केंद्र सरकारने घेतला निर्णय
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
नीति आयोग लवकरच भारतातील सर्वात मोठ्या अनुदान योजना, राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम आणि एलपीजी अनुदानाची समीक्षा करणार आहे. अशाप्रकारे सरकार या अनुदान योजनांचे आकलन आणि मूल्यांकन करु पाहत आहे. या योजनांचा लाभ थेट पात्र लोकांपर्यंत पोहोचावा. तसेच समीक्षेद्वारे निरुपयोगी खर्च आणि निधीचा गैरवापर रोखण्याचा सरकारचा उद्देश आहे.
नीति आयोगाशी निगडित कार्यालय डेव्हलपमेंट मॉनिटरिंग अँड इव्हॅल्युशन ऑफिसने या दोन्ही योजनांच्या मूल्यांकनासाठी केंद्रीय समन्वय संस्थेसाठी प्रस्ताव आमंत्रित केले आहेत. या दोन्ही योजनांकरता वर्षाकाठी सुमारे 4 लाख कोटी रुपये खर्च होत आहेत.
जगातील सर्वात मोठी अन्नसुरक्षा योजना
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा जनतेला भोजन अन् पोषण उपलब्ध करविणारी जगातील सर्वात मोठी अन्नसुरक्षा योजना आहे. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा 2013 मध्ये लागू झाला होता. याच्या अंतर्गत स्वस्त दरात लोकांना धान्य पुरविण्यात येते. टार्गेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीम लागू करण्यासाठी 2021 मध्ये 4,22,618.11 कोटी रुपये खर्च झाले होते. तर मध्यान्ह आहारावर 12,900 कोटी रुपये आणि आयसीडीएसवर 17,252.21 कोटी रुपये खर्च झाले होते.
मोठा निधी खर्च, विकास मंदावलेलाच
सरकारने या योजनांवर प्रचंड रक्कम खर्च केली तरीही अन्नसुरक्षा आणि पौष्टिक भोजनाप्रकरणी अत्यंत मंदगतीने विकास दिसून येत आहे. जागतिक उपासममारीचा भार सुमारे 30 टक्के भारतावर पडतो. भारतात अद्याप 20.86 कोटी लोक अल्पपोषित आहेत. 15 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या एक तृतीयांश मुलांची शारीरिक वाढ संतुलित नाही. 10-14 वयोगटातील किशोरवयीनांचा बॉडी-मास इंडेक्स कमी आहे. तर 15-59 वयोगट तसेच 15-19 वयोगटातील महिलांपैकी निम्म्याजणी अॅनिमियाने ग्रस्त आहेत.
एलपीजी अनुदानाच्या समीक्षेचा तर्क
भारत हा चीन आणि अमेरिकेनंतर जगात तिसऱ्या क्रमांकाचा ऊर्जा ग्राहक आहे. भारतात एलपीजीचा वापर सध्या एकूण पेट्रोलियम उत्पादनांच्या तुलनेत 12.3 टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. तर शासकीय योजनांमुळे संभाव्य स्वरुपात एलपीजीचा वापर आणखी वाढणार आहे. यामुळे अनुदान योजनेचे मूल्यांकन अनिवार्य ठरत असल्याचे नीति आयोगाशी निगडित संस्थेने म्हटले आहे.
