|Wednesday, December 11, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » रत्नागिरी » एसटीची चाके रूतली तोटय़ाच्या गाळात!

एसटीची चाके रूतली तोटय़ाच्या गाळात! 

अरुण आठल्ये/ रत्नागिरी

नवीन वर्षाच्या प्रारंभीच वीजबिल, केरोसीन, गॅस सिलिंडरपाठोपाठ पेट्रोल, डिझेलच्या दरात झालेल्या वाढीमुळे ‘आम आदमी’ ला जोरदार झटका बसला आहे. डिझेलच्या दरात वाढ झाल्याने एसटी तोटय़ाच्या गर्तेत आणखी खोलवर रूतली आहे. या घडीला एसटीला 700 कोटी रुपयांचा तोटा आहे.

नवीन वर्षाचे सर्व स्तरातून मोठय़ा प्रमाणात स्वागत केले जात असतानाच पेट्रोलियम कंपन्यांनी पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ केल्याने एसटी महामंडळ संकटात सापडले आहे. या दरवाढीमुळे उत्पन्नापेक्षा खर्चच जास्त अशी परिस्थिती महामंडळावर ओढवली आहे. एसटीच्या खर्चात सतत वाढच होत असून त्यातुलनेत उत्पन्नातील वाढ अत्यल्प आहे. प्रवाशांमध्ये घट झाल्याने एसटीचा तोटा 700 कोटींवर पोहोचल्याची मा†िहती एसटीच्या खास सूत्रांनी दिली.

तोटय़ात वाढ होण्यास वाढत्या डिझेल किंमती कारणीभूत ठरत आहे. मागील वर्षभरात डिझेलचा दर प्रतिलीटर 65 रुपयांवरुन 50 रुपयांपर्यंत खाली आला. त्याचा फायदा एसटीला निश्चित झाला. तोटय़ात असलेली अनेक आगार डिझेल दरातील घसरणीमुळे फायद्यात आली. 1 जुलै 2014 रोजी असलेला 65.55 हा डिझेलचा दर 1 सप्टेंबर 15 रोजी 49.30 रूपये इतका झाला होता. त्यामुळे एसटीला चांगला फायदा मिळू लागला होता. मात्र गेल्या 8 महिन्यात डिझेलच्या किंमती वाढू लागल्या. सध्या महामंडळाच्या ताफ्यातील 18,500 बसेसना दररोज 20 लाख लीटर डिझेल लागते. डिझेलमध्ये लीटरमागे रु. 1 ची वाढ झाली तर एसटीला वर्षाला 200 कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागतो.

1 मे 2016 पासून डिझेलचा दर अचानक 2.93 पैसे तर 16 मे पासून 1.25 पैशांनी वाढल्यामुळे एसटीच्या तोटय़ात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. सध्या एसटी महामंडळाच्या एकूण खर्चापैकी 33 टक्के खर्च हा डिझेलच्या खरेदीसाठी होतो. साहजिकच या खर्चात बचत झाल्यास एसटीचा तोटा कमी होऊन एक स्वस्त, सुरक्षित व सक्षम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था म्हणून नावारुपाला येईल. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातून डिझेल महाग आहे. त्याचाही मोठा फटका एसटीला बसत आहे.

आताच्या घडीला एसटीचे वार्षिक उत्पन्न 6 हजार 800 कोटी रुपये आहे. तर वार्षिक खर्च हा 7 हजार 400 कोटी रुपये इतका आहे. सध्याचा तोटा 600 कोटी रु. हून अधिक आहे. डिझेलचे दर महिन्याला किंवा रुपयाच्या विनिमय दरानुसार वर्षभरात वाढतच जाणार आहेत. त्यामुळे एसटीवरील डिझेल दरवाढीचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा 600 ते 700 कोटीपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. एकूण एसटीचा खर्च पकडल्यास उत्पन्नापेक्षा खर्चच जास्त आहे.

खरे म्हणजे प्रवासी सेवा ही सरकारी असूनही एसटी ज्या द्वारे सरकारला अन्य करांचाही भरणा करीत असते, ते लक्षात घेऊन सरकारने डिझेलच्या किंमतीमध्ये असलेले कर एसटीसाठी माफ करायला हवेत, किमान त्यामुळे एसटी ही संस्था म्हणून कार्यक्षम होण्यास मदत होऊ शकेल.

 

Related posts: