नवी पहाट…

राजधानी दिल्लीतील संसद भवनाच्या नव्या इमारतीचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झालेला उद्घाटन सोहळा भव्यदिव्य आणि डोळ्यांचे पारणे फेडणाराच म्हटला पाहिजे. होमहवन, वेदमंत्राचा घोष, राजदंडाचे पूजन, लोकसभा अध्यक्षांच्या आसनाजवळ पंतप्रधानांकडून झालेली सेंगोलची स्थापना, सर्वधर्मीयांची प्रार्थना, नव्या संसदेचे बांधकाम करणाऱ्या श्रमिकांचा सन्मान आणि त्यानंतर लोकसभेतील सभापती व पंतप्रधानांचे भाषण, हा सारा ऐतिहासिक क्षणच होय. त्यामुळे नव्या भारताच्या इतिहासात त्याची निश्चितपणे नोंद घेतली जाईल. पंतप्रधान मोदी हे वरून कितीही कठोर वाटत असले, असा क्षण येतो, तेव्हा ते अत्यंत भावूक होत असतात. संसदेची प्रथम पायरी चढतानाही ते हळवे झाल्याचे सबंध देशाने पाहिले आहे. मोदींचे संसदेतील पहिले भाषण तर त्यांच्या अंतरंगाचे दर्शन घडविणारेच ठरलेले. या भाषणात कोणताही पक्षीय अभिनिवेश न बाळगता भारताच्या प्रत्येक पंतप्रधानाचे देशाच्या विकासात योगदान असल्याचे गौरवोद्गार मोदी यांनी काढले होते. निवडणूक व प्रचारसभांमधील भाषणांमध्ये सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये जुगलबंदी होतच असते. परंतु निकालानंतर व अन्य सोहळ्यांमध्ये ती कटुता ठेवायची नसते. मोदी यांनी संसद भवनाच्या उद्घाटन सोहळ्यातील भाषणातही विरोधकांविषयी कोणतीही टीकाटिप्पणी करण्याचे टाळले. हे प्रगल्भतेचेच लक्षण ठरावे. अर्थात मोदी यांचे भाषण, त्यातील संदेश स्वपक्षीयांसह सर्वांनीच समजून घेतला पाहिजे. यात ते महात्मा गांधींच्या संपूर्ण स्वराज्याची तुलना अमृतकाळाशी करतात. 1947 पूर्वी 25 वर्षे गांधीनी स्वराज्याचा संकल्प केला अन् त्यांच्याशी लोक जोडले गेले. अन् त्यातूनच देशाला स्वातंत्र्य मिळू शकले, याकडे ते लक्ष वेधतात. गांधीलढ्याविषयी कुत्सितपणे बोलणाऱ्यांची परिवारात कमी नाही. देशातील बहुसंख्य जनतेने गांधींचे नेतृत्व स्वीकारले, हे ऐतिहासिक सत्य असतानाही त्याविषयी अजूनही काही मंडळी कुजबूजत असतात. अशांना मोदी गांधी निर्धाराचे महत्त्व सांगतात. स्वातंत्र्याचा अमृतकाळ हा महत्त्वाचा टप्पा असून, आणखी 25 वर्षांनी देश स्वातंत्र्याचा शतक महोत्सव साजरा करीत असताना विकसित झालेला असेल, हा मोदी यांनी व्यक्त केलेला विश्वास हा त्याचीच पुढची पायरी म्हणावी लागेल. अर्थात खऱ्या अर्थाने विकसित वा समृद्ध भारताची स्वप्नपूर्ती करायची असेल, तर स्वातंत्र्य, समता, बंधुता व लोकशाही मूल्यांशी आपल्याला कटिबद्ध रहावे लागेल. भारत ही लोकशाहीची जननी आहे. लोकशाहीचे दाखले पुरातन काळातही आढळतात, ही वस्तुस्थितीच असून, लोकशाही हा भारतीय तत्त्वज्ञानाचा गाभाच म्हणता येईल. त्या अनुषंगाने आधुनिक भारतात संविधान हाच लोकशाहीचा मूलमंत्र असेल, ही मोदी यांनी दिलेली ग्वाही महत्त्वपूर्ण होय. मोदी सरकारला लोकशाही मूल्यांचे वावडे असल्याची टीका विरोधकांकडून अधूनमधून होत असते. संविधान वा घटनात्मक चौकटीलाही धक्का लावला जात असल्याचा आरोप होत असतो. किंबहुना, देशाचे नेतृत्वच लोकशाहीच्या मंदिराच्या साक्षीने जेव्हा लोकशाही मूल्ये व संविधानच सर्वौच्च असल्याचे उद्धृत करते, त्या वेळी त्याबद्दल साशंकता बाळगणे अनाठायी ठरते. आता राहिला मुद्दा राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपतींना या कार्यक्रमाला बोलावण्याचा. राष्ट्रपतीपद हे घटनात्मक पद आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू या संसद सोहळ्याला उपस्थित राहिल्या असत्या, तर ते निश्चित अधिक शोभून दिसले असते. याबाबतची विरोधकांची मागणी अयोग्य होती, असे म्हणता येत नाही. मात्र, त्यांना कार्यक्रमाकरिता निमंत्रित केले असते, तर स्वाभाविकपणे सोहळ्याचा प्रमुख मानही त्यांना द्यावा लागला असता. कार्यक्रमाची ठरीव रचना पाहता हे भाजपाकरिता गैरसोयीचे ठरले असते. ‘सेन्ट्रल व्हिस्टा’ विकास प्रकल्पांतर्गत उभारण्यात आलेले नवे संसद भवन हा मोदी सरकारचा ड्रिम प्रोजेक्ट मानला जातो. नव्या संसद भवनाच्या इमारतीच्या बांधकामाला 15 जानेवारी 2021 मध्ये सुऊवात झाली. कोरोनामुळे 2022 ची डेडलाईन पाळता आली नसली, तरी 2023 पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करण्यात सरकारला यश आले आहे. त्यात आगामी लोकसभा निवडणूका आता तोंडावर आल्या आहेत. 2024 ची निवडणूक ही भाजपारिता अत्यंत महत्त्वाची असेल. कर्नाटकातील दारूण पराभवामुळे आधीच भाजपाचा विजयरथ रोखला गेला आहे. त्यात राजस्थानमधील स्थिती अनुकूल मानली जात असली, तरी मध्य प्रदेश व छत्तीसगडमध्ये भाजपाची कसोटी लागू शकते. केवळ धार्मिक मुद्द्यांनी निवडणूका जिंकता येणार नाहीत, हे कर्नाटकच्या निकालातून सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे विकासाचे मुद्दे घेऊनच पक्षाला मैदानात उतरावे लागेल. त्याचा विचार करता नव्या संसद भवनाची निर्मिती, हा मुद्दा फलदायी ठरू शकतो, असे संबंधितांना वाटले असावे. एखाद्या कामाचा इव्हेंट गाजावाजा केला, तरच लोकांपर्यंत ते व्यवस्थित पोहोचते, अशी भाजपवाल्यांची धारणा असावी. पंतप्रधानांना केंद्रस्थानी ठेवण्यामागेही हाच उद्देश असू शकतो. नवे संसद भवन हे देशातील 140 कोटी जनतेच्या आकांक्षा आणि स्वप्नांचे प्रतिबिंब असून, ही आत्मनिर्भर भारताची पहाट असल्याचेही पंतप्रधानांनी म्हटले आहे. परंतु, एकीकडे ही पहाट होत असताना दुसरीकडे ज्या नृशंस पद्धतीने महिला कुस्तीगीर आंदोलकांवर दांडगाई केली गेली, त्यास दिव्याखाली अंधारच म्हटला पाहिजे. ससंदेच्या या सोहळ्याकडे भारतीय लोकशाहीच्या मंदिराचे पूजन म्हणून सारे जग पाहत असताना अशा प्रकारे ऑलिंपिकसह इतर जागतिक स्पर्धांमध्ये तिरंगा फडकवून देशाचे नेतृत्व करणाऱ्या महिला खेळाडूंना अशी हिन वागणूक मिळते, हे निषेधार्ह आहे. कुस्ती महासंघाचे तत्कालीन अध्यक्ष आणि भाजप खासदार ब्रिजभूषण सिंह यांच्यावरील कारवाईच्या मागणीसाठी या महिला कुस्तीपटू मागच्या काही दिवसांपासून रस्त्यावर उतरल्या आहेत. परंतु, प्रारंभीपासून याबाबत भाजप धुरिणांचे धोरण बोटचेपेच राहिल्याचे दिसून येते. एकूणच सोहळा चांगला झाला. पण, महिलांचा अतिशय संवेदनशील मुद्दा योग्यरीत्या हाताळता न आल्याने त्याला गालबोट लागले, हे मान्यच केले पाहिजे. म्हणूनच नवी पहाट ही सर्वांना न्याय देणारी असावी, अशीच जनतेची अपेक्षा असेल.