राज्य सहकारी बँकेचा नवा प्रस्ताव ; बँकेला मिळणार साडेसहा कोटी,रविवारी पणजीत आमसभा
पणजी : गोवा राज्य सहकारी बँकेची आमसभा येत्या शनिवारी दि. 4 मार्च रोजी पणजीत बँकेच्या मुख्यालयात होत असून त्यात जवळपास सुमारे 10 ते 11 कोटी ऊपयांची कर्जे माफ होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. तथापि, बँकेचे चेअरमन उल्हास फळदेसाई यांनी या प्रकरणात कोणताही गफला नाही, उलटपक्षी बँकेच्या हातून गेलेली 6.5 कोटी ऊपयांची रक्कम बँकेला परत मिळणार आहे, असा विश्वास व्यक्त केला. गोवा राज्य सहकारी बँकेच्या कारभारात गेल्या दोन वर्षात सुधारणा झाली आहे. बँक पुन्हा एकदा आपल्या पायावर उभी राहिली आहे, मात्र बँकेवर गेल्या कित्येक वर्षांपासूनचा कर्जाचा ठपका अजून जात नाही. त्यामुळे बँकेच्या एनपीएवर परिणाम होतोय आणि बँकेची प्रगती खुंटून बसते.
कर्जवसुलीसाठी नवा प्रस्ताव
बँकेची प्रगती साधण्यासाठी कर्जांच्या समस्येवर उपाय म्हणून चेअरमन उल्हास फळदेसाई यांनी कायदेशीर सल्ले घेऊन व अर्थतज्ञाची मते विचारात घेऊन यावर तोडगा काढण्यात यश मिळविले. जी कर्जे पूर्णत: बुडालेली आहेत त्यांच्याकडून कर्जाची मूळ रक्कम वसूल करणे आणि व्याज व चक्रव्याज यातील मिळून 25 टक्के रक्कम वसूल कऊन फाईल्स बंद कऊन टाकावी, अशा पद्धतीचा प्रस्ताव गेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत मांडला. संचालक मंडळाने त्यास मान्यता दिल्यानंतर आता तो नियमानुसार आमसभेपुढे मांडला जाणार आहे.
आमसभेनंतर प्रस्ताव आरबीआयकडे
या करिता फळदेसाई यांनी विशेष आमसभा येत्या शनिवार दि. 4 मार्च रोजी बोलाविली आहे. सहकार संकुल पाटो येथे दुपारी 3 वा. होणाऱ्या या विशेष आमसभेत संचालक मंडळाने घेतलेला निर्णय मंजुरीसाठी मांडला जाईल. आमसभेच्या मंजुरीनंतर प्रस्ताव रिझर्व्ह बँकेला सादर केला जाणार आहे. ही सारी प्रक्रिया दि. 31 मार्चपर्यंत पूर्ण होणे आवश्यक आहे. अन्यथा बँकेचा एनपीए वाढत जाण्याची भीती आहे.
बँकेचे नुकसान होईल असे काही करणार नाही : फळदेसाई
बँकेचे चेअरमन उल्हास फळदेसाई यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की या प्रकरणात कोणीही संशय घेऊ नये. गेल्या दोन वर्षात आम्ही बँकेला आर्थिक स्थैर्य मिळवून दिले आहे. बँक अडचणीत येईल, नुकसानीत जाईल असे आम्ही कधीही करणार नाही. उलटपक्षी या योजनेच्या प्रस्तावानंतर आम्ही अभ्यासासाठी एक समिती स्थापन केली. समितीने जो अहवाल दिला तो संचालक मंडळाने मान्य केला. त्यानंतर कर्जावरील व्याजमाफी देण्याचा प्रस्ताव तयार केला तो संचालक मंडळाच्या बैठकीत मान्य झाला व आता आमसभेची त्याला मान्यता आवश्यक आहे.
गेल्या 20 वर्षांपूर्वीची कर्जे
जी कर्जे आहेत ती गेल्या 20 वर्षांपूर्वीची आहेत. शिवाय अनेक क्रेडिट सोसायटीनी 1971 पासून घेतलेल्या कर्जांचाही त्यात समावेश आहे. प्रत्येक प्रकरणाचा अभ्यास कऊन नंतरच हा निर्णय घेतला जात आहे. यातून एकही पैसा बँकेला मिळणार नव्हता. तो महत्प्रयासाने आम्ही मिळवित आहोत. बँकेला 6.5 कोटी ऊपयांचा महसूल मिळणार आहे व यासाठी सारी कायदेशीर प्रक्रियाच आम्ही करणार आहोत, असे ते म्हणाले.
कर्जमाफीची प्रकरणे 5 कोटींची
अनेक सोसायट्या या लिक्विडेटेड मध्येही गेल्या आहेत. अनेक कर्जे ज्यांनी घेतली त्यांचे उद्योग धंदेही बंद पडलेले आहेत. तरीदेखील आम्ही कर्जाची मूळ रक्कम आणि त्यावर आतापर्यंत निश्चित झालेले व्याज, चक्रव्याज यातील 25 टक्के रक्कम बँकेत अदा केल्यानंतर फाईल बंद केली जाईल. बँकेच्या आमसभेपुढील प्रस्तावातील दुसऱ्या क्रमांकाचा मुद्दा हा कर्जमाफीचा आहे व त्यात ऊ. 4 कोटी 99 लाख 72879 चा समावेश आहे. यातील जास्तीत जास्त कर्जे ही ग्राहक सहकारी सोसायटी, मजूर सहकारी सोसायटी व इतर सहकारी सोसायटींचा समावेश आहे.
