राज्यातील शहरी भागांचे जीआयएस सर्वेक्षण करणार : नगरविकासमंत्री विश्वजित राणे यांची विधानसभेत माहिती
प्रतिनिधी / पणजी
गोव्यातील शहरी भागांचे जीआयएस सर्वेक्षण करण्यात येणार असल्याची माहिती नगरविकासमंत्री विश्वजित राणे यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिली. मडगाव पालिकेचा जीआयएस सर्वेक्षण अहवाल मिळत नसल्याचे सांगून त्याची चौकशी करण्यात येईल असेही ते म्हणाले. नगरपालिकेच्या वर्गवारीप्रमाणे विविध करांमध्ये समानता आणण्यासाठी कायदा करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आमदार विजय सरदेसाई यांनी नगरपालिकेतील विविध करांचा प्रश्न विचारला होता. त्यावर उत्तर देताना राणे बोलत होते. मडगांव पालिकेने काही करांमध्ये वाढ केल्याचे सरदेसाई यांनी निदर्शनास आणले. तेथील वॉर्ड नंबर 14 मध्ये जीआयएस सर्वेक्षण करण्यात आले तो अहवाल कुठे आहे? अशी विचारणा त्यांनी केली. त्याविषयी आपणास माहिती नसल्याचे राणे म्हणाले. तो शोधतो असे आश्वासन राणे यांनी दिले. तो अहवाल कुठे गेला ? त्याला जबाबदार कोण? चूक कोणाची? असे अनेक प्रश्न सरदेसाई यांनी मांडले. तसेच चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली तेव्हा राणे यांनी त्यास मान्यता दिली.
जनतेचा पैसा वाया घालवू नका
त्या अहवालानुसार फक्त एका वॉर्डातून कोट्यावधीच्या महसुलास मडगाव पालिका मुकल्याचे सरदेसाई म्हणाले. त्या सर्वेक्षणासाठी सरकारने पैसे दिले म्हणजे ते आता वाया गेले. हा जनतेचा पैसा आहे. तो असा फुकट घालवू नका. प्रत्येक वॉर्डातून जर असा महसूल मुकला तर काय होणार? याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. पालिका क्षेत्रात अनेक बेकायदा उद्योग, आस्थापने येतात परंतु ते कर भरत नाहीत. म्हणून महसूल बुडतो. तो वाढावा याकरीता विविध करात वाढ करण्यात येते परंतु प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्यांवर हा जादा कराचा अन्याय होतो असा मुद्दा सरदेसाई यांनी मांडला.
कर आकारणीसाठी नियम करणार
त्यावर बोलताना राणे म्हणाले की, नगरपालिकांनी जनतेकडून घरपट्टी व इतर कर किती घ्यावा, वाढवावा की कमी करावा याबाबत कायदा नाही. त्यामुळे प्रत्येक पालिका आपापल्या सोयीनुसार हवा तसा कर आकारतात. आमदार दिगंबर कामत यांनी पालिकेच्या करात समानता नसल्याचे निदर्शनास आणले व ती समानता असणे गरजेचे आहे असे नमूद पेले. त्यासाठी पालिकेच्या कर आकारणीसाठी नियम करावेत अशी मागणी कामत यांनी केली. तेव्हा त्यासाठी राणे यांनी मान्यता दर्शवली.
