अनेक कोकणातील मंत्री मंत्रिमंडळात आहेत. मात्र कोकण कृषी विद्यापीठात सुरू असलेल्या कोकणी शेतकऱयांच्या उपेक्षेमुळे नाराजी व्यक्त करण्यात येत आह़े
राज्यातील अन्य ठिकाणांपेक्षा कोकण हा प्रदेश वेगवेगळया कारणांनी भिन्न आह़े येथे पावसाचे मान कितीतरी अधिक आह़े डोंगर उतार व उंच सकळपणा यामुळे कोकणची जमिनीची वैशिष्टपूर्ण रूपे आहेत़ या ठिकाणी येणारी पिके, त्यांच्या गरजा या भिन्न आहेत़ पिकांसमोर असणारे प्रश्न आणि संशोधनाची गरज या सगळ्या संदर्भात वेगळा संदर्भ आह़े असे असताना विद्यापीठाचे कामकाज करताना धोरण ठरवणाऱया लोकांमध्ये कोणीच स्थानिक शेतकरी नसावा हे आश्चर्यकारक आह़े राजकीय हितसंबधांच्या जोरावर सरकारी समित्यांमध्ये वर्णी लावून घेणारे अनेकजण आहेत़ किंबहुना त्यासाठी राजकीय पक्षांकडे पाठपुरावा करणारे अनेकजण आहेत़ कसेही करून सरकारी समितीत स्थान मिळाले पाहिजे त्यातच धन्यता आहे, असे मानणारे महाभाग कमी नाहीत़
आपल्याकडे वारंवार येणारे लोक आपल्या हितसंबंधांना सुरक्षा देणारे लोक यांना सांभाळून घेतले पाहिजे, असा विचार अलीकडे राजकीय क्षेत्रात प्रबळ होत चालला आह़े त्यातूनच पात्र, अपात्रतेचा विचार बाजूला सोडून समित्यांमध्ये वर्णी लावण्याचे धोरण दिसत आह़े राजकीय पक्षांच्या नेत्यांकडे, लोकप्रतिनिधींकडे, मंत्री अथवा प्रभावशाली लोकांच्यामध्ये उठबस करणे आणि तेथे आपले स्थान निर्माण करणे हे समिती नियुक्तीसाठी उपयुक्त ठरणारे असा समज राजकीय कार्यकर्त्यांमध्ये पसरत चालला आह़े नगर परिषदेच्या स्वीकृत सदस्यापासून तो विधान परिषद अथवा राज्यसभेच्या जागांपर्यंत वेगवेगळया ठिकाणी नियुक्त केले जात आहेत़ हे करताना पदासाठीची पात्रता सर्वप्रथम लक्षात घेतली जाणे आवश्यक आह़े 1970 सालापर्यंत विविध राजकीय पक्षांमध्ये कार्यकर्त्यांची बौद्धिक तयारी करून घेण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात उपक्रम हाती घेतले जात असत़ परंतू जसजसे राजकीय क्षेत्रात अन्य मुद्दे प्रभावाचे झाले तसतसे कार्यकर्त्यांची तयारी करून घेणे हे काम मागे पडू लागले यामुळे पदासाठी पात्र उमेदवार शोधणे अथवा कार्यकर्त्याला तयार करणे या कामांना नेत्यांकडून फाटा मिळू लागल़ा मुद्दा कृषी विद्यापिठातील कार्यकारी परिषदेच्या शेतकरी प्रतिनिधीत्वाचा नाही तर सरकारमधील प्रतिनिधी विविध संस्था समित्या, मंडळे यातील प्रतिनिधी नेमताना काय विचार करतात हा आह़े संबंधित समितीला नियुक्त सदस्याच्या कामाचा लाभ मिळाला पाहिजे या हेतूने नियुक्त्या होणे आवश्यक आह़े पात्रता हा निकष देखील महत्त्वाचा असून तो विचार सरकारातील प्रतिनिधींनी केल्यास अधिक वाजवी नियुक्त्या होऊ शकतील.
सुकांत चक्रदेव