अनेकांनी आणली स्थगिती; सुरू असलेला व्यवसायच थाटण्याच्या अटीने अनेकांची माघार
बेळगाव : शहरात विविध ठिकाणी असलेल्या महापालिकेच्या संकुलनातील गाळे गुरुवारी लिलाव करण्याबाबत प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. मात्र पूर्वी असलेल्या भाडेकरूनींच उच्च न्यायालयातून स्थगिती आणल्यामुळे ही लिलाव प्रक्रिया पूर्णपणे रखडली आहे. किर्लोस्कर रोड येथील एका गाळ्याचा लिलाव करण्यात येणार होता. मात्र त्याठिकाणी पूर्वी असलेला व्यवसायच भाडेकरूने करण्याची अट घालण्यात आली. त्यामुळे अनेकांनी त्या लिलाव प्रक्रियेतून माघार घेतली आहे. यामुळे महापालिकेच्या गाळ्यांचा गुरुवारचा लिलाव थांबला आहे. तर 64 गाळ्यांचा लिलाव 26 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. शहरातील विविध ठिकाणी असलेले गाळे लिलाव करण्यासाठी महापालिकेने प्रक्रिया राबविली होती. लिलाव करण्यासाठी नोटीसही देण्यात आली होती. मात्र पूर्वी असलेल्या भाडेकरूंनी उच्च न्यायालयातून स्थगिती मिळविल्याने लिलाव प्रक्रिया थांबविण्यात आली. गणपत गल्ली येथील गाळा क्रमांक 3 च्या व्यावसायिकाने स्थगिती आणली. त्यामुळे त्या गाळ्याचा लिलाव थांबला. याचबरोबर किर्लोस्कर रोड येथे दोन गाळे आहेत. त्यामधील एक गाळ्याचा लिलाव करण्याचा प्रयत्न सुरू करण्यात आला. त्या गाळ्यामध्ये अंत्यसंस्कारासाठी लागणाऱ्या साहित्याची विक्री केली जाते. त्याचप्रकारे यापुढेही तो गाळा घेतलेल्या गाळेधारकाने पुढे व्यवसाय सुरू ठेवावा, अशी अट लादण्यात आली. त्यामुळे अनेकांनी लिलावामधून माघार घेतली. केवळ दोघेजण त्यामध्ये सहभागी झाले. त्यामुळे योग्य भाडे मिळणार नाही म्हणून ती प्रक्रिया थांबविण्यात आली.
माळमारुती येथील तीन गाळेधारकांनी उच्च न्यायालयातून स्थगिती आणली आहे. गेल्या 25 वर्षांपासून आम्ही व्यवसाय करत आहे. त्यामुळे आम्ही भाडे वाढवून देण्यास तयार आहे. तेव्हा आम्हालाच ते गाळे द्यावेत, असे न्यायालयामध्ये त्या गाळेधारकांनी आपले प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. त्यामुळे न्यायालयाने त्या सर्वांना स्थगिती दिली आहे. स्थगिती दिल्यामुळे ही प्रक्रिया पूर्णपणे थांबविण्यात आली. गाळ्यांचा लिलाव असल्यामुळे अनेक व्यावसायिक आणि एजंटही लिलावात भाग घेण्यासाठी थांबले होते. दुपारी 1 नंतर लिलावाची प्रक्रिया सुरू होणार होती. मात्र काहीजणांनी न्यायालयातून स्थगिती घेतल्यामुळे त्यावर महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी चर्चा केली. न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर लिलाव करणे हा न्यायालयाचा अवमान ठरू शकतो, म्हणून लिलाव प्रक्रिया थांबविण्यात आली आहे. गाळे भाड्याने घेणाऱ्या इच्छुकांनी डीडी स्वरुपात तसेच रोख रक्कमही भरली होती. दुपारपर्यंत अनेकजण त्याठिकाणी थांबून होते. मनपाच्या अधिकाऱ्यांनी पैसे जमा करून ठेवले होते. मात्र लिलावच झाला नसल्याने संबंधितांना ती रक्कम देण्यात आली. सदर लिलाव प्रक्रिया चुकीच्या पद्धतीने राबविण्यात येत असल्याबद्दल अनेकांनी तक्रारी दाखल केल्या होत्या. ही प्रक्रिया राबविण्यासाठी महसूल अधिकारी संतोष आनिशेट्टर, फारुख यड्रावी, नंदकुमार बांदिवडेकर यांच्यासह इतर कर्मचाऱ्यांनी प्रयत्न केले.
26 सप्टेंबर रोजी होणार 64 गाळ्यांचा लिलाव
पहिल्याच दिवशी लिलाव प्रक्रिया रेंगाळली आहे. त्यानंतर आता विविध ठिकाणच्या 64 गाळ्यांचा लिलाव 26 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. याबाबत निविदा यापूर्वीच देण्यात आली आहे. त्यामुळे 26 सप्टेंबर रोजीची लिलाव प्रक्रिया पूर्ण होणार का? हे पहावे लागणार आहे.
हवे तर भाडे अधिक घ्या; मात्र आम्हालाच गाळे द्या : पूर्वीच्या व्यावसायिकांची कैफियत
महानगरपालिकेने विविध संकुलनातील तसेच स्वतंत्र असलेले गाळे लिलाव करण्याबाबत निविदा दिली आहे. शहरातील विविध ठिकाणी असलेले 210 गाळे भाडेतत्त्वावर 12 वर्षांसाठी दिले जाणार आहेत. गुरुवारी सात गाळ्यांचा लिलाव होता. मात्र तो रेंगाळला आहे. वास्तविक महापालिकेने सध्या व्यवसाय करत असलेल्या व्यावसायिकांनाच हे गाळे भाडे तत्त्वावर द्यावेत, अशी मागणी होत आहे. सध्या एजंटराज वाढले असून अनेकजण जागा भाड्याने घेऊन त्याठिकाणी पोटभाडेकरू ठेवत आहेत. त्यामुळे महापालिकेचेच यामध्ये मोठे नुकसान होत आहे. हवे तर भाडे वाढवून आम्हाला ते गाळे द्यावेत, अशी मागणी अनेक व्यावसायिक करत आहेत. तरीदेखील महापालिका ते गाळे लिलाव करण्यासाठी निविदा देऊन लिलाव प्रक्रिया राबवत आहे. त्यामुळे या व्यावसायिकांतून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. शहरात विविध ठिकाणी असणाऱ्या गाळ्यांसाठी गुरुवारपासून लिलाव प्रक्रियेला प्रारंभ झाला आहे. टप्प्याटप्प्याने ही प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. मध्यवर्ती बसस्थानकासमोरील सीबीटी कॉम्प्लेक्सची इमारत पूर्ण झाली आहे. ती इमारत व्यापारी संकुल म्हणूनच उभारण्यात आली आहे. त्या गाळ्यांचा लिलावदेखील होणार आहे. ते गाळे घेण्यासाठीही मोठी चढाओढ होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. मात्र काही ठिकाणी पूर्वी असलेले भाडेकरू भाडे वाढवून देण्यासाठी तयार असताना त्यांना ते गाळे दिले जात नाहीत. यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील नगरसेवकांनीही सभागृहामध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. महापालिकेची जागा अनेकांनी वापरण्यासाठी घेऊन त्याचा कर तसेच भाडे दिलेच नाही. त्यांचे खटले न्यायालयात सुरू आहेत. त्यामुळे महापालिकेने याचा सारासार विचार करून पूर्वी असलेल्या व्यावसायिकांनाच प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी होत आहे.
