|Thursday, November 21, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » रत्नागिरी » राज्याबाहेरील जलधीक्षेत्रात मासेमारीसाठी 60 जणांची तयारी

राज्याबाहेरील जलधीक्षेत्रात मासेमारीसाठी 60 जणांची तयारी 

प्रतिनिधी /रत्नागिरी :

राज्याच्या जलधीक्षेत्राबाहेर मासेमारीची परवानगी देण्यासाठी केंद्र शासनाच्या मत्स्य विभागाकडून एलओपी (लेटर ऑफ परमिशन) घेणे अत्यावश्यक आहे. रत्नागिरी जिह्यातील परवानाधारक पर्ससीननेटद्वारे मासेमारी करणाऱयांमधील 60 जणांनी एलओपीसाठी आवश्यक व्हीटीएस बसवण्याच्या परवानगीचा प्रस्ताव रत्नागिरीतील सहाय्यक मत्स्य विभागाकडे पाठवला आहे. पर्ससीननेटद्वारे मच्छीमारीचा बंदी कालावधी सुरु झाला आहे, मात्र परिपूर्ण प्रस्तावच न आल्याने एलओपीची परवानगी रखडली असल्याचे चित्र समोर आले आहे.

राज्यातील पर्ससीन मोसमारी नौकांना राज्याच्या जलधीक्षेत्राबाहेर (12 नॉटीकल माईल्सच्या पुढे) विशाल आर्थिक क्षेत्रात मासेमारी करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. त्यासाठी मच्छीमारांना अटी व शर्थी घालून देण्यात आलेल्या आहेत. पर्ससीननेट बंदीचा कालावधी 1 जानेवारी 2017 पासून सुरु झाला आहे. मुंबईतील मच्छीमारांनी यापूर्वीच एलओपी काढून घेतली आहे. मात्र रत्नागिरी जिह्यातील मच्छीमारांना तशी परवागनी घेतलेली नाही. काही मच्छीमारांनी महिन्याभरापूर्वी परवानगीचा प्रस्ताव पाठवला होता. परंतु मच्छीमारांकडून परिपूर्ण कागदपत्रे जोडलेली नव्हती. तसेच एलओपीच्या मंजुरीचे मार्गदर्शन मुंबईतील मत्स्य आयुक्त कार्यालयाकडून काही दिवसांपूर्वीच प्राप्त झाले.

एकीकडे प्रशासकीय यंत्रणेतील उशिर आणि दुसरीकडे मच्छीमारांना राजकीय दबावातून बंदी कालावधीत सूट मिळेल, अशी भाबडी आशा होती. परिणामी मच्छीमारांनी एलओपी काढण्यासाठी 30 ते 35 हजार रुपयांचा खर्च करणे टाळले होते. या संदर्भात 12 जानेवारीला न्यायालयात सुनावणी होणार असल्याने त्यावेळी दिलासादायक निर्णय होईल, अशी आशाही त्यांना आहे. या बाबत एका मच्छीमाराने तशी आशा व्यक्तही केली. या बाबत सहाय्यक मत्स्य आयुक्त एन. व्ही. भादुले म्हणाले की, मुंबईत मत्स्य आयुक्तांचे कार्यालय जवळच आहे. त्यामुळे तेथील मच्छीमारांना आवश्यक ते मार्गदर्शन मिळाले. त्यातूनच तेथील मच्छीमारांना आवश्यक माहिती तत्काळ मिळाली. व्हीटीएस परवाना मिळाल्यानंतर त्यांनी तत्काळ एलओपी परवानाही मिळवला.

Related posts: