|Sunday, June 16, 2019
You are here: Home » राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय » आफ्रीकेवरील चीनच्या वाढत्या प्रभावाला तोंड देणार भारत

आफ्रीकेवरील चीनच्या वाढत्या प्रभावाला तोंड देणार भारत 

केनिया, रवांडाचे राष्ट्रपती लवकरच भारतात

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

नैसर्गिक साधनसंपदेने भरपूर आफ्रीकेत चीनच्या वाढत्या प्रभावादरम्यान भारत देखील आफ्रीकी देशांशी संबंधांत नवा प्राण ओतण्याच्या प्रयत्नात आहे. केनिया आणि रवांडाचे नेते एकावेळी भारतात येण्याला याच दिशेने पाहिले जात आहे. केनियाचे राष्ट्रपती उहरु केन्याता हे 10 ते 12 जानेवारीदरम्यान भारत दौऱयावर येत आहेत, तर रवांडाचे राष्ट्रपती पॉल कागामे देखील 9 ते 12 जानेवारीपर्यंत भारत दौऱयावर असतील.

मागील वर्षी जुलै महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 4  आफ्रीकी देशांच्या दौऱयावर गेले होते. केनिया, दक्षिण आफ्रीका, टांजानिया आणि मोजाम्बिक या देशांमध्ये कोणत्याही भारतीय पंतप्रधानांचा हा जवळपास 3 दशकातील पहिला दौरा होता. मोदींच्या दौऱयाचा सर्वात मोठा उद्देश आफ्रीकेत चीनच्या वाढत्या प्रभावाला रोखणे असल्याचे मानले गेले.

चीन आपल्या अन्नसुरक्षेसाठी आफ्रीकेत मोठय़ा प्रमाणात शेती करत असल्याचे बोलले जाते. आफ्रीकेत पायाभूत सुविधांच्या विकासाकरता चीन प्रचंड प्रमाणात गुंतवणूक करत आहे. तसेच चीन आपली लष्करी उपस्थितीत देखील वाढवतोय. या पार्श्वभूमीवर भारताने देखली तेथील आपल्या हालचालींमध्ये वाढ केली आहे.

व्यापारात तफावत

भारतीय कंपन्यांनी देखील आफ्रीकेत आपली उपस्थिती लक्षणीय प्रमाणात वाढली आहे. भारत या दिशेने जपानची देखील साथ घेत आहे. परंतु चीनसोबत आफ्रीकी व्यापार 300 अब्ज डॉलर्सचा आहे, तर भारतासोबत जवळपास 100 डॉलर्सचा व्यापार आहे. केनियाच्या मदतीने सरकार भारतात डाळींच्या किंमतींवर देखली नियंत्रण मिळविण्याचे मार्ग शोधले जाऊ शकतात.

डाळींचा व्यापार

केनियासोबत कृषी सहकार्याच्या मुद्यावर चर्चा होईल असे भारतीय विदेश मंत्रालयाच्या सूत्रांकडून समजते. अलिकडेच मंत्रिमंडळाने कृषी सहकार्यासाठी केनियासोबत कराराला मंजुरी दिली होती. मागील वर्षी जुलैमध्ये मोदी केनियाला गेले होते. त्यावेळी केनियाकडून डाळींच्या आयातीच्या शक्यता शोधण्याचा मुद्दा दोन्ही देशांच्या संयुक्त वक्तव्यात समाविष्ट होता. भारतात जवळपास 240 लाख टन डाळींची मागणी आहे, तर पुरवठा 170 लाख टनाच्या जवळ पोहोचतो. याचमुळे डाळींच्या किंमती वधारतात. अशा स्थितीत आफ्रीकी देशांमध्ये डाळींच्या कंत्राटाद्वारे शेतीची योजना समोर आली होती.