आज विधेयक लोकसभेत मांडणार : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात गदारोळाचे सत्र सुरू राहण्याचे संकेत
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदली पोस्टिंगशी संबंधित केंद्र सरकारच्या अध्यादेशाशी संबंधित विधेयक सोमवार, 31 जुलै रोजी लोकसभेत मांडले जाणार आहे. मोदी मंत्रिमंडळाने या विधेयकाला यापूर्वीच मंजुरी दिली आहे. दिल्लीतील आम आदमी पार्टी (आप) या अध्यादेशाला विरोध करत आहे. अशा स्थितीत सोमवारी लोकसभेत विरोधकांकडून गदारोळ होण्याची शक्यता आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात आतापर्यंतचे बरेच दिवस मणिपूर हिंसाचारावरून गदारोळातच गेले आहेत. आता ‘इंडिया’चे नेते तेथील परिस्थिती प्रत्यक्ष पाहून आल्यानंतर अधिकच संतप्त झाले असून आजपासून सुरू होणाऱ्या नव्या आठवड्याच्या कामकाजातही मणिपूरचाच मुद्दा अधिक बुलंद झाल्यास ‘एनडीए’ विरुद्ध ‘इंडिया’ असे रणकंदन संसदेत निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
दिल्ली अध्यादेशाशी संबंधित विधेयक चालू आठवड्यात लोकसभेत मांडले जाईल, असे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी मागील आठवड्याच्या अखेरीस सांगितले. येत्या आठवड्यात संसदेत होणाऱ्या कामकाजाबाबत सभागृहाला माहिती देताना मेघवाल यांनी ही माहिती दिली. दरम्यान, यासंबंधीच्या विधेयकावरील चर्चेवेळी सभागृहात उपस्थित राहण्यासाठी विरोधी पक्षांनी जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. नितीशकुमार यांच्या पक्षाने आपल्या खासदारांसाठी व्हिप जारी करत उपस्थिती अनिवार्य केली आहे. तसेच आम आदमी पक्षासह ‘इंडिया’मधील सहकारी पक्षांनीही आपापल्या खासदारांना सतर्क केले आहे.
दिल्ली सरकारच्या राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश (दुऊस्ती) विधेयकावरील चर्चेदरम्यान दिल्ली अध्यादेशाच्या कायदेशीरतेला आव्हान देणाऱ्या प्रस्तावांवरही चर्चा होणार असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्र्यांनी दिली. विरोधी पक्षनेते अधीर रंजन चौधरी, सौगता रॉय, एनके प्रेमचंद्रन आणि डीन कुरियाकोसे यांनी चर्चेसाठी नोटीस दिली आहे. दिल्ली अध्यादेशाद्वारे, केंद्र सरकारने दिल्लीतील ग्रुप ए अधिकाऱ्यांच्या लेफ्टनंट गव्हर्नरला बदली आणि शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे अधिकार दिले आहेत. याला दिल्ली सरकारकडून विरोध केला जात आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गेल्या मंगळवारी सरकार ऑफ नॅशनल पॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (दुऊस्ती) विधेयकाला मंजुरी दिली. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील आम आदमी पक्षाने या अध्यादेशाला कडाडून विरोध केला आहे.
‘आप’ला विरोधी पक्षांचा पाठिंबा
अध्यादेश जारी झाल्यानंतर आम आदमी पक्षाने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सध्या न्यायालयाने हे प्रकरण 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे सोपवले आहे. या विधेयकाला विरोध करण्यासाठी आपचे राष्ट्रीय संयोजक आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांकडे पाठिंबा मागितल्यानंतर त्यांना बरेच पाठबळ लाभले. संसदेत या विधेयकाला विरोध करण्यासाठी अरविंद केजरीवाल यांनी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार, टीएमसी प्रमुख ममता बॅनर्जी, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, डीएमके प्रमुख एमके स्टॅलिन यांच्यासह अनेक विरोधी नेत्यांची भेट घेतली होती. काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी ‘आप’ला पाठिंबा देण्याचा शब्द यापूर्वी दिलेला आहे.
