भारत-पाकच्या प्रतिनिधींनी घेतला भाग
वृत्तसंस्था/ व्हिएन्ना
भारताच्या एका शिष्टमंडळाने व्हिएन्नामध्ये किशनगंगा आणि रतले प्रकरणी परमनंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशनच्या एका बैठकीत भाग घेतला आहे. ही बैठक 20 आणि 21 सप्टेंबर रोजी पार पडली आहे. ही बैठक भारताच्या विनंतीनुसारच आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींनी भाग घेतला आहे. बैठकीत भारतीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व जलसंपदा विभागाच्या सचिवांनी केले. तर वरिष्ठ वकील हरीश साळवे हे या बैठकीत भारताचे प्रमुख वकील म्हणून सामील झाले. भारताची भागीदारी तात्विक भूमिकेच्या अनुरुप असल्याचे विदेश मंत्रालयाने म्हटले आहे.
भारत याप्रकरणी अशाप्रकारच्या अवैध आणि समांतर प्रक्रियेला मान्यता देण्यास किंवा त्यात सामील होण्यास बांधील नाही. याप्रकरणी आमची भूमिका सुसंगत आणि सैद्धांतिक राहिली आहे. अवैध स्वरुपात स्थापन कथित मध्यस्थी न्यायालयाने किशनगंगा आणि रतले जलविद्युत प्रकल्पांशी संबंधित प्रकरणांवर सुनावणी घेण्याचा अधिकार असल्याचा दावा केला आहे, असे विदेश मंत्रालयाने म्हटले आहे.