हिंडेनबर्ग अहवालावर विरोधकांची जेपीसीची मागणी
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज सोमवार, 6 फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब करण्यात आले आहे. दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी हिंडेनबर्गच्या अहवालावर गदारोळ करत संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) स्थापन करण्याची मागणी केली. याचदरम्यान, काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी यांनी लोकसभेत चीनसोबतच्या सीमा परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी स्थगन प्रस्तावाची सूचना दिली आहे.
हिंडेनबर्गच्या अहवालानंतर अदानी समूहाच्या शेअर्समध्ये झालेली पडझड आणि अन्य मुद्दय़ांवर विरोधकांनी सभागृहात सलग दुसऱया दिवशीही जोरदार आवाज उठवला. विरोधकांना शांत करण्यासाठी केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी अदानी स्टॉक क्रॅशशी सरकारचा काहीही संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, विरोधकांच्या वाढत्या गदारोळामुळे सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करावे लागले. विरोधकांकडे दुसरा मुद्दा नसल्यामुळे त्यांच्याकडून सभागृहाशी संबंध नसलेले मुद्दे उपस्थित केले जात असल्याचा आरोप सत्ताधाऱयांनी केला आहे. यापूर्वी गुरुवारीही संसदेच्या दोन्ही सभागृहात अदानी समूह आणि हिंडेनबर्ग अहवालावरून संसदेत गोंधळ झाला होता.
काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी सभागृहाच्या कामकाजासाठी रणनीती आखण्यासाठी सकाळी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची आपल्या संसद कार्यालयात बैठक बोलावली. या बैठकीत सभागृहातील रणनीतीविषयी चर्चा करण्यात आली. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी गुरुवारी सरकारवर निशाणा साधताना सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी एकत्र येऊन निर्णय घेतला आहे की, आर्थिक दृष्टिकोनातून देशात घडणाऱया घटना सभागृहात मांडण्यासाठी आम्ही नोटीस दिली होती. आम्हाला या नोटीसवर चर्चा हवी होती पण आम्ही जेव्हा-जेव्हा नोटीस देतो तेव्हा ती फेटाळली जाते, असा दावा खर्गे यांनी केला आहे.
चर्चेसाठी स्थगन प्रस्ताव नोटीस
काँग्रेस, टीएमसी, आप, सपा, डीएमके, जनता दल आणि डाव्यांसह 13 विरोधी पक्षांनी अदानी समूहावरील हिंडेनबर्ग संशोधनाच्या आरोपांवर बैठक घेतली. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या दालनात ही बैठक झाली. यापैकी 9 पक्षांनी राज्यसभेत स्थगन प्रस्तावाची नोटीस दिली. लोकांच्या कष्टाचा पैसा वाया जात आहे. बँक आणि एलआयसीवरील लोकांचा विश्वास उडेल. काही कंपन्यांचे शेअर्स सातत्याने घसरत आहेत, असे यासंबंधीच्या चर्चेवेळी मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दोन सत्रात होणार
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे पहिले सत्र 31 जानेवारीपासून सुरू झाले असून 14 फेब्रुवारीपर्यंत चालणार आहे. त्यानंतर 12 मार्चपर्यंत सुट्टी असेल. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरे सत्र 13 मार्च ते 6 एप्रिलपर्यंत चालणार आहे. दुसऱया टप्प्यात वित्त विधेयकावर संसदेच्या दोन्ही सभागृहात चर्चा होईल. चर्चेअंती अर्थसंकल्पाला दोन्ही सभागृहात मंजुरी दिली जाईल. 31 जानेवारी ते 6 एप्रिल दरम्यानच्या कालावधीत सभागृहाच्या 27 बैठका होणार आहेत.
संसदेत 35 विधेयके प्रलंबित
लोकसभा-राज्यसभेतून मिळालेल्या बुलेटिननुसार, संसदेत एकूण 35 विधेयके प्रलंबित आहेत. त्यापैकी 9 विधेयके लोकसभेत आणि 26 राज्यसभेत मांडली जाणार आहेत. अधिवेशनाच्या पहिल्या सत्रात विधेयकांवर चर्चा होण्याची आणि मंजूर होण्याची शक्मयता कमी आहे. मात्र, अधिवेशनाच्या दुसऱया सत्रात अनेक महत्त्वाची विधेयके मांडली जाऊ शकतात. राज्यसभेत प्रलंबित असलेल्या 26 विधेयकांपैकी तीन विधेयके लोकसभेने आधीच मंजूर केली आहेत. यामध्ये आंतरराज्य नदी जल विवाद (सुधारणा) विधेयक 2019, संविधान (अनुसूचित जमाती) आदेश (तृतीय दुरुस्ती) विधेयक 2022 आणि संविधान (अनुसूचित जमाती) आदेश (पाचवी सुधारणा) विधेयक 2022 यांचा समावेश आहे.