जनविश्वास विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी जनविश्वास (सुधारणा) विधेयक, 2023 ला मंजुरी दिली. किरकोळ गुन्ह्यांना गुन्हेगारीच्या श्रेणीतून मुक्त करण्यासाठी जनविश्वास विधेयक आणण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. बुधवार, 12 जुलै रोजी झालेल्या बैठकीत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सुधारणांना मंजुरी दिली आहे. गुन्हेगारी कायद्यांमध्ये सुलभता आणण्यासाठी 42 कायद्यांमधील 183 तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
गेल्यावषी 22 डिसेंबर रोजी वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी जनविश्वास (दुरूस्ती) विधेयक लोकसभेत सादर केले होते. त्यानंतर हे विधेयक संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आले होते. या समितीने विधी विभाग आणि कायदेशीर व्यवहार विभागासह सर्व 19 मंत्रालये किंवा विभागांशी सविस्तर चर्चा केल्यानंतर अहवाल सादर केला होता. आता या सुधारित विधेयकालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार वित्त, अन्न उत्पादन आणि वितरण, वित्तीय सेवा, कृषी, वाणिज्य, पर्यावरण, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग, पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी यासह विविध केंद्रीय मंत्रालयांच्या अखत्यारितील कायदे तरतुदींमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. अर्थात जनविश्वास विधेयकातील 42 कायद्यांतर्गत गुन्ह्यांच्या श्रेणीत येणारे काही किरकोळ स्वरुपाचे गुन्हे आता गुन्हेगारी ठरवले जाणार नाहीत. साहजिकच या विधेयकाला संसदेने मंजुरी दिल्यानंतर यापुढे किरकोळ गुन्हे रद्द होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी गेल्या वषी 22 डिसेंबर रोजी लोकसभेत जन विश्वास (तरतुदींमध्ये सुधारणा) विधेयक सादर केले होते. यानंतर हे विधेयक संसदेच्या संयुक्त समितीकडे विचारार्थ पाठवण्यात आले. त्यानंतर समितीने सर्व 19 मंत्रालयांसह विधिमंडळ आणि कायदेशीर व्यवहार विभागांशी सविस्तर चर्चा केली आहे. यावषी मार्चमध्ये या अहवालाला अंतिम स्वरूप देण्यात आले. त्याच महिन्यात ते राज्यसभा आणि लोकसभेत मांडण्यात आले. संसदीय समितीने व्यवसाय आणि राहणीमान सुलभ करण्यासाठी जनविश्वास विधेयकाच्या धर्तीवर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना किरकोळ गुन्ह्यांचे स्वरुप ठरवण्यासंबंधी सूचना केल्या होत्या.
न्यायप्रविष्ट प्रकरणे निकाली निघणार
केंद्र सरकारने पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने तरतुदींमध्ये सुधारणा करावी, असे संसदीय समितीने म्हटले होते. त्यामुळे न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे निकाली निघण्यास मदत होईल. खटल्यांमध्ये वाढ होऊ नये म्हणून शक्मय असेल तेथे कारावासासह दंडाची शिक्षा देण्याऐवजी केवळ आर्थिक दंड आकारला जावा, अशी शिफारसही समितीने केली आहे. या विधेयकात किरकोळ गुन्ह्यांना अपराधमुक्त करण्याच्या प्रस्तावासोबतच विश्वासावर आधारित प्रशासनाला चालना देण्यासाठी गुन्ह्याच्या गंभीरतेच्या आधारे आर्थिक शिक्षेचे तर्कसंगतीकरण करण्याचाही प्रस्ताव आहे.
खालील कायद्यांमध्ये सुधारणा प्रस्तावित
सुधारित विधेयकानुसार औषधे आणि सौंदर्य प्रसाधने कायदा 1940, सार्वजनिक कर्ज कायदा 1944, फार्मसी कायदा 1948, सिनेमॅटोग्राफ कायदा 1952, कॉपीराइट कायदा 1957, पेटंट कायदा 1970, पर्यावरण (संरक्षण) कायदा 1986, मोटार वाहन कायदा 1988, टेड मार्क्स कायदा 1999, रेल्वे कायदा 1989, माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000, मनी लाँड्रिंग प्रतिबंध कायदा 2002, अन्न सुरक्षा आणि मानक कायदा 2006 इत्यादी कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे.
