लोकनियुक्त सभागृहाकडून नागरिकांच्या अपेक्षा
प्रतिनिधी/ बेळगाव
प्रशासकीय राजवट लागू झाल्यानंतर महापालिकेचा कारभार पूर्णपणे कोलमडला होता. परिणामी सर्व कामांचे नियोजन बारगळले असून, कारभारावर नियंत्रण ठेवण्यास आयुक्त अपयशी ठरले आहेत. त्यामुळे महापालिकेतील कारभाराची गाडी रूळावर आणण्याची जबाबदारी लोकनियुक्त सभागृहावर असून, कार्यालयातील कारभारात सुसूत्रता आणण्यासाठी महापौर-उपमहापौर लक्ष देणार का? असा मुद्दा उपस्थित झाला आहे.
स्थानिक नागरिकांच्या समस्या जाणून घेऊन निवारण करता यावे, याकरिता आपल्या लोकशाही कारभारात स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्थापना करण्यात आली आहे. नागरिकांना आवश्यक असलेल्या सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आणि या संस्थांमध्ये कारभार करणाऱ्या लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांची आहे. मात्र अलीकडे विविध कारणे पुढे करून महापालिकेच्या निवडणुका लांबणीवर टाकल्या जात आहेत. त्यामुळे मनपासारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर प्रशासकीय कारभार सुरू असतो. महापालिकेच्या लोकनियुक्त सभागृहाची मुदत चार वर्षांपूर्वी संपली होती. पण निवडणुका लांबणीवर गेल्याने प्रशासकीय कारभार सुरू होता. प्रशासकीय राजवटीत कोणतेही अधिकारी पूर्णपणे जबाबदारी घेऊन कारभार करीत नाहीत. त्याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसतो. बेळगाव महापालिकेतील कारभार पूर्णपणे कोलमडला असून, कोणत्याच विभागात समन्वय नसल्याचे दिसून येते. महापालिकेचा कारभार सांभाळत असताना नागरिकांच्या समस्यांचे निवारण करण्याची जबाबदारी महापालिका आयुक्तांची आहे. मात्र सरकारी कार्यालयात काम केल्याप्रमाणे महापालिका आयुक्त सर्वसामान्य नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यास दुय्यम स्थान देत असल्याचे आढळून आले. वास्तविक पाहता महापालिका ही स्थानिक स्वराज्य संस्था असून सर्वसामान्य नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी प्राधान्य देण्याची गरज आहे.
त्याचप्रमाणे नागरिकांच्या गरजा पुरविण्यासाठी निधीची तरतूद करण्याकरिता महसूल वाढीवरही लक्ष ठेवणे महापालिका आयुक्तांची जबाबदारी आहे. मात्र प्रशासकीय कारकिर्दीत महापालिकेचा कारभार पूर्णपणे कोलमडला आहे. मनपाच्या व्यापारी संकुलातील गाळे ताब्यात घेऊन भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी लिलाव करणे किंवा विद्यमान गाळेधारकांना विश्वासात घेऊन मुदतवाढ देणे, तसेच भू-भाडे वसुली, पार्किंग शुल्क आकारणी, जाहिरात शुल्क आकारणी, घरपट्टी वसुली, आदीकरिता महापालिका आयुक्तांचा पुढाकार महत्त्वाचा आहे. पण संबंधित विभाग प्रमुखांकडे ही जबाबदारी देऊन महापालिका आयुक्तांनी मनपाच्या उत्पन्नाकडे कानाडोळा केला आहे. त्यामुळे गाळ्यांबाबत न्यायालयात वाद प्रलंबित आहे. मनपाला महसूल मिळवून देणाऱ्या स्त्रोताबाबत न्यायालयीन वाद निर्माण झाल्याने मनपाच्या महसुलावर परिणाम झाला आहे. क्षुल्लक गोष्टीसाठीही न्यायालयीन वाद निर्माण होत आहेत. हे वाद निर्माण होऊ नये यादृष्टीने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. पण प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेत बदल झाला नसल्याने या समस्या उद्भवत आहेत. सध्या महापौर-उपमहापौर निवडणूक झाली. पण स्थायी समिती निवडणुका प्रलंबित आहेत. स्थायी समिती निवडणुका घेण्याबाबतही महापालिका आयुक्त उदासीन असल्याचे निदर्शनास आले. त्याचप्रमाणे कार्यालयातील अनेक अधिकारी वेळेवर काम करीत नाहीत. अशा कर्मचाऱ्यांवर वचक ठेवण्यासही आयुक्तांना अपयश आले आहे. त्याचप्रमाणे महापालिकेची विविध विभागीय कार्यालये असून, कोणत्याच कार्यालयात भेट देऊन कारभाराची माहिती आयुक्तांनी घेतल्याचे निदर्शनास आले नाही. पाणी समस्येबाबत नागरिकांनी अनेक तक्रारी केल्या. पण या समस्येचे निवारण करण्याच्यादृष्टीने एलअॅण्डटी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन समस्येवर तोडगा काढण्याच्यादृष्टीने कोणतीच कारवाई केली नाही. त्यामुळे महापालिकेचा कारभार पूर्णपणे कोलमडला असून सर्वसामान्य नागरिकांना असंख्य समस्यांना तेंड द्यावे लागत आहे. महापालिका कार्यालयात जन्म व मृत्यू दाखला विभाग कार्यरत आहे. पण जन्म दाखला वितरित करण्याची जबाबदारी सामान्य सेवा केंद्राकडे सोपविली आहे. त्यामुळे जन्म-मृत्यू दाखल्यांसाठी महापालिका कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांना पुन्हा सामान्य सेवा केंद्राकडे धाव घ्यावी लागते. परिणामी नागरिकांची गैरसोय होत आहे.