केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी बुधवारी संसदेच्या संसदेत महिलांसाठी लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये 33 टक्के जागा राखीव ठेवण्यासाठी घटना दुरुस्ती विधेयक सादर केले. बऱ्य़ाच काळ प्रलंबित असलेले हे विधेयक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने मंगळवारी मांडले. त्यानंतर या विधेयकावर झालेल्या चर्चेत राहूल गांधी यांनी भाग घेतला आणि या विधेयकाला आपला पाठींबा दर्शविला. पण त्याच बरोबर ओबीसी आरक्षण आणि जातीनिहाय जणगणऩा ही अत्यावश्यक असल्याचे म्हटले आहे.
आज लोकसभेत बोलताना राहूल गांधी म्हणाले, “महिला आरक्षण विधेयक अतिशय महत्त्वाचे आहे, परंतु ते लागू करण्यासाठी योग्य तो मसूदा तयार केला नाही. तसेच हे विधेयक अदानी प्रकरण आणि जातीजनगणनेच्या मुद्द्यापासून लक्ष हटवण्यासाठी आणले गेले आहे का? असाही प्रश्न उद्भवतो.”
पुढे बोलताना ते म्हणाले, “हे विधेयक महत्वाचे आहेत पण त्याही अगोदर जातीनिहाय जणगणना आणि ओबीसी आरक्षणही महत्वाचे असून त्याशिवाय महिला विधेयक आरक्षण निष्फळ आहे. विरोधक ज्या ज्या वेळी सभागृहात जातीच्या जनगणनेचा मुद्दा उपस्थित करतात त्याच वेळी भाजप एक नवीन मुद्दा मांडण्याचा प्रयत्न करते. जेणेकरून ओबीसी समुदाय आणि भारतातील लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वळवले जाईल. आपला देश कसा पुढे जातो हे परिभाषित करणाऱ्या विविध संस्थांवर एक कटाक्ष टाकला तर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा नोकरशाही, प्रेस या संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाचा सहभाग काय आहे हे लक्षात येईल.” राहुल गांधी म्हणाले.
