नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
विवाहित महिलेच्या इच्छेविरुद्ध तिच्या पतीने तिच्याशी शरीरसंबंध केला तरी तो बलात्काराचा गुन्हा ठरविण्यात यावा, अशी मागणी करणाऱया याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आल्या असून त्यांच्यावर येत्या 9 मेपासून सुनावणी केली जाणार आहे. यासंबंधी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वातील तीन सदस्यांच्या पीठाने प्राथमिक सुनावणी केली आहे. पुढील सुनावणी 9 मेला होईल.
पतीने पत्नीशी तिच्या इच्छेविरुद्ध शरीरसंबंध केल्यास तो बलात्काराचा गुन्हा ठरतो आणि पतीविरोधात तशी कारवाई केली जावी, असा निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिला होता. कर्नाटक सरकारने या निर्णयाला एका प्रतिज्ञापत्राद्वारे पाठिंबा दिला होता. आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले आहे.
सध्याच्या कायद्यानुसार वैवाहिक शरीससंबंध हे बलात्काराच्या व्याख्येत धरण्यात आलेले नाहीत. पतीने पत्नीशी तिच्या इच्छेविरोधात तिच्याशी शरीर संबंध केल्यास तो गुन्हा ठरत नाही. या कायद्यात सुधारणा करुन अशा प्रसंगात पतीविरोधात कारवाई करण्याचा अधिकार पत्नीला दिला जावा अशी मागणी केली जात आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने अन्य एका प्रकरणात विभाजित निर्णय दिला आहे. हे प्रकरणही सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहे. या सर्व अपील याचिकांवर आता 9 मे पासून अंतिम सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली असून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता केंद्र सरकारचा पक्ष मांडणार आहेत. आपल्याला युक्तिवादासाठी किमान दीड दिवस लागणार आहे, असे त्यांनी पीठाला सूचित केले आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचा तीन न्यायाधीशांचा अंतिम निर्णय येण्याची वाट पाहिली जावी अशी सूचना मेहता यांनी केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ती मान्य केली नाही. आता सर्वोच्च न्यायालय या स्थितीत कोणती भूमिका घेते हे अंतिम निर्णयानंतरच स्पष्ट होईल, अशी प्रतिक्रिया काही तज्ञांनी व्यक्त केली.