उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अधिकाऱ्यांकडून पाहणी
प्रतिनिधी /वाळपई
पिसुर्ले भागातील शेती पुनर्जीवित करणे व त्यासाठी आवश्यक असलेल्या पाणीपुरवठा उपलब्ध करणे यासाठी शेतकरी संघटनेने उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती. याबाबतची नुकतीच सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाने या संदर्भाचा अहवाल ताबडतोब सादर करण्याचे निर्देश उत्तर गोवा जिल्हाधिक्रायांना दिले आहे.
दरम्यान न्यायालयाच्या आदेशानुसार उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली कृषी खाते, मामलेदार, उपजिल्हाधिकारी, तलाठी यांच्या पथकाने नुकतीच पिसुर्ले परिसरात शेत जमिनीत प्रत्यक्षपणे भेट देऊन पाहणी केली. यावेळी मातीचे नमुने गोळा करण्यात आले असून त्याचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत लवकरच उच्च न्यायालयात सादर करण्यात येणार आहे. यामुळे या भागातील या 22 वर्षांपासून बंद असलेला शेती व्यवसाय पुनर्जीवित करण्याच्या दृष्टीने हालचाली गतिमान झाल्या आहेत.
1998 पासून शेती उत्पादन बंद
पिसुर्ले भागात 1998 पूर्वी भातशेती मोठ्या प्रमाणात पिकविली जात होती. मात्र 2000 साली या भागामध्ये खाण कंपन्याचे डंप केल्यानंतर या भागातील शेती व्यवसाय पूर्णपणे नष्ट झाला. त्यानंतर येथील शेती व्यवसायाला पुन्हा चालना मिळण्यासाठी शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून या संदर्भाची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दाखल केली होती. या संदर्भाची सुनावणी नुकतीच होऊन न्यायालयाने याबाबतचा अहवाल त्वरित सादर कराण्याचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला आहे.
खंदकातील पाण्याचा वापर शेतीसाठी व्हावा
पिसुर्ले पंचायत क्षेत्रामध्ये अनेक खाण कंपन्यांचे व्यवसाय सुरू होते. गेल्या बारा वर्षांपूर्वी व्यवसाय पूर्णपणे बंद झालेले आहेत. यामुळे खनिज खंदकाच्या भागांमध्ये प्रचंड पाण्याचा साठा उपलब्ध आहे. सदर पाण्याचा साठा शेतकरी बांधवांना उपलब्ध करून दिल्यास या भागांमध्ये पुन्हा एकदा शेती व्यवसाय पुनर्जीवित होणार आहे. हा पाण्याचा साठा शेतीसाठी उपलब्ध करून देण्यात यावा, अशी मागणी याचिकेद्वारे शेतकरी संघटनेने न्यायालयाकडे केली आहे.
न्यालयालयावर पूर्ण विश्वास!
पिसुर्लेतील शेतकरी शेती करण्यास उत्सुक आहेत. खनिज मातीचा भराव पडल्यामुळे शेत जमिनीत नापीक झाली आहे. यासाठी शेवटी शेतकरी संघटनेने याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. न्यायालयाच्या आदेशानुसार सरकारी अधिकऱ्यांचा अहवाल लवकरच न्यायालयात सादर होऊन पुढील सुनावणी होणार आहे. न्यायालयावर शेतकऱ्यांचा विश्वास अशी प्रतिक्रिया शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष हनुमंत परब यांनी दिली.