मायबाप कारवाई करा!

अनंत चतुर्दशीच्या निमित्ताने महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी निघालेल्या विसर्जन मिरवणुका 13 ते 30 तासानंतर विसावल्या आहेत. राज्यभरात ध्वनिप्रदूषण मर्यादेचे उल्लंघन आणि लहान मुलांपासून वृद्धांच्या ह्रदयाचा थरकाप उडवत निघालेल्या सर्वच मिरवणुकांकडे राज्यभरातील पोलीस प्रशासनाने दुर्लक्ष केले आहे. राज्यातील सत्ताधारी बदलले की पोलिसांची आणि प्रशासनाची वागणूक बदलते, त्याचा प्रत्यय येणारी ही निक्रियता आहे. राज्यात सत्तेवर असलेल्या महायुती सरकारला आपला जयजयकार करणाऱ्या वर्गाची पाठराखण करायची असल्यामुळे दोन्ही मर्यादेच्या उल्लंघनाचे सरकारने किंवा पोलीस आणि प्रशासनाने फारसे गांभीर्याने घेतलेले दिसत नाही. पुणे, मुंबई, ठाणे, नाशिक या शहरांच्या बरोबरच सांगली, कोल्हापूर सह राज्यातील कानाकोपऱ्यात हजारो डीजेंनी लोकांच्या हृदयाचा थरकाप उडवल्याचे अनंत चतुर्दशीच्या मिरवणुकांमधून दिसून आले आहे. मात्र तरीसुद्धा नवी मुंबईसारख्या शहराच्या पोलीस उपायुक्तपदावर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या कानावर ना आवाज पडतो ना कोणाची तक्रार पोहोचते. परिणामी राज्यातील कुठल्याही शहरात उशिरापर्यंत ध्वनी प्रदूषण करणाऱ्या मंडळांवर किंवा डीजे चालकांवर कारवाई करण्यात आलेली नाही. या कारवाईचा आग्रह करण्याची वेळ का आली आहे? याचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. यापूर्वी अशा प्रकारची कारवाई झाली तर मशिदींवरील भोंग्यांकडे बोट दाखवून त्यांच्याकडून उल्लंघन होत नाही का? असा रास्त प्रश्न विचारला जायचा. पण भोंग्यांकडे बोट दाखवून दोन्ही बाजूंचे साधले जायचे. मात्र पुढे जाऊन या ध्वनीक्षेपकांचे आवाज प्रचंड वाढू लागले. आधी फक्त कानाला त्रास व्हायचा नंतर त्याने हृदयाची धडधड वाढली. हळूहळू तो आवाज आणखीन तीव्र होत गेला आणि हृदयापासून मेंदूपर्यंतच्या अवयवांना धक्का पोहोचवणे इतपत त्याची मजल वाढली. काही ठिकाणी रुग्ण, वृद्ध यांच्या हृदयक्रिया बंद पडून मृत्यू झाले. मात्र त्या काळात त्याची मोजदाद होत नव्हती. काही ठिकाणी पाळण्यातील मुलांच्या मेंदूवर परिणाम होऊन ते आयुष्यभरासाठी गतिमंद झाले. तरीही एखाद दुसरी घटना म्हणून समाज त्याकडे दुर्लक्ष करत राहिला. आता गावागावात या डीजेचे पीक फोफावले आहे आणि त्यामुळे मिरवणुकीतच मृत्यूंची संख्या वाढत आहे. ध्वनीची कंपने आता मुलांचे वृद्धांचे आणि तरुणांचे हृदय असा फरक करेनासे झाले आहेत. ते सरसकट सर्वांवरच प्रतिघात करत आहेत. वास्तविक पाहता राज्यातील वेगवेगळ्या भागात पाचव्या दिवसापासून सुरू असलेल्या विसर्जन मिरवणुकांमध्ये डीजेच्या अतिरेकी आवाजामुळे काही लोकांना जीव गमवावा लागल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. अर्थातच हे मृत्यू डीजेमुळे झाले का? हे सिद्ध करणे उत्तरीय तपासणी आणि वैद्यकीय अहवालानंतरच शक्य असते. त्यामुळे अशा प्रकारच्या कारवायांपासून वाचण्यासाठी पोलिसांना वैद्यकीय अहवाल आलेला नाही असे सांगून त्या कारणामागे लपण्याची सोय झालेली आहे. मात्र जे उघड्या कानाला ऐकू येते आणि ज्यामुळे हृदयाचा, मेंदूचा थरकाप उडतो अशा वाद्याच्याबाबतीत कोणत्याही प्रकारच्या अहवालाची पोलिसांना खरोखरच प्रतीक्षा करण्याची गरज आहे का? बहुतांश पोलीस ठाण्यांकडे सरकारने यापूर्वीच ध्वनीमापक यंत्र दिलेले आहेत. त्यांचा वापर करून यामध्ये उल्लंघन होत असेल तर आवाज कमी करायला लावणे पोलिसांना शक्य असते. मात्र राज्यकर्त्या किंवा लोकप्रतिनिधींच्या दबावापोटी पोलीस ठाण्याचे अधिकारी आणि कर्मचारी अशा प्रकारची कारवाई करत नाहीत. हे कनिष्ठ अधिकारी असतात. मोठ्या मंडळींशी ते पंगा घेतात. पण, कोणीतरी त्यांच्या पाठीशी असल्याचा दिलासा द्यावा लागतो. तो नसल्याचा परिणाम यंदाच्या वर्षी अनेक ठिकाणी दिसून आला. लोकांना जीव गमवावे लागले. मात्र तरीही पोलिसांकडून कारवाई झालेली नाही. या कारवाईमध्ये महसूल विभागाचासुद्धा महत्त्वाचा वाटा असतो. याशिवाय महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत असते. या यंत्रणांना पहिल्या पाच दिवसांमध्ये भविष्यात वाढून ठेवलेल्या गंभीर परिणामांची जाणीव झाली नसेल असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. मात्र एखाद्या समूहाला नाराज करायचे नाही असे धोरण ठरले असेल तर आपण कायद्याचे नव्हे तर त्या सरकारचे गुलाम आहोत अशा पद्धतीचे वर्तनच अधिकाऱ्यांकडून घडते. जे अत्यंत धोकादायक आहे. सरकारला आनंद वाटेल अशी कृती करण्यास हरकत नाही. मात्र त्यातून समाजाचे नुकसान होत नाही ना याचा सारासार विचारसुद्धा जर वरिष्ठ पदावर बसलेले अधिकारी करणार नसतील तर त्यांच्या वरिष्ठ पदाचा समाजाला उपयोग काय? त्यांच्या कार्यात अडथळे येऊ नयेत म्हणून घटनेने त्यांना दिलेले अधिकार आणि त्यांच्यावर कारवाईबाबत कायदेमंडळाची मर्यादा या गोष्टींचा उपयोग काय? प्रशासकीय अधिकारी म्हणून काम करणारे व्यक्ति जर स्वत:च अशा गुलामीच्या मानसिकतेत जात असतील तर मग समाजाच्या हिताचे आणि कायद्याच्या रक्षणाचे कार्य करणार कोण? हा प्रश्न सुद्धा निरर्थक ठरतो. राज्य सरकारनेसुद्धा किमान अशाबाबतीत लोकानुनयी राजकारण करण्यापेक्षा शिस्त लागेल अशी कृती करणे आवश्यक होते. समाजातील मुठभर वर्गाला खुश करण्यासाठी आपण सगळ्या समाजाच्या जीवनाशी खेळायला मुक्त परवाना देतोय हे सरकारने जाणले पाहिजे. या डीजेचा सर्व स्तरातून लोकांनी केवळ शाब्दिक निषेध करून चालणार नाही तर अशा प्रकरणांमध्ये तक्रारी देण्यास पुढे आले पाहिजे. आवाजाच्या मर्यादा घालणे आणि मिरवणुकांचे पावित्र्य राखणे सरकार आणि प्रशासनाच्या हाती आहे तसेच गणेश मंडळांच्याही हाती आहे. पुण्याच्या दगडूशेठ हलवाई गणपती उत्सव मंडळाने जाहीर केले होते त्याप्रमाणे शब्द पाडून दुपारी चार वाजता मिरवणूक सुरू करून नऊ वाजता संपवली. मात्र मानाच्या गणपतींना अशी कृती करता आली नाही. गावोगावचे गणपती मंडळाचे अध्यक्ष आपल्या मिरवणुकीत गर्दी व्हावी आणि खूप मोठ्या प्रमाणावर तरुणाई नाचावी म्हणून डीजेच्या दबावाला बळी पडतात. मोठ्यात मोठा आवाज आणि घातक प्रकाशयोजना यांचा आग्रह धरणारी गर्दी स्वत:बरोबरच समाजाचेही नुकसान करते. अशा काळात पारंपरिक मिरवणुका काढणाऱ्या मंडळांचे कौतुक झाले पाहिजे. समाजाने त्यांच्या मिरवणुकांना गर्दी केली पाहिजे. तरच हे प्रकार बंद होणार आहेत. अन्यथा केवळ कायद्याच्या कारवाईने ते थांबणार नाहीत. गाव गाव शेकडो डीजे प्रत्येक वर्षी जन्माला येत आहेत आणि बँड, बँजो, झांज पथक, ढोल ताशा पथकापासून इतर पारंपारिक खेळ, साहसी खेळ, लेझीम पथके लोप पावत आहेत.  हे सगळे समाजातून मागणी झाल्याशिवाय होत नाही. तेव्हा मायबाप सरकारकडे कारवाईसाठी आग्रह आहेच पण जनतेनेही अशा गोष्टींवर बहिष्कार टाकण्यास सुरुवात केल्याशिवाय हा जीवघेणा उपद्व्याप थांबणार नाही.