ईशान्येकडील राज्यात जे काही घडले ते देशात इतरत्रसुद्धा घडत आहे असे सांगून त्याचे समर्थन केले जाऊ शकत नसल्याचे विधान भारताचे सरन्यायाधिश धनंजय चंद्रचूड यांनी केला आहे. मणिपूरमधील हिंसाचाराशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठाचे नेतृत्व करताना त्यांनी हे उद्गार काढले आहेत.
मणिपूरमधील घटनेनंतर सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या. अशाच एका याचिकेवर बंगाल, राजस्थान आणि छत्तीसगडमधील महिलांवरील गुन्ह्यांची चर्चा करणार्‍या वकिलाला उत्तर देताना मणिपूरमधील दोन महिलांची विवस्त्र करून धिंड काढून त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार केले होते. त्या घटनेसारख्या घटना देशात इतरत्र राज्यातही घडत आहेत. असे सांगून त्याचे समर्थन केले जाऊ शकत नसल्याचा खुलासाही त्यांनी केला.
ते म्हणाले, “तुम्हाला असे म्हणायचे आहे का भारतातील सर्व मुलींचे संरक्षण करा नाहीतर कोणाचेही संरक्षण करू नका?देशभरात निःसंशयपणे महिलांविरुद्ध गुन्हे घडत आहेत हे आपले सामाजिक वास्तव आहे. परंतु सुप्रिम कोर्टात जातीय आणि सांप्रदायिक कलहामध्ये स्रियांवर होणाऱ्य़ा अत्याचार अशा दुरगामी परिणाम घडणाऱ्या घटनांवर सुनावणी होत आहे. मणिपूरमध्ये जे घडत आहे त्याचे समर्थन करू शकत नाही तसेच इतर भागातही असेच गुन्हे घडत आहेत. मणिपूरला आपण कसे सामोरे जायचे हा प्रश्न आहे.” असे ते म्हणाले.
न्यायमूर्ती जे बी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने दोन महिलांना नग्न अवस्थेत परेड केल्याचा आणि जमावाकडून लैंगिक अत्याचार केल्याचा व्हिडिओ “भयंकर” असल्याचे सांगताना आपल्याजवळ वेळ नसून मणिपूर राज्याला उपचारांची गरज असल्याचे म्हटले आहे.
