रस्त्यावर टाकण्यात येणाऱ्या साहित्यामुळे अडचणीत भर : शहरवासियांना नाहक त्रास : अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी असंख्य तक्रारींची सुनावणी प्रलंबित
प्रतिनिधी /बेळगाव
सेटबॅकची जागा न सोडता बहुमजली इमारतींचे बांधकाम शहरात मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. याबाबत महापालिकेकडे तक्रार केली असता, महापालिका कायद्यातील सेक्शन 321 नुसार नोटीस बजावण्यात येते. त्यापुढे कोणतीच कारवाई होत नाही. परिणामी अनधिकृत बांधकामांचे पेव वाढले आहे. रस्त्यावर ठेवण्यात येणाऱ्या बांधकाम साहित्यामुळे अडचणी वाढल्या आहेत. याकडे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले असल्याने शहरवासियांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.
शहरातील अनधिकृत बांधकामांचा आलेख कमी होण्याऐवजी चढताच असून, सदर अनधिकृत बांधकामे रोखणार कोण? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. अनधिकृत बांधकामांबाबत तक्रारी करूनही बांधकामे सुरूच असतात. मनपा कायद्यानुसार नोटीस बजावण्यात येते. आतापर्यंत अशा अनेक बांधकामांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामप्रकरणी मनपा आयुक्त न्यायालयात असंख्य तक्रारीची सुनावणी प्रलंबित आहे. आयुक्मतांच्या कामाच्या व्यापामुळे सुनावणी वेळेत होत नाही. तारीख पे तारीख सुरू राहिल्याने सुनावणीच्या कालावधीत इमारतीचे बांधकाम पूर्ण होते. त्यानंतर आयुक्तांनी निकाल दिल्यास बांधकामधारक वरील न्यायालयात दाद मागण्यासाठी अपिल करतात. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामविरोधी कारवाईचा आटापिटा केवळ दिखाऊपणाचा असल्याची टीका नागरिक करीत आहेत.
अनधिकृत वसाहती रोखण्यासाठी बुडा प्रशासनाने विविध उपक्रम हाती घेवून ब्र्रेक लावला आहे. अनधिकृत लेआऊट हटवून वसाहती रोखण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. तसेच अनधिकृत इमारतींना फॉर्म क्र. 9 देण्याचे महापालिकेने बंद केले आहे. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामाला ब्र्रेक लागला आहे. मात्र इमारत बांधकाम परवानगी घेऊन देखील नागरिक अनधिकृत बांधकाम करीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. नियमानुसार इमारत बांधकाम परवाना घेऊन सेटबॅकची जागा न सोडता इमारतीचे बांधकाम करण्यात येत आहे. अशी बांधकामे उपनगरात मोठ्या प्रमाणात सुरू असून, याला महापालिकेच्या नगरयोजना विभागातील अधिकाऱ्यांचा आशिर्वाद असल्याचा आरोप नागरिक करित आहेत.
बहुमजली इमारत बांधकाम करताना चारी बाजुने सेटबॅक सोडणे बंधनकारक आहे. अग्निशमन दल, ऊग्णवाहिका किंवा अन्य वाहनांना ये-जा करण्यासाठी सेटबॅक सोडणे आवश्यक आहे. पण सेटबॅक न सोडताच बांधकाम सुरू असल्याचे निदर्शनास आले आहे. शहर आणि उपनगरात अनधिकृत बांधकाम मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. अनधिकृत बांधकामाला आळा घालण्यासाठी पाहणी करणे बंधनकारक आहे. पण पाहणीसाठी गेलेलेच अधिकारी मॅनेज होत असल्याने सेटबॅकची जागा न सोडता बांधकाम करण्यात येत असल्याचा आरोप नागरिक करीत आहेत. अनधिकृत बांधकाम रोखण्याची जबाबदारी मनपा अभियंत्यांची असूनदेखील याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. त्यामुळेच अनधिकृत बांधकाम फोफावले आहे. शहर आणि उपनगरातील प्रत्येक बहुमजली इमारतीमध्ये अनधिकृत बांधकाम होत आहे. प्रत्येक इमारतीमधील शेवटचा मजला अनधिकृतरित्या बांधला जातो. मुख्य रस्त्याच्या बाजूने सेट बॅक न सोडता बांधकाम करण्यात आल्याच्या तक्रारी होत आहेत. अनधिकृत बांधकामावर नजर ठेवण्याची जबाबदारी मनपाच्या उपविभागीय अभियंत्याची आहे. पण ही जबाबदारी नगरयोजना विभागाची असल्याचे सांगून मनपाच्या उपविभागीय कार्यालयातील अभियंते याकडे दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे अशा बांधकामांना वाव मिळत आहे.
रहदारीला किंवा शेजारी राहणाऱ्या नागरिकांना कोणत्याही प्रकारची अडचण होणार नाही याची खबरदारी घेण्याची जबाबदारी संबंधीत इमारतमालकाची असते. तसेच रस्त्यावर इमारतीचे जुने साहित्य किंवा बांधकाम साहित्य रस्त्यावर साठवून ठेवू नये, अशी अटदेखील इमारत बांधकाम करताना घालण्यात येते. पण सर्व नियम, अटी धाब्यावर बसवून बांधकामे सुरू आहेत. रस्त्यावर टाकण्यात आलेल्या खडी, वाळु आणि इमारत बांधकामाच्या साहित्यामुळे वाहनधारकांना अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. खडी आणि वाळुमुळे वाहने घसरून अपघात होत आहेत. त्यामुळे या अनधिकृत बांधकामासह गैरप्रकार रोखण्यासाठी कारवाई कोण करणार, असा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. महापालिका आयुक्तांनी याकडे लक्ष देऊन आवश्यक कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.