मुख्य आर्थिक सल्लागारांचे मतः सरकारी कंपन्यांकडून मोठी गुंतवणूक
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
पंतप्रधानाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी खासगी क्षेत्राने गुंतवणूक वाढविण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे. मागील दशकाप्रमाणेच त्याच वेगाने गुंतवणूक सुरू ठेवणे सरकारसाठी बहुधा होणार नाही. केंद्र आणि उर्वरित राज्यांना मिळून आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांची संयुक्त गुंतवणूक मागील 10 वर्षांमध्ये 3.5 पटीने वाढून 21.2 लाख कोटी रुपयांवर पोहचली आहे.
10 वर्षांमध्ये वित्तीय क्षेत्रातील कंपन्या आणि बँका स्वतःच्या ताळेबंदात सुधारणा घडवून आणू पाहत असताना सरकारी कंपन्यांनी मोठा वाटा उचलला आहे. सरकारी कंपन्यांना याच वेगाने गुंतवणूक वाढविणे सुरू ठेवावे का खासगी क्षेत्राला अर्थव्यवस्थेत ‘भांडवल निर्मितीचे प्राथमिक इंजिन’ म्हणून कार्य करण्याची अनुमती द्यावी हे ठरविण्याची गरज असल्याचे नागेश्वरन म्हणाले.
7 टक्के राहणार विकासदर
भारत 2022-23 मध्ये 6.8-7 टक्के आर्थिक विकासदर गाठण्याच्या मार्गावर आहे. जागतिक संकट असले तरीही सणासुदीच्या काळात जबरदस्त विक्री, पीएमआय, कर्जाची वाढती मागणी आणि उत्तम वाहनविक्रीचा अर्थव्यवस्थेला भरपूर लाभ मिळाला असल्याचे मुख्य आर्थिक सल्लागारांचे म्हणणे आहे. तर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने चालू आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था 6.8 टक्के विकासदर गाठणार असल्याचे मत नोंदवले आहे. रिझर्व्ह बँकेचा 7 टक्के विकासदराचा अंदाज आहे.
कर्ज देण्यास बँका तयार
सद्यकाळात कॉर्पोरेटचा ताळेबंद अन् लाभ मजबूत आहे. बँका आणि वित्तीय संस्थांनीही स्वतःची स्थिती सुधारली आहे. यामुळे बँका आता कर्ज देण्यास तयार आहेत. सरकारी कंपन्यांनी पूर्वीप्रमाणेच वेगवान गुंतवणूक करणे योग्य ठरणार नसल्याचे मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी म्हटले आहे.